मुक्तपीठ टीम
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन कर्नाटक बँकेमार्फत करण्याच्या आदेशावरून गदारोळ करून विरोधकांनी जनतेमध्ये संभ्रम माजविण्याचा कट आखला आहे. सीमावादावरून सुरू झालेल्या संघर्षात तेल ओतून अशांतता माजविण्याचा हा कट असून, कर्नाटक बँकेसोबत यासंबंधीचा करार ठाकरे सरकारनेच केला होता, ही बाब जाणीवपूर्वक लपविली जात आहे, असा आरोप प्रदेश भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.
यासंदर्भात ८ डिसेंबर २०२१ रोजीच ठाकरे सरकारकडे कर्नाटक बँकेने अर्ज केला होता व २१ डिसेंबर २०२१ रोजी कर्नाटक बँकेसोबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. तेव्हा राज्यात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि आज संभ्रम पसरविणारी महाविकास आघाडी सत्तेवर होती, याकडे उपाध्ये यांनी या पत्रकात लक्ष वेधले आहे.
कर्नाटक बँकेप्रमाणेच २१ जून २०२२ उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेनेही अर्ज केल्यानंतर त्याच तारखेस ठाकरे सरकारने या बँकेसोबत करार केला. महाविकास आघाडी सरकारने बंधन बँक, इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक, करूर वैश्य तसेच साऊथ इंडियन बँकेसही परवानगी दिली होती, असे त्यांनी सांगितले.
मुळात, शासकीय निधी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकेतच ठेवण्याबाबत शासनाचे धोरण मार्च २०२० मध्येच निश्चित झाले आहे. त्यानुसार खाजगी बँकेतील वेतन, पेन्शन खाती बंद करून केवळ शासकीय बँकेतच ठेवावी असे स्पष्ट म्हटले होते. मात्र ठाकरे सरकारने या धोरणात खोडा घातला. खाजगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्यात यावी, असा आदेश जारी करून महाविकास आघाडी सरकारनेच पुन्हा खाजगी बँकांना परवानगी दिली. आता सीमावादावरून उभय राज्यांत तणाव असताना जनतेमध्ये संभ्रम माजवून तणावाच्या आगीत तेल घालून राजकीय पोळी भाजण्याचा हीन डाव खेळला जात आहे, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला.
Subscribe
