भारतातील काही राज्यांमध्ये हिंदूंना मिळणार अल्पसंख्याक दर्जा!

मुक्तपीठ टीम

भारतात सर्वात जास्त लोकसंख्या ही हिंदूधर्मीयांची आहे. मात्र काही राज्यांमध्ये हिंदूंनी अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. याबाबत आता केंद्र सरकारनं मोठ पाऊल उचललं आहे. ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या इतर समुदायांपेक्षा कमी आहे अशा राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देता येईल का? या संदर्भात केंद्र सरकारने चर्चा सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे.

अल्पसंख्याकांना अधिसूचित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे, तसेच राज्ये आणि इतर भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती केंद्राने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या उत्तरात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक समुदाय कायदा, १९९२ च्या कलम २ क अंतर्गत सहा समुदायांना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून अधिसूचित केले आहे.

कायदा काय सांगतो?

• NCM कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर केवळ सहा समुदाय, ख्रिस्ती, शीख, मुस्लिम, बौद्ध, पारशी आणि जैन यांना अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले आहे.
• NCMEI कायद्यांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सहा समुदायांना त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन आणि प्रशासित करण्याचा अधिकार देते.

केंद्राने अनेक रिट याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती!!

• सरकारने म्हटले आहे की ते २७ मार्च रोजी दाखल केलेल्या पूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्राऐवजी नवीन शपथपत्र सादर करत आहे.
• त्यानंतर केंद्राने अनेक रिट याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती आणि १९९२ राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग (NCM) कायदा आणि २००४ राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था (NCMEI) कायद्याचा बचाव केला होता.
• त्या वेळी, हिंदूंची संख्या कमी असलेल्यांना अल्पसंख्याक दर्जा द्यायचा की नाही हे ठरवण्याची जबाबदारी केंद्राने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर टाकली.
• अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाबाबत कायदे करण्याची केंद्र आणि राज्ये या दोघांकडे विधिमंडळाची क्षमता आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.

प्रतिज्ञापत्रात नेमकं काय म्हटलं आहे?

• “रिट याचिकेत समाविष्ट केलेल्या प्रश्नाचे संपूर्ण देशासाठी दूरगामी परिणाम आहेत आणि त्यामुळे संबंधितांशी तपशीलवार सल्लामसलत न करता उचललेले कोणतेही पाऊल देशासाठी एक अनपेक्षित गुंतागुंत निर्माण करू शकते,” असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
• प्रतिज्ञापत्रानुसार, “अल्पसंख्याकांना सूचित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे, परंतु याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार आहे हे राज्य सरकार आणि इतर भागधारकांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतर अंतिम केले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालय १० मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार असून वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारला आपली भूमिका नोंदवण्यास सांगितले आहे.