महाराष्ट्रात ‘प्राध्यापक भरती बंदी’मुळे विद्यार्थ्यांचेही नुकसान

अपेक्षा सकपाळ

गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात भरपूर गोंधळ सुरु असल्याचे आरोप होत असतात. त्यातच एकीकडे शिक्षक, प्राध्यापक यांच्या आवश्यकतेपेक्षा कमी संख्येमुळे शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होत असतानाच या वर्षभरात प्राध्यापक भरती होणार नसल्याचे उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी नुकतेच स्पष्ट केले. यामुळे २१ जूनपासून पुण्यातील उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर नेट सेट पीएच.डी धारक संघर्ष समितीमार्फत ‘बेमुदत सत्याग्रह’ आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

राज्यातील महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षणावर परिणाम होत आहे. नेट सेट पीएच.डी धारक संघर्ष समितीच्यावतीने राज्य शासनाला सुमारे १८ वेळा निवेदने देण्यात आली. तसेच ४ वेळा शासनाबरोबर बैठका घेण्यात आल्या. प्रत्येक वेळी शासनाने पदभरती केली जाईल, असे आश्वासन दिले; परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. गेली पंधरा महिने हजारो नेट-सेट पी.एच.डी.धारक प्राध्यापक पदभरतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र शासनाकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला जात नसल्यामुळे सेट पीएच.डीधारक संघर्ष समितीतर्फे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे, असे संघर्ष समितीचे डॉ.परमेश्वर पौळ यांनी सांगितले.

भावी प्राध्यापकांचे आंदोलन कशासाठी?

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार महाविद्यालय व विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापकांची तत्काळ १०० टक्के पदभरती करावी.
प्रचलित तासिका तत्त्व (सीएचवी) धोरण बंद करून शंभर टक्के भरती होईपर्यंत समान काम, समान वेतन या तत्त्वानुसार प्राध्यापकांना वेतन देण्यात यावे.
फक्त पुण्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात प्राध्यापक भरतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
सरकारने याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी आहे.
प्राध्यापक भरती ही २०१७नुसार नव्हे तर २०२०च्या जीआरनुसार करण्यात यावी अशी आंदोलकांची मागणी आहे.
सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीवरील बंदी तात्काळ उठविण्यात यावी व विना अट १०० % पदभरती त्वरीत सुरू करावी.
१ ऑक्टोबर २०१७ च्या आकृतिबला अंतिम मंजूरी देवून आज ( जून २०२१ ) पर्यंतचे सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावी.
सी.एच.बी. प्राध्यापकांची नेमणुक वर्षातील ११ महिन्यांसाठी करून गोवा , पश्चिम बंगाल व जम्मू आणि काश्मिर राज्याच्या विर किमान ( ३०००० ते ४५००० ) पर्यंतचे मानधन प्रती महिना देण्यात यावे व त्यांचा तासिका तत्वावर सहा प्राध्यापक म्हणून केलेल्या कामाचा अनुभव हा कायम नियुक्तीवनंतर ग्राह्य धरण्यात यावा .
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सी.एच.बी. प्राध्यापकांची नियुक्ती १ सप्टेंबर २०२० ला गृहीत धरून त्यांना पुर्ण ९ महिन्याचे मानधन देण्यात यावे व २५ फेब्रुवारी चे आपले व सर्व सहसंचालकांचे पत्र व करावे.
शैक्षणिक वर्ष २०१ ९ -२० मध्ये ऑक्टो . २०१ ९ ते मार्च २०२० या कालावधीतील बऱ्याच Non Qualified सी.एच.बी. चध्यापकांचे मानधन दिलेले नाही याला दिरंगाई करणाऱ्या सहसंचालक व प्राचार्यावर कठोर कारवाई करावी.
मराठवाड्यातील औरंगाबाद व नांदेड या अकृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात मानव्यविद्याशाखांतर्गत येणाऱ्या सर्व विषयांच्या दुसऱ्या पदाला मान्यता द्यावी

आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा

युवा सेनेचे नेते वरुण सरदेसाई यांनी आंदोलकांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. शिवसेनेचेच उदय सामंत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री असल्याने आता युवा सेनेच्या आग्रही भूमिकेमुळे तरी प्राध्यापक भरती मार्गी लागणार का, हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
त्यांच्या मागण्यांसाठी लवकरच युवा सेनेच्यावतीने उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेणार असल्याचं वरुण सरदेसाई यांनी सांगितले.
या आंदोलनाला महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने पाठिंबा दिला आहे.
या आंदोलनाला स्वभिमानी शिक्षक संघटनेनेही पाठिंबा दर्शविला आहे.

प्राध्यापक पदभरती बंदीमुळे होणारे विद्याथ्यांचे नुकसान

विद्यार्थ्यांना पुर्णवेळ प्राध्यापक न भेटल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत आहे.
महाविद्यालय , विद्यापीठ परिक्षा व निकालांवर त्याचा विपरित परिणाम होत आहे .
परिक्षेत गुण मिळविण्यासाठी विद्यार्थी गैर मार्गाचा ( कॉपी ) सर्रास वापर करत आहे .
उच्च शिक्षणावरील खर्च कपातीमुळे गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढून त्यावर खर्चही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे .
मोठ्या प्रमाणात तुरुण विद्यार्थ्यांचे राजकीय निवडणुकांमध्ये प्रचार प्रसारासाठी उपयोग करून त्यांचे भावी आयुष्य बर्बाद केल्या जात आहे .
महाराष्ट्रामध्ये ४0 % प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्यामुळे तरुणांना मार्गदर्शन भेटत नाही . म्हणुन सध्या राज्यामध्ये आराजकता निर्माण होत आहे.

दि.२१ जून २०२१ पासून पुण्यातील उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर नेट सेट पीएच.डी धारक संघर्ष समितीमार्फत करण्यात येत असलेल्या ‘बेमुदत सत्याग्रह’ आंदोलनास AISF महाराष्ट्राच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला आहे. त्यासाठी AISF च्या शिष्टमंडळाने आंदोलकांची भेट घेतली.