मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राज्यातील ठाकरे सरकार यांचे नाते कधीच चांगले नव्हते. आता राज्यपालांच्या एका पत्रामुळे सरकारची चिंता अधिकच वाढली आहे. आघाडी सरकार विधानपरिषदेत १२ सदस्यांच्या नियुक्तीत राज्यपालांकडून होणाऱ्या विलंबासाठी कायदेशीर पर्याय शोधत आहे. तर त्याचवेळी राज्यपालांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्यासाठी विधानसभा सचिवांना पत्र पाठवून राज्य सरकारवर दबाव आणला आहे. त्यामुळे राज्यातील राज्यपाल विरुद्ध सरकार संघर्षात नव्याने धार येणार आहे.
विमानाच्या वाद, नवे निमित्त
प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त झाले आहे. आतापर्यंत अध्यक्षपदाबाबत शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये एकमत झालेले नाही. नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांची देहरादूनला खाजगी भेटीसाठी विमान प्रवास परवानगी नाकारली. यामुळे राज्यपाल आणि सरकारमधील मतभेद वाढले आहेत. भाजपा नेत्यांनी या प्रकरणी सरकारवर टीकाही केली होती. पण सरकारने नंतर स्पष्टीकरण देत राजभवनचे प्रशासन जबाबदार असल्याचा दावा केला.
त्याचवेळी शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांकडे विमान न देण्याच्या प्रकरणाला राज्यपालांविरूद्ध खुले युद्ध म्हणून वर्णन केले होते. राज्यपालांच्या अभिभाषणाने महाराष्ट्रातील विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्चपासून सुरू होईल. एकमताने विधानसभा अध्यक्ष निवडणुका घेण्याची राज्यातील परंपरा असली तरी गुप्त मतपत्रिकेच्या प्रक्रियेने मतदान झाले तर फोडाफोडीचे राजकारण केले जाऊ शकते. त्यामुळे विरोधी पक्ष भाजपा सरकारला धक्का देण्यासाठी त्याचा लाभ घेऊ शकेल, अशी भीती आघाडी सरकारला आहे.
सरकार विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत का घाबरली आहे- फडणवीस
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधानसभा सचिव यांच्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष यांना पत्र लिहिले आहे की निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात. यामुळे पुन्हा महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्या वादात वाढ झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, विधानपरिषदेच्या अध्यक्षांसह विधानपरिषदेत राज्यपाल कोट्यातील १२ सदस्यांच्या उमेदवारीलाही मान्यता देण्यात यावी. त्याचवेळी या विषयावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकारकडे जर बहुमत आहे, सरकारला अध्यक्ष निवडण्याची भीती का आहे?
थोडे दिवस थांबा, कळेल कोण घाबरले? – अनिल परब
संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी फडणवीस यांच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. ते म्हणाले काही दिवस थांबा. नंतर हे स्पष्ट होईल की कोण घाबरलं आहे आणि कोण नाही? फडणवीस म्हणाले की, सरकारकडे मजबूत बहुमत आहे, त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याबाबत ते का घाबरले आहेत? सरकार आपल्या आमदारांवर विश्वास ठेवत नाही का? एका प्रश्नाच्या उत्तरात फडणवीस म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख निश्चित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.