शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १४ महत्वाचे निर्णय

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी झाली. या बैठकीत चौदा महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता दर यावर्षी न बदलणे,  स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतनात दुप्पटीने वाढ आणि सर्वसामान्य शेतकरी देखील आता बाजार समितीची निवडणूक लढवण्याचे अधिकार देण्यासारखे महत्वाचे निर्णयांचा समावेश आहे.

एकूण निर्णय-14

नगर विकास विभाग

मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता दर यावर्षी न बदलण्याचा निर्णय            

कोविडमुळे झालेल्या विपरीत परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मूल्याधारित मालमत्ता दर सध्या म्हणजे २०२२-२३ करिता न सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याप्रमाणे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम १५४(1ड) मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.            

कोविडमुळे लागू केलेल्या टाळेबंदी तसेच प्रादुर्भावाच्या भीतीमुळे अनेक लहानमोठे उद्योगधंदे, शैक्षणिक संस्था, विकासाची कामे, कारखाने, बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रे, दैनंदिन रोजगार बंद होता.  यामुळे सर्वसाधारण अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला. त्यामुळे बहुतांशी मालमत्ताधारक, संस्था, लोकप्रतिनिधींकडून मालमत्ता कर माफ करणे किंवा सवलत देण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे निवेदने दिली होती.            

यासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सदर भांडवली मूल्य सुधारित करण्यास २०२२-२३ करिता सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत दिल्याने महानगरपालिकेची अंदाजे १११६.९० कोटी रुपये इतकी महसूल हानी होणार आहे.

सामान्य प्रशासन विभाग

स्वातंत्र्य सैनिकांचे निवृत्तीवेतनात दुप्पटीने वाढ आता मिळणार दरमहा २० हजार रुपये            

राज्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांचे  निवृत्तीवेतन दुप्पटीने वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे आता स्वातंत्र्य सैनिकांना १० हजार रुपयांऐवजी दरमहा २० हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळेल. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांना याचा लाभ मिळणार आहे.            

या निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याची मागणी वारंवार होत होती.  यासाठी वार्षिक अंदाजे ७४.७५ कोटी रुपये इतका अधिक खर्च येईल. या निवृत्तीवेतन वाढीचा राज्यातील ६२२९ स्वातंत्र्य सैनिकांना लाभ होईल.            

भारतीय स्वातंत्र्य लढा, हैद्राबाद मुक्ती संग्राम, गोवा मुक्ती संग्राम अशा देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यासाठी दरमहा निवृत्तीवेतन देण्याची योजना महाराष्ट्र शासनाने सन १९६५ पासून सुरु केली आहे. त्यानुसार २ ऑक्टोबर २०१४ पासून दरमहिन्याला १० हजार रुपये  इतके निवृत्तिवेतन देण्यात येते.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करणार            

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी २५ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.            

या विद्यापीठाच्या वारंगा येथील स्थायी कॅम्‍पसमधील शैक्षणिक संकुल मुलामुलींचे वसतिगृह ॲमेनिटी ब्लॉक व प्रशासकीय संकुल या इमारतींमध्ये हिटींग, व्हेटीलेशन व एअर कंडीशन यंत्रणा लावण्यात येणार आहेत.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

पुणे येथे जेएसपीएम विद्यापीठ या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता            

पुणे येथे जेएसपीएम विद्यापीठ या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.            

हे विद्यापीठ २०२३-२४ पासून सुरु होईल.  तसेच याबाबतीत विधिमंडळासमोर विधेयक सादर करण्यात येईल.            

हे प्रस्तावित विद्यापीठ हवेली तालुक्यातील वाघोली येथे असेल.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांच्या निवड पद्धतीत सुधारणा            

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहीत केल्याप्रमाणे होणार आहे.  यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  तसा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.            

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू यांच्या निवडीची पध्दत, अर्हता इत्यादीसंदर्भात १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सुधारणा केलेल्या आहेत. या सुधारणा आणि त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक अधिनियम, १९८९, कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक, अधिनियम, १९९७ व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते.             

या अध्यादेशाद्वारे प्रामुख्याने पुढील सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कुलगुरू पदावर नियुक्तीसाठी प्राध्यापक पदावरील किमान १० इतका अनुभव विहित करण्यात आला आहे. कुलगुरू पदाची निवड करण्यासाठी “शोध व निवड समिती” मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे. कुलगुरूंनी केलेली शिफारस विचारात घेऊन प्र-कुलगुरूची नियुक्ती विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेकडून करण्यात येणार आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी मुदत वाढविली            

नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यास व त्याप्रमाणे वेळापत्रकात बदल करून अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.            

