मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रातील कोरोनाचा प्रसार भयप्रद वेगाने होत आहे. लागण झालेल्यांची संख्या दररोज ६० हजारांच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे अस्तित्वातील आरोग्य यंत्रणेवर कमालीचा ताण पडू लागला आहे. व्हेन्टिलेटर्सचा, ऑक्सिजनचा आणि रुग्णालयातील खाटांचा तुटवडा यामुळे कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांचे जीवित धोक्यात येऊ लागले आहे. पहिली लाट आल्यानंतर राज्यातील आरोग्ययंत्रणा कार्यक्षम करण्याच्या कामाकडे लक्ष देणे आवश्यक होते, ते झालेले नाही. तपासणी, विलगीकरण, संपर्कशोध ही मोहीम ढिसाळ झाली.
युरोपात आणि जगभरात या साथरोगाची दुसरी लाट आली आहे, हे दिसत असतानाही मुख्यतः भारत सरकारने आपल्या देशातील आरोग्य सुविधा सुधारण्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले. ही आपत्ती देशाला वळसा घालून जाणार असल्याच्या भ्रमात केंद्र सरकार राहिले, हे उघड आहे. संपूर्ण देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना, आपल्या देशातील सर्व नागरिकांना लस पुरविण्यास प्राधान्य देण्याऐवजी मोदी सरकार इतर ७०-८० देशांना लस पुरविण्यात धन्यता मानत आहे, या एकाच बाबीवरून केंद्र सरकारचे दिवाळखोर धोरण स्पष्ट होते.
महाराष्ट्रात मोठा प्रसार होत असताना इतर राज्ये तरून गेली, हे खरे नाही. महाराष्ट्र शासन प्रसारीत करत असलेली लागणीची आकडेवारी बऱ्यापैकी पारदर्शी आणि विश्वासार्ह असावी. बिहारने कोरोना रुग्णांविषयी माहिती कशी लपवून ठेवली, हे सर्वांसमोर आले आहे. महाराष्ट्रात यंत्रणेच्या अभावामुळे, आणि उपलब्ध यंत्रणेतील अकार्यक्षमतेपोटी, लागण झालेल्यांचा शोध पूर्णतः लागलेला नाही, हेही खरे आहे. राज्याचे प्रमुख कोरोना विषयक सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या मते, पुण्यातच दोन लाखांहून अधिक जणांना लागण झाली असण्याची दाट शक्यता आहे. यावरून राज्यात काय भयावह परिस्थिती आहे, याची कल्पना येऊ शकते.
देशातील इतर राज्यांत त्याहून जास्त भयावह परिस्थिती असू शकते. कुंभमेळा आणि पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर त्या ठिकाणी कोरोनाचा स्फोट होऊ शकतो, असा इशारा तज्ञांनी दिलेला आहे.
देशातील प्रत्येक व्यक्तीला या साथीची लागण होऊ शकते, ही शक्यता लक्षात घेऊन १८ वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीला कोरोना प्रतिबंधक लस देणे हे केंद्र आणि राज्य शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. नागरिकाच्या जीविताची हमी घेणे ही संविधानाने शासनाला दिलेली जबाबदारी आहे. त्यासाठी १८ वर्षांवरील प्रत्येकाला ही लस देण्याची व्यवस्था केंद्र सरकारने युद्ध पातळीवर केली पाहिजे. त्याऐवजी देशाचे गृहमंत्री, आरोग्यमंत्री, आणि महाराष्ट्राचे केंद्रात प्रतिनिधित्व करणारे त्यांचे सहकारी भाजपविरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांना दोष देण्याचे आणि त्यांना कमी लस पुरवठा करून अडचणीत आणण्याचे घृणास्पद वर्तन करत आहेत. महाराष्ट्रात लस उपलब्ध नसल्याने लसीकरण केंद्रे एकामागोमाग बंद पडत आहेत. आणि देशात ’लस उत्सव’ साजरा करा, असा शहाजोगपणाचा सल्ला पंतप्रधान देत आहेत. असला शिमग्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी भक्तांनी खुशाल टाळ्या पिटाव्यात वा थाळ्या बडवाव्यात. पण आपल्या बीभत्स राजकारणासाठी जनतेला मरणाच्या खाईत लोटू नये. विषाणूचे पुनरागमन किती धोकादायक ठरू शकते, याचा अनुभव आपण घेत आहोत. तेव्हा महाराष्ट्रात आपल्या पक्षाला सत्तेच्या पुनरागमनाची संधी मिळवण्यासाठी राजकीय वाटमारी करण्यापेक्षा केंद्र शासनाने कसलाही आपपर भाव न ठेवता सर्व राज्यांना त्यांना पुरेसा पडेल इतका लसीचा पुरवठा केला पाहिजे, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्रीय जनता परकीय घुसखोर असल्यासारखे घेतलेले अश्लाघ्य धोरण त्वरीत बदलावे, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.
महाराष्ट्रात या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव देशात सर्वात जास्त असून लाखो जनतेपुढे मृत्यूचे संकट आ वासून उभे आहे. अशा परिस्थितीत सर्वात जास्त लस महाराष्ट्राला उपलब्ध झाली पाहिजे. त्याऐवजी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला होणाऱ्या लसीच्या पुरवठ्याबाबत आखडता हात घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या निम्मी लोकसंख्या असलेल्या गुजरातला होतो तितकाच लस पुरवठा महाराष्ट्राला करण्यात आला आहे. असा दुजाभाव न करता, महाराष्ट्रातील किमान मधुमेह, रक्तदाब आदींसारखे धोकादायक विकार असणाऱ्या सर्व प्रौढांना देण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरीत पुरेशा प्रमाणात लस पुरवावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.
