Tuesday, May 13, 2025
मुक्तपीठ
Advertisement
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा
No Result
View All Result
मुक्तपीठ
No Result
View All Result
Home चांगल्या बातम्या सरकारी बातम्या

अंधश्रद्धा निर्मुलन कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश

March 31, 2021
in सरकारी बातम्या
0
Aurangabad

मुक्तपीठ टीम

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे अंधश्रद्धा निर्मुलन कायदा, २०१३ च्या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात (क्रिमिनल याचिका क्र.469/2015) ५ जानेवारी २०२१ अन्वये आदेश निर्गमित केले आहे. यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

यावेळी गृह विभागाचे उपसचिव संजय खेडेकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) गणेश रामदासी, तसेच सामाजिक न्याय व गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम, २०१३ लागू आहे.

कोणत्याही व्यक्तीने स्वत: किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीमार्फत नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा अशा स्वरुपाची कोणतीही कृती केली असेल आणि या अधिनियमाच्या तरतूदीचे उल्लंघन करुन नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा याची जाहिरात, आचरण, प्रचार किंवा प्रचालन केले तर तो या अधिनियमाच्या तरतूदीखाली अपराध ठरेल आणि अशा अपराधासाठी दोषी असलेली व्यक्ती, दोष सिद्ध झाल्यानंतर शिक्षेस पात्र असेल अशी तरतूद यामध्ये आहे. या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

या अधिनियमाची अंमलबजावणी सर्व संबंधित विभाग व यंत्रणांनी प्रभावीपणे करावी, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.


Tags: उच्च न्यायालयऔरंगाबाद खंडपीठमहाराष्ट्रसामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
Previous Post

माहिती संचालकपदी गणेश रामदासी यांना पदोन्नती

Next Post

“गावागावात मदत पोहचवण्यासाठी ‘मुकुंद भवन ट्रस्ट’ने आपले कर्तव्य जपले”- नीलम गोऱ्हे

Next Post
neelam gorhe

"गावागावात मदत पोहचवण्यासाठी 'मुकुंद भवन ट्रस्ट'ने आपले कर्तव्य जपले"- नीलम गोऱ्हे

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या

featured

‘आपले सरकार’ पोर्टलची सेवा पाच दिवस बंद

by मुक्तपीठ टीम
April 8, 2025
0

जनसुरक्षा कायदा आहे तरी काय? जनसुरक्षा विधेयक मांडण्यात आलं. पुढील अधिवेशनात तो कायद्यात बदलला जाईल. त्यातील काही तरतुदी जनस्वातंत्र्यांसाठी धोका ठरू शकतात का?

जनसुरक्षा की जनस्वातंत्र्याला धोका? कोणताही दहशतवाद नकोच, पण सरकारचाही नकोच नको!

April 5, 2025
minister yogesh kadam said no force in pune st crime

कदमसाहेब, महाराज आठवा, रांझाच्या पाटलाच्या अवलादीला ठेचा, अप्रत्यक्ष साथ कुणाला?

February 28, 2025
Supreme court

सरकार विरूद्ध न्यायालय : वादात सापडलेली कॉलेजियम सिस्टम आहे तरी काय?

December 22, 2024
Alisha Gautam Orai

बाळाला ह्रदयाशी कवटाळून ‘आई’चा रॅम्पवॉक! कधी रंग, कधी उंची…वाचा या मॉडेलची संघर्ष कथा…

December 22, 2024
Kapil Sharma

स्कार्फ विक्रेता ते कोट्यधीश कॉमेडियन! अभिनेता कपिल शर्माचा संघर्षाचा प्रवास!

December 22, 2024
Load More
subscribeSubscribe
Sorry, there was a YouTube error.
मुक्तपीठ

www.muktpeeth.com हे वेबपोर्टल आपलं हक्काचं मुक्त माध्यम आहे. मुक्तपीठ हा कोणतंही वैचारिक, आर्थिक, राजकीय जोखड नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकारितेचा एक प्रयत्न.

  • Home 1

© 2021 by Muktpeeth Team

No Result
View All Result
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा

© 2021 by Muktpeeth Team

error: Content is protected !!