या सुधारणेनुसार राज्यामध्ये नवीन महाविद्यालये किंवा परिसंस्था, नवीन अभ्यासक्रम, विषय, अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्र सुरु करण्यासाठी अधिनियमात असलेल्या वेळापत्रकात बदल करण्यात येतील.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

कला संस्थांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ            

अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.            

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली ३१ अशासकीय अनुदानित कला संस्था आहेत. या कला संस्थांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ ५ ऑक्टोबर, २०१७ पासून लागू करण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली.            

हे लाभ पुढील प्रमाणे राहतील- अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ) महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मधील सर्वसाधारण तरतुदी ( भविष्यात करण्यात येणाऱ्या सुधारणांसह) लागू करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कालबध्द पदोन्नती योजना लागू करणे, अध्यापकीय पदांना द्विस्तरीय / त्रिस्तरीय वेतन संरचना लागू करणे, अध्यापकांनी विनाअनुदानीत कला संस्थेमध्ये केलेली सेवा उच्च वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरणाच्या तरतुदी लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर महिला कर्मचाऱ्यांना १८० दिवसांपर्यंत प्रसुती रजा मंजूर करणे, “कॅन्सर” “पक्षाघात” झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजाविषयक तरतुदी लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार आणि वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती लागू करणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजा प्रवास सवलत अनुज्ञेय करणे, अशासकीय अनुदानित कला संस्थामधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबियांना  अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीचा लाभ अनुज्ञेय करणे.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार            

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.            

ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर ,बुलढाणा, अकोला, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांतील ५४७ सेवानिवृत्त व ३४७ कार्यरत कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळणार असून यासाठी २४.०४ कोटी रुपये इतक्या आवर्ती खर्चास व थकबाकीपोटी येणाऱ्या ५०.०१ कोटी रुपये इतक्या अनावर्ती खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.            

पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. पाणी पुरवठा योजना तयार केल्यानंतर योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात येते. अशा योजनेवरील कार्यरत रोजंदारी कर्मचारी यांना जिल्हा परिषदेकडून वेतन देण्यात येते. विविध कारणास्तव या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी जिल्हा परिषदांना आर्थिक अडचणी येत आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुरेसे व वेळेवर वेतन अदा न झाल्याने पाणी पुरवठा योजना सुरळीतपणे चालविण्यास मर्यादा येत आहेत.            

रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांकडून विविध न्यायालयामध्ये उपस्थित प्रकरणामध्ये दिलेले आदेश, कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी, पाणी पुरवठा योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दायित्व उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता या कर्मचाऱ्यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच पद निर्मिती करण्याचे ठरविले असून त्यांना रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी/CRT-Converted Regular Temporary Establishment) आस्थापनेवर सामावून घेण्यात येईल.

विधि व न्याय विभाग

नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठात अतिरिक्त सचिव पदे            

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मुख्य न्यायमुर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव अशी २ पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.            

रु.43690-1080-49090-1230-56470 या वेतनश्रेणीवर ही पदे भरण्यात येतील. यासाठी ३७ लाख ८४ हजार ९४४ इतका वार्षिक खर्च येईल.

पणन विभाग

सर्वसामान्य शेतकरी देखील आता बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकणार            

आता सर्वसामान्य शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतील.  यासंदर्भात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या सुधारणेमुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर  सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व तसेच कामकाजात प्रत्यक्ष सहभाग वाढणार आहे.            

या अधिनियमाच्या १३ (१)(अ) या कलमामध्ये सुधारणा करुन कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या सुधारणेमुळे कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांच्या व्यवस्थापन समितीवरील निर्वाचित सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यासोबतच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक लढविता येईल.

जलसंपदा विभाग

नाधवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार            

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाधवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यासाठी १०७.९९ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.            

या निर्णयामुळे वैभववाडी तालुक्यातील नाधवडे व सरदारवाडी गावातील सुमारे ५०० हेक्टर जमिनीला फायदा होणार आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातंर्गत उर्वरित महाराष्ट्र या प्रदेशात असून या प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा ८.२२ दलघमी असा आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

समृद्धी महामार्ग बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडाचे आदेश रद्द            

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठीचे गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.             

या महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या गौण खनिजांच्या उत्खननावर आकारणी पात्र असलेले स्वामित्वधन बसविण्यास सूट दिली आहे. मात्र काही प्रकरणी दंडनीय कारवाईपोटी केलेल्या आदेशांच्या विरुद्ध संबंधित कंत्राटदारांनी वेगवेगळ्या प्राधिकरणांपुढे केलेल्या अपिलांच्या सुनावणी अद्यापही सुरु आहे. तर काही प्रकरणी महसूल यंत्रणेने वसुलीची कार्यवाही सुरु केली आहे. ही दंडनीय कारवाई ही विहित निर्देशानुसार केलेली नसल्यामुळे दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.            

