मुक्तपीठ टीम
जिल्ह्यात रस्ते, आरोग्य, जलसंधारण यांसह सर्व आवश्यक बाबींच्या पुर्तततेसाठी गुणवत्तापूर्ण कामे करण्याकरीता निधीचा योग्य वापर करावा. चालू आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून दिलेला निधी वेळेत खर्च करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.
औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 2021-22 प्रारूप आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देतांना उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, खासादर ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार सर्वश्री ज्ञानराज चौगुले, कैलास घाडगे पाटील, सतिश चव्हाण, विक्रम काळे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिताताई कांबळे, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयकुमार फड यांच्यासह सर्व संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यंत्रणांनी जिल्ह्यांतर्गत विकासकामे दर्जेदार करण्यावर भर द्यावा. जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासाठी प्राप्त निधी योग्य पद्धतीने खर्च करावा, असे निर्देश देत कर वसूलीवर भर देण्याच्या सूचना दिल्या. उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी शासनाकडून जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत 160 कोटी 80 लाख रुपयांची कमाल आर्थिक मर्यादा कळविलेली आहे. त्या अनुषंगाने नियमित आणि नीति आयोग अंतर्गत प्रस्तावित 20 कोटी रुपये आणि एकूण अतिरिक्त मागणी 103 कोटी 64 लाख रुपये ग्राह्य धरून एकत्रित अंतिम 304 कोटी 64 लाख रुपये इतका आराखडा प्रस्तावित केला होता . त्याबाबत सविस्तर आढावा घेत वित्त मंत्र्यांनी 280 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास आज मंजुरी दिली .
त्याचप्रमाणे कोरोनाअंतर्गत प्राप्त शिल्लक निधी पालकमंत्र्यांच्या सल्याने आरोग्य यंत्रणांच्या बळकटीकरणासाठी 31 मार्चपूर्वी खर्च करावा. तसेच जिल्हा आव्हान निधी योजनेअंतर्गत 50 कोटी रुपये 2022-23 पासून दिले जाणार आहेत . यामध्ये आय-पास प्रणालीचा वापर, कमीत कमी अखर्चित निधी, सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या निधीचा संपूर्ण वापर, आदिवासी उपयोजना निधीचा पूर्ण वापर, नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश, शाश्वत विकास घटकांचा समावेश आदी निकष असणार आहेत तरी या संधीचा लाभ घेत
त्यात सहभाग घ्यावा. लोकप्रतिनिधी आणि यंत्रणांनी समन्वयातून विकास कामांवर निधीचा योग्यरित्या वापर करावा, असे निर्देशही पवार यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.
पालकमंत्री गडाख यांनी जिल्ह्यासाठी 304 कोटी रुपयांच्या वाढीव आराखड्याची मागणी करत आरोग्य सेवांसाठी जास्त खर्चाची तरतूद असून अतिवृष्टीमुळे नूकसान झालेल्या कामांमध्ये जलसंधारणाची कामे, बंधारे दुरूस्ती यासाठी वाढीव प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2021-22 अंतर्गत जिल्ह्यासाठी 160 कोटी 80 लाख रुपये रकमेची तात्पुरती कमाल वित्तिय मर्यादा दिलेली आहे. सर्व यंत्रणाकडून 454 कोटी 9 लाख रुपये एवढ्या रकमेची मागणी प्राप्त झालेली आहे. वित्तीय मर्यादापैकी 2/3 नियतव्यय म्हणजेच 101 कोटी 84 लाख रुपये गाभा क्षेत्रासाठी तर 1/3 नियतव्यय म्हणजेच 5092.00 लक्ष बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ठेवण्यात आला आहे. चालू वित्तीय वर्षातील नियतव्यय 260 कोटी 80 लाख रुपयांपेक्षा 2021-22 करीता दिलेली कमाल वित्तिय मर्यादा 10000.00 लाख रुपयांपेक्षा कमी दिलेली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी शासनाकडून 160 कोटी 80 लाख रुपयांची कमाल आर्थिक मर्यादा कळविलेली आहे. त्या अनुषंगाने नियमित व नीति आयोग अंतर्गत प्रस्तावित 201 कोटी रुपये आणि एकूण अतिरिक्त मागणी 103 कोटी 64 लाख रुपये ग्राह्य धरून एकत्रित अंतिम आराखडा हा 304.64 कोटी इतका होतो. या अंतर्गत करावयाच्या कामाबाबत सविस्तर माहिती देत श्री . दिवेगावकर यांनी गतवर्षात करण्यात आलेल्या कृषी, आरोग्य, सिंचन, महावितरण, विद्युत विका, महिला आणि बाल विकास यांसह करण्यात आलेल्या उल्लेखनीय कामांची माहिती त्यांनी या वेळी दिली.
जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी बैठकीच्या सुरवातीस जिल्ह्याच्या वैशिष्ट्याबाबत माहिती सादर करुन उस्मानाबाद जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2021-22 चा प्रारुप आराखडा अंतिम करणेसाठी अतिरीक्त मागणीसह सादर केला . यामध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्याच्या कमाल नियतव्यय मर्यादेत 160 कोटी 80 लाख रुपयांचा प्रारुप आराखडा आणि नियमित योजनांची अतिरीक्त मागणी 62 कोटी 59 लाख रुपये तसेच आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमच्या अनुषंगाने कमाल नियतव्यय मर्यादेच्या 25 टक्के अतिरिक्त मागणी 40 कोटी 20 लाख रुपये आणि आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत 41कोटी 05 लाख रुपये अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. कमाल नियतव्यय मर्यादेतील आराखडा आणि आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने 25 टक्के अतिरिक्त
नियतव्यय ग्राह्य धरून उस्मानाबाद जिल्ह्याकडून या बैठकीत एकूण 304 कोटी 64 लाख रुपयांची एकूण मागणी करण्यात आली.
उस्मानाबाद जिल्ह्याने सादर केलेल्या प्रारुप आराखडा आणि अतिरीक्त मागणीच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करुन सिंचन, आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास, कृषी, वने, पायाभूत सुविधा व संलग्न सेवा याकरिता केलेली अतिरीक्त मागणी विचारात घेऊन उस्मानाबाद जिल्ह्यास उपमुख्यमंत्री पवार यांनी 120 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच आकांक्षित जिल्हा अंतर्गत जिल्हयाला कृषि क्षेत्र मधील उत्कृष्ट कामाबद्दल तीन कोटी रुपयांचे बक्षीस घोषित झाल्याबद्दल मुळे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले.
चालू आर्थिक वर्षात आरोग्य सेवा बळकटीकरण करिता उपलब्ध करून दिलेली तरतूद मार्चच्या अगोदर खर्च करावा आणि कोविड-19 च्या प्रादुर्भाव असताना सुद्धा शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून दिल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी नमूद केले. तसेच पुढील वर्षांपासून आव्हाहन निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे नमूद करून iPAS वर वेळेत कार्यवाही पूर्ण करावी व वेळेत प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी खर्च करण्याचे सूचना दिल्या . विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी सदरील आव्हाहन स्वीकार करून जास्त जोमाने कामाला लागावे व अतिरिक्त 50 कोटी बक्षीस उपलब्ध करून घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे असेही त्यांनी सूचित केले. पालकमंत्री गडाख यांनी जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रासाठी जास्तीचा निधी आवश्यक असल्याचे नमूद केले आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी भरीव निधी तरतूद करावी असे यावेळी सांगितले. बैठकीच्या शेवटी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिल्ह्यास 120 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर करून एकूण 2021-22 करीत नियतव्यय 280.00 कोटी इतके होईल असे जाहीर केले . या निधी मधून पुढील आर्थिक वर्षात भरीव कामं करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले . ही तरतूद ही उस्मानाबाद जिल्ह्यास आजपर्यंत मिळालेल्या तरतुदीपेक्षा सर्वात जास्त आहे. पालकमंत्री गडाख यांचा सिंचन विकास बाबतीत दृष्टिकोन आणि नियोजनच्या अनुषंगाने वारंवार यावेळी वाढीव निधीची मागणी केल्याने त्यांच्या या मागणीस उपमुखमंत्री पवार यांनी या बैठकीत मान्यता प्रदान केली आहे. या वाढीव निधीच्या मान्यतेबाबत जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांचे आभार मानले .
Subscribe
