राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये सतरा लाखांपेक्षा अधिक प्रकरणे निकाली

मुक्तपीठ टीम

राज्यभरात एकाच दिवशी न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये १७ लाख ५१ हजार २११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या माध्यमातून वाहतूक विभागाला ६९ कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती/ उपसमित्या आणि ३०९ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोक  न्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये १ हजार ४८७ पॅनल ठेवण्यात आलेली होती. या पॅनलसमोर ६५ लाखांपेक्षा जास्त दाखलपूर्व प्रकरणे आणि ४ लाख प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ६९ लाख प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १६ लाख ६८ हजार ८५२ वाद दाखलपूर्व प्रकरणे, ८२ हजार ३५९ प्रलंबित प्रकरणे असे एकूण १७ लाख ५१ हजार २११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. या राष्ट्रीय लोक न्यायालयापूर्वी विशेष बैठकीमध्ये ७२ हजार ४८८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

संपूर्ण राज्यात संपन्न झालेल्या या राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये महिलांसाठी १२९ महिला समर्पित पॅनल कार्यरत करण्यात आले होते. विशेषत: या पॅनलमधील सर्व सदस्य आणि कर्मचारी वृंद महिला होत्या. त्यामुळे महिलांसंबंधित प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यात यश आले.

महाराष्ट्रातील वाहतूक विभागाची ट्रॅफीक ई-चलानची ६० लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे वाद दाखलपूर्व स्वरुपात राष्ट्रीय लोक न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये १४ लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे तडजोड होऊन निकाली निघाली व त्यामधून वाहतूक विभागाला ६९ कोटीपेक्षा अधिकचा महसूल प्राप्त झाला. या सर्व ३६ लाख प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना ऑनलाईन नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या.

यामध्ये मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकाचे वसुलीचे दावे कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, बीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले वित्त संस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसूली प्रकरणे व पोलीसाची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती.

सोलापूर न्यायालयामध्ये २६ वर्षापासून प्रलंबित दिवाणी दावा आणि ५० वर्षांपासून फौजदारी दावा तडजोडीने निकाली

सोलापूर न्यायालय येथे २६ वर्षापासून प्रलंबित असलेला दिवाणी दावा आणि ५० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षापासून प्रलंबित असलेला फौजदारी दावा राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे पॅनल सदस्य व वकील यांच्या प्रयत्नांतून तडजोडीने निकाली निघाला. राष्ट्रीय लोक न्यायालयामध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या समतीने लेखी तडजोड नोंद केली जाते व त्याआधारे अॅवार्ड पारीत केला जातो. तो अॅवार्ड हा अंतिम असतो व त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरूप प्राप्त होते. त्या विरुध्द अपीलाची तरतूद नाही.

मा. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद, कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, संभाजी शिंदे, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती यांनी नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथे भेट देऊन राष्ट्रीय लोक न्यायलयाच्या पॅनलवरील सदस्यांशी आणि उपस्थित असलेल्या पक्षकारासोबत संवाद साधला. तसेच आभासी पध्दतीने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या पॅनलला भेट दिली.

मा. न्यायमूर्ती उदय ललित, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली, अशोक जैन, सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी आभासी पध्दतीच्या तंत्रज्ञानाने मुंबई, नाशिक आणि नागपूर येथील पॅनलवरील सदस्य आणि पक्षकार यांच्याशी संवाद साधला. पुढील राष्ट्रीय लोक अदालत ही ७ मे २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.