त्याचप्रमाणे महसूल यंत्रणेसमोर दंडनीय कारवाईबाबत सध्या सुरु असलेली सर्व प्रकरणे देखील रद्द करण्यात आली आहेत. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य रस्ते विकास महामंडळास मान्यता            

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या मान्यतेमुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार.  कर्ज उभारणीस मान्यता दिलेल्या रकमेपैकी हुडकोकडून सुरुवातीला ५६४० कोटी रुपये इतका निधी उभा करण्यास मान्यता देण्यात आली.            

विरार ते अलिबाग बहुउद्देशिय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प (MMC), पुणे शहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग (Ring Road) बांधण्याचा प्रकल्प व जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत मुदती कर्जाद्वारे उभारणाचा प्रस्ताव होता.  या तीनही प्रकल्पांसाठी एकूण ३५,६२९ कोटी रुपये इतकी रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास कर्ज रुपाने उभारण्यास मंजूरी देण्यात आली. यासाठी लागणारी हमी शासनाकडून दिली जाणार आहे. यासाठी कर्ज व त्यावरील व्याज परतफेड करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात येईल. महामंडळाकडील भूखंडाच्या विक्रीतून येणारी रक्कमही कर्जाच्या परतफेडीसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जाचा कालावधी १५ वर्षाचा असेल. 

सामान्य प्रशासन विभाग

पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस कंपन्यांकडून घेण्यास मान्यता            

राज्यातील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस-आयओएन व आयबीपीएस या कंपन्यांकडून घेण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे भरती प्रक्रिया सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.            

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील म्हणजेच लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब, गट क आणि गट ड ही पदे सरळ सेवेने भरताना आता या कंपन्यांमार्फत स्पर्धा परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येतील.  यासाठी परीक्षा घेण्याचे दर, परीक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी शर्ती माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने करण्यास देखील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.  या अनुषंगाने उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होऊन आज या दोन्ही कंपन्यांनी दिलेल्या कराराच्या प्रारुपास मान्यता देण्यात आली.            

संबंधित विभागाने पदभरती करताना ऑनलाईन पद्धतीने प्रत्येक पदभरती प्रक्रीया व स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करावयाचा आहे. या संदर्भातील विस्तृत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

सामाजिक न्याय

नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या एसईबीसी उमेदवारांना दिलासा            

एसईबीसीमधून ईडब्ल्यूएसमध्ये विकल्प दिलेल्या व ज्यांची निवड दि. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी झालेली आहे अशा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ देऊन निवड प्रक्रिया व उमेदवारांच्या वैध शिफारशीनुसार नियुक्ती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.            

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून ही नियुक्ती असेल             

या निर्णयाचा लाभ सन २०१४ ते दि. ९ सप्टेंबर २०२० या कालावधीमध्ये निवड झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांना अनुज्ञेय करण्यात आलेला ईडब्ल्यूएस विकल्प ग्राहय धरून, नंतर पूर्ण करण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियेमधील नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना मिळणार आहे.            

मराठा आरक्षण कायदा, २०१८ या कायद्यास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतरीम स्थगिती दिली व दिनांक ५ मे २०२१ रोजी कायदा रद्द केला.            

ईएसबीसी कायदा, २०१४ व एसईबीसी कायदा, २०१८ अन्वये निवड झालेल्या उमेदवारांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी, नोकरभरती वरील निर्बंध, कोविड- १९, लॉकडाऊन व न्यायालयीन प्रक्रिया या कारणांमुळे उमेदवारांची निवड होऊन देखील त्याना शासकीय सेवेत नियुक्ती देता आली नाही.            

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी ईएसबीसी / एसईबीसी प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा (आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक) लाभ देण्यासाठी त्यांच्याकडून ईडब्ल्यूएस किंवा अराखीव प्रवर्गाचा विकल्प मागविण्यात आला. एसईबीसीमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांनी अराखीव किंवा ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा विकल्प दिल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे व निवड प्राधिकरणे यांनी निवड याद्या सुधारीत केल्या. अशा सुधारीत निवड याद्यांमधील उमेदवारांची दिनांक ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी निवड झालेली आहे. तथापि त्यांना नोकरभरती वरील निर्बंध, कोविड- १९. लॉकडाऊन व न्यायालयीन प्रक्रिया या कारणामुळे नियुक्ती देण्यात आली नाही अशा उमेदवारांना “महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती अधिनियम २०२२” मधील तरतुदीनुसार नियुक्ती देण्याचा निर्णय यापूर्वीच शासनाने घेतला आहे.