विधिमंडळाच्या दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात काय घडणार?

मुक्तपीठ टीम

आजपासून राज्य विधीमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन आहे. अवघ्या दोन दिवसांचा कालावधी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा असणार हे नक्की आहेच, पण त्याचबरोबर अधिवेशनाच्या ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार काही विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. कालावधी कमी असल्याने नेहमीच्या अधिवेशनातील अनेक बाबींचा समावेश नसलेले हे अधिवेशन आहे.

प्रस्तावित विधेयकांची व अध्यादेशांची यादी

(1)    कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडलेल्या नसल्यामुळे बरेच सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)

(2)    इनाम आणि वतन जमिनींवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, इनाम व वतने रद्द करण्याबाबतच्या अधिनियमांन्वये अनर्जित उत्पन्नाची व रोख वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी आहे.  म्हणून, शासनास, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीवरील गुंठेवारी नियमाधीन करताना, अनर्जित उत्पन्नाची एकूण रक्कम आणि द्रव्यदंडाची रक्कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा इनाम किंवा वतन जमिनीच्या मूल्याच्या पंचवीस टक्के इतकी कमी करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता  महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत, महाराष्ट्र गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) यासाठी (सुधारणा) विधेयक, 2021 आणण्यात आले आहे. (महसूल व वने विभाग)

(3)    महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाची मुदत दिनांक 19.12.2020 रोजी संपुष्टात आल्याने आणि परिषदेचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व परिषदेची निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाला पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम, 1966 याच्या कलम 40 च्या पोट-कलम (3) मध्ये परंतुक जादा दाखल करणे. तसेच प्रशासकाने दि. 19.12.2020 पासून परिषदेच्या कामकाजाबाबत घेतलेले निर्णय, घटना व कृती यांना कायदेशीर संरक्षण देणेकरीता तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र परिचारीका (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

(4)   राज्यातील हेरिटेज ट्री (प्राचीन वृक्ष) यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्याकरिता आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2021  (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग)

(5)    महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, 2021 (वित्त विभाग).

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके

• गृह विभाग

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020 हिवाळी अधिवेशन 2020 मध्ये आणण्यात आला.

विधानसभेत प्रलंबित विधेयक

• गृह विभाग

शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूद्धच्या गुन्ह्यांसाठी महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये विधेयक, 2020 आणण्यात आले. याअंतर्गत महिलांच्या व बालकांच्या विरूद्धच्या गुन्ह्यांना आळा घालणे, गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधारण न्यायालये निर्माण करून 30 कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या अधिवेशनपूर्व बैठकीत काय ठरलं?

रविवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्यक्रम पत्रिकेवर एकूण २५ विषय होते, त्यातील २४ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.

• केंद्राच्या कृषी विधेयकांना जोरदार विरोध करत राज्यासाठी नवा कायदा करण्याचा ठराव
• मराठा आरक्षण तसेच ओबीसी आरक्षणाविषयी तोडगा काढण्यासाठी ठराव
• कार्यक्रम पत्रिकेत विविध विभागांचे एकूण २५ प्रस्ताव होते. त्यातील २४ प्रस्तावांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
• महाराष्ट्र वीज धोरण मंजूर करणे
• सामाजिक आर्थिक व जनगणना २०११ अन्वये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासंदर्भात माहिती केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करण्याचा विषय
• बारामती येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत
• मुंबईत अटलास स्किल टेक या खासगी स्वयं अर्थसहाय्यित कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव
• १०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार मराठा समाजास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून त्या समाजास राज्याच्या नियंत्रणाखाली लोकसेवांमधील नियुक्त्यांमध्ये व शैक्षणिक संस्थाच्या प्रवेशामध्ये आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करण्याबाबचा प्रस्ताव
• राज्य शासकीय सेवेतील गट अ व गट ब मधील राजपत्रित पदांच्या पदोन्नत्यांच्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची बाब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्याबाबतचा निर्णय