तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्यातील प्रमुख तीन मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. मोदी-ठाकरे भेटीनंतर राज्यातील इतर महत्वाच्या प्रश्नांबरोबरच सध्या सर्वात महात्वाचे ठरलेले मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि पदोन्नती आरक्षणाचे प्रश्न सुटण्यासाठी केंद्राची मदत कशी महत्वाची आहे, ते पुन्हा पुढे आले आहे. आरक्षणाचे प्रश्न हे राज्यापुरते मर्यादित नसून देशातील इतर राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या जातींसाठी असंतोष धगधगता ठेवणारे ठरले आहेत. फक्त राज्य सरकारच्या पातळीवरच नाही तर केंद्राच्या पातळीवरही प्रयत्न करुन हे प्रश्न सोडवले जाणे शक्य असल्याचे मानले जाते.
मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षण ठरवण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्राला असल्याचे सांगितले होते. केंद्राने त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत राज्यांचे मागासलेल्या जाती ठरवण्याचे अधिकार अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र तसे करेलही. पण सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण बोलले तसे केवळ राज्यांना अधिकार देऊन चालणार नाही. त्याचबरोबर राखीव जागांवरील ५० टक्क्यांची मर्यादाही काढावी लागेल. इंदिरा सहानी प्रकरणातील आरक्षण मर्यादा ५० टक्केच ठेवण्याचा निकालामुळे देशभरातील अनेक राज्यांना त्यामुळे असंतोषाला तोंड द्यावे लागत आहे. केंद्र सरकार संसदेत कायदा करुन तशी मर्यादा वाढवू शकते.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या मर्यादेवर भाष्य केले. या मर्यादेमुळे केवळ मराठा आरक्षणाच्या मार्गात अडथळे येत नसून ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीय जातींच्या राजकीय आरक्षणालाही धोका निर्माण झाला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळेच महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला रद्द केले गेले आहे. भविष्यात तसाच धोका देशातील इतर राज्यांमध्येही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला संसदेत खास कायदा करुन इंदिरा साहनी प्रकरणाच्या निकालामुळे लादली गेलेली आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा काढावी लागणार आहे. तरच ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकेल आणि मराठा समाजालाही आरक्षणाचा अधिकार मिळू शकेल.
राज्यात सध्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दाही असंतोष भडकवणारा ठरला आहे. ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालास अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे तेथेही प्रयत्न करण्यासाठी केंद्राची साथ आवश्यक ठरणार आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा मुद्दा उचलून धरला तर पुन्हा एकदा संसदेच्या मार्गानेच अनुसुचित जाती जमातींच्या सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण पुन्हा देता येईल.
एकंदरीतच महाराष्ट्रात सामाजिक असंतोष भडकवणारे ठरलेले हे तीन आरक्षणाचे मुद्दे सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला केंद्र सरकारची साथ आवश्यक आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांचे सहकारी मंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी झालेली भेट महत्वाची मानली जाते आहे.
Subscribe
