ई-वाहनांवर आता ५ हजार ते २० लाखांपर्यंत प्रोत्साहन निधी!

मुक्तपीठ टीम

२०२५ पर्यंत सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये पार्किंगच्या ठिकाणी १०० टक्के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उभारली जाणार आहे. प्रत्येक ३ किमीच्या अंतरावर चार्जिंग स्टेशन बनवलं जाणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सुरुवातीच्या १ लाख ग्राहकांना बॅटरीच्या आकारानुसार ५ हजारापासून १० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे. ही वर्गवारी कशी करण्यात आली आहे, ते पाहुयात.

• पहिल्या १५ हजार ई रिक्षा खरेदी करणाऱ्यांना ५ हजार ते ३० हजारांपर्यंतची रक्कम दिली जाईल.
• पहिल्या १० हजार ई मालवाहतूक रिक्षा खरेदी करणाऱ्यांनाही ५ हजार ते ३० हजारांपर्यंतची रक्कम दिली जाईल.
• पहिल्या १० हजार इलेक्ट्रिक कार (एम १) खरेदी करणाऱ्यांसाठी ५ हजार ते १.५० लाखांपर्यंची रक्कम.
• ई माल परिवहन वाहन (एम १) खरेदी करणाऱ्यांसाठी ५ हजार ते १ लाखांपर्यंत रक्कम.
• ई बस खरेदी करणाऱ्यांसाठी वाहनांच्या किंमतीची १० टक्के ते जास्तीत जास्त २० लाखांपर्यंतची प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाईल.

जुनी मोटारसायकल भंगारात काढल्यावर ७ हजार रुपये

• जुनी मोटारसायकल भंगारात काढल्यावर ७ हजार रुपये, ३ चाकी वाहनांसाठी १५ हजार आणि ४ चार वाहनांसाठी २५ हजार दिले जातील.
• राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी रस्ते कर भरावा लागणार नाही.
• शिवाय वाहनांसाठी नोंदणी फीही आकारली जाणार नाही.
• सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन कायद्यानुसार २०२५ पर्यंत जवळपास १० टक्के मोटारसायकल, २० टक्के तीन चाकी वाहनं आणि ५ टक्के इलेक्ट्रॉनिक चारचाकी वाहनांच्या नोंदणीचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे.
• एसटीमध्येही १५ टक्के इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर केला जाईल.
• २०२५ पर्यंत १० टक्के वाहनं इलेक्ट्रिक वाहनं करण्याचं राज्य सरकारचं उद्दिष्ट आहे.
• प्रत्येक ३ किमी अंतरावर चार्जिंग स्टेशन बनवले जातील.
• मुंबईत १५००, नाशिक शहरात १००, पुणे शहरात ५००, सोलापुरात २०, नागपूर शहरात १५०, औरंगाबाद शहरात ७५, अमरावतीमध्ये ३० चार्जिंग स्टेशनची उभारणी केली जाईल.
• २०२५ पर्यंत नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई- पुणे महामार्ग, मुंबई- नाशिक महामार्ग, नाशिक- पुणे महामार्गांच्या दोन्ही बाजूंना २५ किमी अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारले जातील.

आदित्य ठाकरेंचं लक्ष्य-२०२५

• नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
• सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल असे उद्दीष्ट निर्धारीत करण्यात आले असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
• पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, वातावरणातील बदलाचे गंभीर परिणाम आता आपण सर्वच जण अनुभवत आहोत.
• उष्णतेमधील वाढ, वारंवार येणारी चक्रीवादळे, अतिवृष्टी अशा विविध आपत्तींचा आपणास सामना करावा लागत आहे.
• त्याअनुषंगाने पर्यावरणपूरक धोरणे आपल्याला स्विकारावीच लागतील.
• राज्यशासनाने यासाठी पुढाकार घेतला असून माझी वसुंधरा अभियान, पर्जन्य जल संकलनास प्रोत्साहन, सौर उर्जेच्या वापरास चालना देण्यात येत आहे.
• आता इलेक्ट्रिक वाहनाच्या निर्मिती आणि वापरासही चालना देण्यात येत असून त्याअनुषंगाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेस पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाचे राज्यमंत्री संजय बनसोडे, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आबासाहेब जऱ्हाड उपस्थित होते.

सुरुवातीला परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सिंह यांनी धोरणातील विविध बाबींविषयी सविस्तर सादरीकरण केले.