यासाठी केंद्र सरकारने लस उत्पादन करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने हाफकिन इन्स्टिट्यूटने दरवर्षी २२ कोटी लसींचे डोस उत्पादन करण्याचा परवाना केंद्र सरकारकडे मागितला होता. केंद्र सरकारने त्याला अजून मंजुरी दिलेली नाही. सरकारी क्षेत्रातील, आपल्या घरच्या गायीला पोसून तिचे दूध का काढायचे नाही, याचा खुलासा महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांनी केला पाहिजे. केंद्र सरकारने हाफकिन इन्स्टिट्यूटने लसीचे उत्पादन करण्यास तातडीने मंजुरी दिलीच पाहिजे.
इतकी मौल्यवान लस अकार्यक्षम हाताळणीमुळे वाया घालवणे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहेच. पण राज्यावर तसे असत्य आरोप करणे अनैतिक आहे. लस वाया जाण्याची देशातील सरासरी ६.५ टक्के आहे. महाराष्ट्राची त्याच्या अर्धी आहे. तेव्हा साप साप म्हणत भुई न धोपटता याचे संपूर्ण सत्य केंद्र शासनाने जनतेपुढे मांडले पाहिजे.
या साथरोगाच्या प्रसाराला अटकाव करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन संपूर्ण लॉकडाऊनच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे वृत्त आहे. जनतेची किमान उपजीविका अबाधित राहण्यासाठी कसलीही पूर्वतयारी न करता असा लॉकडाऊन करण्यास आमचा विरोध आहे. २४ मार्च २०२० पासून पंतप्रधानांनी बेजबाबदारपणे केलेल्या लॉकडाऊनचे परिणाम देशातील सर्वसामान्य नागरिक अजूनही भोगत आहेत. ६० वर्षांखालील आणि कोमॉर्बिडिटीज नसलेल्या जनतेला उत्पादन व्यवस्थेत सहभागी करून अर्थचक्र चालवणे शक्य आहे. हे करणे प्रशासनाला जमत नसेल, तर राज्यातील प्रत्येक गरजू व्यक्तीला दरमहा ७,५०० रुपये आणि स्वस्त धान्य दुकानांतून मोफत पुरेसा शिधा पुरवला पाहिजे. ग्रामीण भागात रोजगार हमीच्या कामातून तेथील आरोग्यव्यवस्था मजबूत करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. शहरी भागातही रोजगार हमी योजना राबवून तेथील आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्याची आणि छोट्या-मध्यम उद्योगांत तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची आर्थिक जबाबदारी शासनाने घेतली पाहिजे.
केंद्र शासनाने राज्यातील १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला त्वरेने कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून दिली पाहिजे, ही आरोग्याच्या आणीबाणीच्या काळात राज्यातील जनतेची एकमुखी मागणी आहे. त्याचबरोबर तिची उपजीविका चालू राहण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय शासनाने केले पाहिजेत. सर्व राजकीय पक्षांनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला सारत वरील दोन उपाय करण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लाऊन, विशेषतः केंद्र सरकारला आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली पाहिजे.
केंद्रातला बाप जगू देईना आणि राज्यातली आई जेऊ घालीना, अशा अवस्थेत महाराष्ट्रातील जनतेला ढकलू नका, असे कळकळीचे आवाहन आम्ही करत आहोत.
सत्तरच्या दशकात दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमीच्या संकल्पनेची मुहूर्तमेढ रोवली. तेच प्रारूप स्वीकारून पुढे देशाच्या स्तरावर मनरेगा यशस्वीपणे राबवण्यात आली; आणि आजही केंद्र शासनाच्या नाकर्तेपणावर मात करत ती राबवली जात आहे. कोरोनाची महामारी ही आपत्ती असली तरी ती संधी मानून महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या आरोग्यव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी पावले उचलत ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. महाराष्ट्राच्या भावी प्रगतीत हा मैलाचा दगड ठरेल, असा आमचा विश्वास आहे.
आमच्या तातडीच्या मागण्या:
१. राज्यातील सर्व प्रौढांना पुरेल इतका लस पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे आणि त्या दिशेने त्वरीत पावले उचलवीत.
२. राज्य सरकारने लॉकडाऊन न करता, ६० वर्षे वयाखालील आणि कोमॉर्बिडिटीज नसलेल्या श्रमशक्तीचा उत्पादनात सहभाग करून घ्यावा; त्यासाठी मास्क वापरण्यासाठी आणि शारीरिक अंतर राखण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करावी.
३. कोरोनाची तपासणी, विलगीकरण आणि संपर्क शोध ही मोहीम जास्त व्यापक आणि कार्यक्षम करावी.
४. मुंबईच्या नामांकित हाफकिन इन्स्टिट्यूटला कोरोनावरील लस उत्पादन करण्याचा परवाना केंद्र सरकारने तातडीने द्यावा.
५. लॉकडाऊन केल्यास राज्यातील प्रत्येक गरजू व्यक्तीस प्रतिमास ७,५०० रुपये आणि १५ किलो धान्य मोफत देण्याची व्यवस्था करावी.
६. आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून ग्रामीण आणि शहरी भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास त्वरीत सुरू करावा.
७. ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स, रेमडेसिव्हिर आणि इतर औषधे सर्वत्र पुरेश्या प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावीत.
Subscribe
