खावटी अनुदान वितरणाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डिजिटल शुभारंभ

मुक्तपीठ टीम

आदिवासी बांधवांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर भक्कमपणे उभे करण्यासाठी जे जे शक्य आहे ते सर्व राज्य शासन करेल. आपण सर्वांनी पुढे येऊन आदिवासी विकासाच्या योजना आणि नवनवीन संकल्पना शासनासमोर आणाव्यात, शासन आपल्या पाठीशी आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे केले.

आदिवासी बांधवांसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजअंतर्गत खावटी अनुदान योजनेच्या लाभार्थ्यांना थेट अनुदान वाटपाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते आज ऑनलाईन पध्दतीने झाला. दुरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या कार्यक्रमास विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, आदिवासी विकास मंत्री ऍड. के.सी. पाडवी, आमदार सुनील भुसारा, आमदार विनोद निकोले, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव आदी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीतील शहीदांना विनम्र अभिवादन करून मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, आज महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनानिमित्त आदिवासी बांधवांसाठी ही चांगली योजना सुरू केल्याबद्दल आदिवासी विकास मंत्री पाडवी आणि विभागाचे विशेष अभिनंदन.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासन सर्व सामर्थ्यानिशी काम करत आहे. सरकार सत्तेत आल्यावर सुरुवात चांगली झाली. मात्र नंतर कोरोनाचे संकट आले. आपण खूप काही चांगल्या योजना, संकल्पना राबविण्याचे निश्चित केले होते. करोनामुळे याला मर्यादा आल्या. कोरोनाचे संकट अजूनही सुरुच उलट ते अधिक वाढले आहे. यामुळे जगण्यावर काही निर्बंध आले, त्याचा परिणाम म्हणून अर्थचक्र मंदावले, रोजी रोटीवर परिणाम झाला. याचे दुष्परिणाम शहराबरोबरच ग्रामीण आणि आदिवासी भागातही होत आहेत. आदिवासी कुटूंबाना दिलासा देण्यासाठी खावटी अनुदान योजना सुरू केली आहे. ऑनलाईन पद्धतीने आज एकाचवेळी १२ लाख कुटुंबाच्या बँक खात्यात खावटी अनुदानाची रक्कम जमा होणार आहे.

आपण शहरी भागात आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या पण दुर्गम आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधा कशी आहे हे पाहण्यासाठी मी मुद्दाम काही महिन्यांपूर्वी नंदूरबारला गेलो. तिथे ही अतिशय शिस्तीने ज्येष्ठ आदिवासी नागरिक लस घेतांना दिसले, आपल्याला शहरात कोरोना नियमांचे पालन करण्यास सांगावे लागते, जनजागृती करावी लागते परंतू आदिवासी बांधव हे नियम काटेकोरपणे पाळतांना दिसले, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पालघर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा आहे. या जिल्ह्यालाही मी भेट दिली, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पालघर असो, चंद्रपूर असो, नंदूरबार असो हा सगळा भाग जंगलात वसला आहे. येथे निसर्ग सौंदर्य आहे, आदिवासींजवळ जगाला भुरळ पाडणारी स्वत:ची कला आणि संस्कृती आहे. याचा उपयोग करून आदिवासी भागाचा विकास का करू नये, याचा विचार केला आणि त्याअनुषंगाने आपण या भागात विकासाची पावले टाकत आहोत. इथल्या पर्यटनाला चालना देत आहोत. या शासनाने आदिवासी बांधवांचा विकास करण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या असून आदिवासींना त्यांच्या पायावर भक्कपणे उभे करून स्वावलंबी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आदिवासी विकासासाठी आदिवासी विकास मंत्री नेटाने काम करत आहेत. विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवाळ यांचेही यात खुप मोठे योगदान आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पावसाळ्यात आदिवासी बांधवाना खावटी अनुदान योजनेची मोलाची मदत

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी महाराष्ट्र आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देऊन म्हणाले की, प्रतिकूल परिस्थिती राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने योजनेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. पूर्वी आपण खावटी कर्ज द्यायचो जे परत करावे लागायचे. हे अनुदान आहे ते परत करण्याची गरज नाही. यामुळे आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेत २ हजार रूपये रोख व २ हजार रुपयांच्या वस्तु देण्यात येणार असल्याने कोरोना काळात ही मदत खूप मोलाची ठरणार आहे. सध्या कोरोनाचे संकट आहे, पावसाळा तोंडावर आहे. आदिवासी क्षेत्र हे जंगलक्षेत्र आहे जिथे अधिक पाऊस पडतो. त्यामुळे रोख आणि वस्तु स्वरूपातील मदत आदिवासींसाठी मोलाची ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले.

आदिवासींच्या जीवनमानात बदल करून त्यांच्या विकासासाठी कसोशीने प्रयत्न

आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी योजनेचे स्वरूप आणि महत्व विशद केले. खावटी अनुदान योजना राबविण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे आभार मानून आदिवासी विकास मंत्री पाडवी म्हणाले की, खावटी कर्ज योजना पुर्नजीवित करून कर्जाऐवजी अनुदान देणारी ही योजना कोरोनाच्या संकटकाळात राज्याने आणली आहे. यासाठी शासनाने विभागाला ४८२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आदिवासींच्या जीवनमानात बदल करून त्यांचा विकास करण्यासाठी विभाग कसोशीने प्रयत्न करत आहे. राज्यात पहिल्यांदाच एकाच वेळी १२ लाख कुटुंबांना आज या योजनेचा आपण ऑनलाईन लाभ उपलब्ध करून देत आहोत. गरीब आदिवासींच्या घरापर्यंत पोहोचणारी चांगली योजना शासनाने आदिवासींसाठी आणली आहे. आदिवासी बांधवाना स्वतःच्या पायावर उभे करणे हेच या शासनाचे ध्येय आहे. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पायाभूत कामे करण्यावर भर देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी खावटी अनुदान योजनेची माहिती दिली. ते म्हणाले की, या योजनेत लाभार्थ्यांना थेट बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम पोचणार आहे. अतिमागास अशा कातकरी, माडिया, कोलाम या प्रवर्गाचा तसेच मनरेगा मजुरांचा समावेश या योजनेत प्राधान्याने केला आहे. लाभार्थी निवडीसाठी लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्तरावरील समित्या यांचे सहकार्य घेतले आहे. योजनेचा लाभ थेट मिळावा यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर लाभार्थ्यांची नोंदणी केली आहे.

या कार्यक्रमास विविध वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी ऑनलाईन पध्दतीने सहभागी झाले होते.