देशाचा अर्थसंकल्प २०२२-२०२३: सर्वसामान्य करदात्यांची निराशाच! आयकराच्याबाबतीत दिलासा नाहीच!

मुक्तपीठ टीम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा २०२२-२०२३चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. खरंतर अर्थसंकल्प म्हटलं तर सामान्यांना फक्त प्रत्यक्ष कर म्हणजेच आयकराएवढाच अर्थपूर्ण वाटतो. मात्र, या अर्थसंकल्पात करदात्यांना दिलासा मिळेल अशा अपेक्षेचा भंग झाला आहे. कररचनेत कोणताही बदल न केल्याने सर्वसामान्यांच्या वाटेला निराशा आली आहे. म्हणजेच सध्या जी आयकर रचना आहे, त्यानुसार यापुढेही कर भरावा लागणार आहे. चांगलं एकच आहे, कर व्यवहार प्रणालीत सुधारणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत आता तुम्हाला तुमचे दोन वर्षेांपर्यंत जुने इन्कम टॅक्स रिटर्न अपडेट करता येतील.

आयकर रचना आहे तशीच!

२.५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर अद्याप कर
यावेळी कर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
केवळ २.५ लाख वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.
२.५ ते ५ लाखांवर ५% कर भरावा लागेल.
५ ते ७.५ लाखांपर्यंत १० टक्के आणि ७.५ ते १० लाखापर्यंत १५ टक्के आयकर बरावा लागेल.
याशिवाय १० लाख ते १२.५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २२०, १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २५ टक्के आणि १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर भारावा लागेल.

आयकर रिटर्न भरण्यासाठी पर्याय!

आयकर रिटर्न भरण्यासाठी २ पर्याय आहेत, नवीन पर्याय १ एप्रिल २०२० रोजी देण्यात आला.
नवीन कर स्लॅबमध्ये, ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावरील कर दर कमी ठेवण्यात आला होता, परंतु डिडक्शन काढून घेण्यात आली.
दुसरीकडे, तुम्ही जुना आयकर स्लॅब निवडल्यास, तुम्ही विविध कर कपातीचा लाभ घेऊ शकता.

गेल्या १० वर्षात आयकर स्लॅबमध्ये कोणकोणते बदल?

गेल्या काही वर्षांत कर स्लॅबमध्ये अनेक वेळा बदल करण्यात आले आहेत.
३१ मार्च २०१० पूर्वी केवळ १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त होते.
जे २०११ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात १.८० लाख रुपये करण्यात आले होते.
त्यानंतर वेळोवेळी बदल करण्यात आले.

७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना रिटर्न आवश्यक नाही!

७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना टॅक्स रिटर्न भरण्यापासून सूट देण्यात आली होती.
केवळ पेन्शन किंवा बँकेच्या व्याज उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना ITR दाखल करण्याची गरज नाही.
जर ते इतर स्त्रोतांकडूनही उत्पन्न मिळवत असतील, मग ते भाडे असो किंवा इतर काही, तर त्यांना नेहमीप्रमाणे ITR भरणे आवश्यक असेल.

२.५ लाखांवरील ULIP प्रीमियमवर कर भरावा लागेल

युनिट-लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स (ULIPs) च्या प्रीमियम्सवर कलम १०(१०ड) अंतर्गत उपलब्ध कर सूट मर्यादित करण्यात आली आहे.
यानंतर, प्रीमियम २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, कर सूट नाही.