मुक्तपीठ टीम
पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला अनेक राज्यांनी जाहीर केलेल्या लोकप्रिय योजनांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. घोषित केलेल्या योजना व्यावहारिक नाहीत. या योजनांमुळे आपल्या देशाची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल, अशी भीती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांजवळ केली.
सचिवांसोबतची पंतप्रधानांची २०१४ पासूनची ही नववी बैठक…
- माहितीनुसार ही बैठक शनिवारी पार पडली.
- चार तासांची ही मॅरेथॉन बैठक दिल्लीत झाली.
- या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधानांचे सचिव पीके मिश्रा आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासह केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
- सचिवांसोबतची पंतप्रधानांची २०१४ पासूनची ही नववी बैठक होती.
काय म्हणाले पीएम मोदी
- कोरोना महामारीच्या दरम्यान प्रत्येक विभागाच्या सचिवांनी मिळून एकजुटीनं काम केल्याचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं की, त्यांनी केवळ आपल्या विभागाचे सचिव म्हणून काम न करता भारत सरकारमधील सचिव म्हणून काम करावं. एक टीम म्हणून काम करावं.
- त्यांनी सचिवांना फीडबॅक आणि सरकारमध्ये काही चुका होत असतील तर त्या देखील सांगाव्यात असं आवाहनही केलं.
यामुळं राज्यांची अवस्था श्रीलंकेसारखी होऊ शकते…
- या बैठकीत २४ हून अधिक सचिवांनी आपले विचार व्यक्त केले आणि पंतप्रधान मोदींसोबत आपला फीडबॅक शेअर केला.
- यामध्ये दोन अधिकाऱ्यांनी आपले विचार व्यक्त करताना विधानसभा निवडणुकांमध्ये एका राज्यानं घोषित केलेल्या लोकांना लुभावणाऱ्या योजनांचा उल्लेख केला.
- हे राज्य आर्थिकदृष्ट्या कमजोर स्थितीत आहे.
- अधिकाऱ्यांनी अन्य काही राज्यांमधील अशा प्रकारच्या योजनांची माहिती देत म्हटलं की, अशा घोषणा टिकाऊ नाहीत आणि यामुळं राज्यांची अवस्था श्रीलंकेसारखी होऊ शकते.
- अशा बैठकांव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदींनी प्रशासनातील एकूण सुधारणांसाठी नवीन कल्पना सुचवण्यासाठी सचिवांचे सहा-सेक्टर गट देखील तयार केले आहेत.
श्रीलंकेत परिस्थिती वाईट
- श्रीलंका सध्या आतापर्यंच सर्वात भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे.
- इंधन, स्वयंपाकाच्या गॅससाठी लोकांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागते, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कमी होतोय.
- तसेच प्रदीर्घ वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे आठवडाभर लोक हैराण झाले आहेत.
Subscribe
