आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस : मानवी अधिकार आणि त्यांच्या रक्षणांचं महत्व मांडणारा दिवस

मुक्तपीठ टीम

जगभरात दरवर्षी १० डिसेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस साजरा केला जाते. दुसऱ्या महायुद्धातील अत्याचारांमुळे मानवी हक्कांचे महत्त्व ‘आंतरराष्ट्रीय प्राधान्य’ बनले होते, तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दरवर्षी १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणा स्वीकारल्याच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो. हा दिवस म्हणजे मानवी अधिकार आणि त्यांच्या रक्षणांचं महत्व मांडणारा दिवस

मानवाधिकार दिवस २०२२ थीम

डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेचा ७५ वा वर्धापन दिन १० डिसेंबर २०२३ रोजी साजरा केला जाईल.
वारसा, प्रासंगिकता आणि सक्रियता.

मानवाधिकार काय आहे ते जाणून घ्या…

मानवाधिकार अशा अधिकारांचा संदर्भ देतात जे जात, लिंग, राष्ट्रीयत्व, भाषा, धर्म किंवा इतर कोणत्याही आधारावर भेदभाव न करता सर्वांना उपलब्ध आहेत.
मानवाधिकारांमध्ये प्रामुख्याने जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार, गुलामगिरी आणि छळापासून स्वातंत्र्याचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि काम आणि शिक्षणाचा अधिकार इत्यादींचा समावेश होतो.
मानवाधिकार हक्कांबाबत नेल्सन मंडेला म्हणाले होते, ‘लोकांना त्यांच्या मानवी हक्कांपासून वंचित ठेवणे त्यांच्या मानवतेला आव्हान देत आहे.’
मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ मध्ये केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली.
जो राज्य मानवाधिकार आयोग आणि मानवाधिकार न्यायालयांना राज्यघटनेत प्रदान केलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आणि संबंधित समस्यांसाठी मार्गदर्शन करेल.

तुमचे हक्क कोणते नक्की जाणा…

सन्मान आणि अधिकारांच्या बाबतीत सर्व लोक स्वतंत्र आणि समान आहेत.
सर्व मानवांना सन्मान आणि अधिकारांच्या बाबतीत जन्मजात स्वातंत्र्य आणि समानता आहे.
त्यांना बुद्धी आणि सद्सद्विवेकबुद्धी लाभली आहे.
सगळे एकमेकांशी बंधुत्वाच्या भावनेने वागले पाहिजे.
प्रत्येक व्यक्तीला कोणताही भेदभाव न करता सर्व प्रकारचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य दिले गेले आहे.
वंश, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मत, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूळ, मालमत्ता, जन्म इत्यादी कारणांवर कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
एखादा देश किंवा प्रदेश स्वतंत्र, संरक्षित, किंवा स्व-शासन किंवा मर्यादित सार्वभौमत्व नसलेला असो.
त्या देशाच्या किंवा प्रदेशातील रहिवाशांना राजकीय, प्रादेशिक किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधारावर कोणताही फरक नसला पाहिजे.