विधिमंडळ अधिवेशन: फडणवीसांचा आघाडीवर हल्ला, "राज्यात रोकशाही आणि रोखशाही!"

मुक्तपीठ टीम

आघाडी सरकारमुळे राज्यात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. हे सरकार संवेदनशील नाही. या सरकारने राज्यातील जनतेला वाऱ्यावर सोडलं आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. राज्यात रोकशाही आणि रोखशाही सुरु आहे, त्यामुळे आम्ही सरकारच्या कारभारावर हल्ला चढवणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.

राज्य हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारवर कडाडून टीका केली. आघाडीच्या सत्ताकाळात कोरोनाचे कारण देत विधीमंडळांचे अधिवेशन कमी काळ चालवले जाते, यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, संसदेचं अधिवेशन इतका काळ अधिवेशन चालू शकतं तर महाराष्ट्राचं का चालत नाही? राज्यात सर्वात कमी अधिवेशन घेतलं जात आहे. लोकशाहीला कुलुप बंद करता येईल तेवढा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आघाडी सरकारने लोकशाही बंद केली आहे.

माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाबद्दल पत्रकारांशी संवाद साधला. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील, ॲड. आशिष शेलार , विनायक मेटे, सदाभाऊ खोत, अविनाश महातेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत:

राज्यात लोकशाही बंद आणि केवळ ‘रोक’शाही किंवा ‘रोख’शाही सुरू आहे

निलंबित करण्याची गरज नसताना केवळ आवाज बंद करण्यासाठी आणि सरकार केव्हाही धोक्यात येऊ शकते, याची भीती असल्याने आमचे १२ आमदार वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले.
अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी आमची संख्या कृत्रिमरीत्या कमी करण्याचा प्रयत्न.

ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर हे सरकार सुप्रीम कोर्टात उघडे पडले.

आधी सांगत होते, केंद्राचा डेटा मिळत नाही आणि आता सांगतात तीन महिन्यात तो गोळा करतो.
यांच्या नाकर्तेपणामुळे हे ओबीसी आरक्षण गेले. आम्ही आवाज उठवणार.

शेतकऱ्यांप्रति हे सरकार असंवेदनशील आहे

कोणती मदत नाही, पीक विमा कंपनीच्या घशात घातला.
महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य जे पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करीत नाही, आणि दारूचे दर कमी करते.

कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे

महिला अत्याचार प्रचंड वाढले.
परीक्षांचे घोळ इतके आहेत की त्याची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी, तरच खरे सूत्रधार बाहेर येतील.

विद्यापीठांच्या कामकाजात हस्तक्षेप

कुलगुरूंचे अधिकार कमी करणारा कायद्याला आम्ही कडाडून विरोध करू.
विद्यापीठ ताब्यात घेणारा कायदा देशात कोणत्याही राज्याने केलेला नाही.

कोरोना काळात मोठा भ्रष्टाचार झाला.

हे सारे घोटाळे बाहेर काढू.
आमचा भर चर्चेवर असेल, गोंधळ घालण्यात आम्हाला रस नाही.

‘रोक‘शाही आणि ‘रोख‘शाहीवर विश्वास असलेल्या सरकारचे चहापान नको!

चहापानाचे निमंत्रण आम्हाला मिळाले.
पण ‘रोक‘शाही आणि ‘रोख‘शाहीवर केवळ ज्यांचा विश्वास आहे आणि जे लोकशाही पायदळी तुडवत आहेत, अशा सरकारच्या चहापानाला जाण्यात आम्हाला रस नाही.

मोदी सरकारने दिलेले पैसे शेतकऱ्यांना दिले नाहीत!

मोदी सरकारने दिलेले पैसे शेतकऱ्यांना अजून महाविकास आघाडी सरकारने दिलेले नाही आणि रोज सकाळी खोटे बोलत बसायचे की केंद्र सरकार पैसे देत नाही, याचाही पर्दाफाश करणार.

राज्यात सरकारचे अस्तित्वच नाही!

मुख्यमंत्र्यांना लवकर बरे होण्यासाठी आमच्या शुभेच्छा आहेतच.
पण गेल्या २ वर्षांपासून राज्यात सरकारचे अस्तित्व आहे तरी कुठे?

दिल्लीत लोकशाही, महाराष्ट्रात हुकूमशाही!

राज्यसभेतील निलंबन आणि विधानसभेतील निलंबन यात मोठे अंतर.
तेथे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली. प्रकरण समितीपुढे गेले, पुरावे गोळा केले गेले आणि नंतर निलंबन झाले, तेही एका अधिवेशनासाठी. याला लोकशाही म्हणतात.
महाराष्ट्रात यापैकी काहीच झाले नाही, याला तानाशाही म्हणतात.

शिवभोजन म्हणजे शिवसेनेसाठी…

शिवसेना नेते आणि कार्यकर्ते यांना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करून देण्यासाठी शिवभोजन योजना.
महाराजांच्या नावे योजना आणि त्यात भ्रष्टाचार.
हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा किती मोठा अपमान.