उद्धवजी , सरकारविषयीच्या सहानुभूतीला ‘ घर-घर’ लागेल असे निर्णय घेऊ नका…

हेरंब कुलकर्णी

आमदारांना घर बांधून देण्याचा निर्णय हा जनतेच्या मनातील सरकार विषयी असलेल्या सहानुभूतीला घरघर लावणारा ठरू शकतो…

अगोदरच सामान्य माणसांच्या मनात आमदार, खासदार, मंत्री यांच्याविषयी सुप्त संताप असतो. या पदावरील लोक प्रचंड संपत्ती कमावतात अशी भावना असते.असे असताना सरकार या मूठभर वर्गासाठी ज्या वेगाने वेगवेगळे निर्णय घेत आहे ते संतापजनक आहे.सुरुवातीला यांना गाडी घेण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज जाहीर केले नंतर आमदार निधी तीन कोटीचा चार कोटी व चार कोटींचा ५कोटीचा केला. त्यांच्या PA चा पगार वाढवला. एसटी महामंडळातील ड्रायव्हर आत्महत्या करत असताना व ST ड्रायव्हर संपावर असताना,आमदारांच्या ड्रायव्हर चे पगार वाढवले.ते पगार वाढवणे हे जखमेवर मीठ चोळणारे ठरले..
या सर्व निर्णयावर कडी मुख्यमंत्र्यांनी केली आणि घरे बांधण्याची घोषणा केली.

निवृत्त आमदारांना पेन्शन हाही असाच संताप आणणारा विषय आहे. एका महिन्याला सरकारला आमदारांच्या पेन्शनसाठी सहा कोटी रुपये खर्च करावे लागतात तसे बघितले. तर महाराष्ट्राच्या एकूण बजेट मध्ये आमदारांसाठी केले जाणारे खर्च टक्केवारीमध्ये खूप कमी भरतील हे मान्य परंतु किती लोकांसाठी किती रक्कम खर्च करायची ? हा मुद्दा असतो आणि दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा हा की इतर वेळी गरिबांचे प्रश्न आले की सरकारकडे पैसे नसतात. कालच विधानसभेमध्ये महाराष्ट्रातील ५० लाख निराधारांना सरकार पेन्शन देते. त्या पेन्शनची रक्कम फक्त एक हजार रुपये म्हणजे दिवसाला ते तेहतीस रुपये आहे. ती वाढवावी म्हणून लक्षवेधी सूचना आली. या पेन्शनसाठी सरकारने २१००० रुपये उत्पन्नाची अट ठेवली आहे म्हणजे दिवसाला ५८ रुपये उत्पन्न अशी हास्यास्पद अट असणाऱ्यालाच ही तुटपुंजी पेन्शन मिळू शकते..ती वाढवावी म्हणून सर्वपक्षीय आमदार विनंती करत होते आणि त्याला उत्तर देताना धनंजय मुंडे यांनी ही उत्पन्नाची अट वाढवली तर सरकारवर गरिबांचा आणखी बोजा पडेल असे सांगितले हे संतापजनक आहे..

१००० रुपये पेन्शन गरिबांना देताना तुम्हाला तिजोरीवरचा बोजा दिसतो आणि दुसरीकडे वरील सवलती देताना तुम्हाला तिजोरी आठवत नाही, अर्थसंकल्पातील तूट आठवत नाही… सामान्य माणसाला संताप येतो तो या निर्दयी वागण्याचा…..

अनेक गरिबांसाठीच्या योजना निधीअभावी रखडल्या आहेत..त्यासाठी तुम्ही आर्थिक अडचण सांगता….कारण ते गरीब काही आमदारांसारखे तुमचे सरकार पाडू शकत नाहीत..

आमदारांना घरे द्यायलाही हरकत नाही पण आज आमदार निवास असताना पुन्हा आमदारांना घरे कशासाठी ? आणि ५ वर्षांनी ती घरे जर त्यांच्याच नावावर होणार असतील. तर दर ५ वर्षांनी ही तुम्हाला पुन्हा नवी घरे बांधावी लागतील. सरकारांनी दर ५ वर्षांनी हेच काम करायचे का ?आणि दुसरा मुद्दा मुंबईत ज्यांची घरे नाहीत असे किती आमदार आहेत याचीही सामान्य माणसाला उत्सुकता आहे..ती संख्याही सरकारने जाहीर केली पाहिजे…

याचे कारण विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर या आमदारांनी त्यांच्या निवडणूक अर्जात जी संपत्ती दाखवलेली असते तिचे तपशील बघायला हवेत आणि( ही संपत्ती लपवता येत नाही म्हणुन नाईलाजाने दाखवलेली असते) हे लक्षात घेतल्यावर त्याच्या किती पट संपत्ती असू शकते याचा अंदाज येतो.

सध्याच्या विधानसभेत २८८ पैकी २६४ आमदार (९३ टक्के) कोट्यधीश असून, गेल्या विधानसभेत २५३ आमदारांची (८८ टक्के) संपत्ती कोटींच्या घरात होती. विधानसभेवर निवडून आलेल्या आमदारांपैकी भाजपचे ९५ टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत, तर शिवसेनेच्या ९३ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ८९ टक्के आणि काँग्रेसच्या तब्बल ९६ टक्के आमदार कोट्यवधींची संपत्ती बाळगून आहेत.

२८८ आमदारांपैकी २८५ आमदारांच्या स्वयंघोषित प्रतिज्ञापत्राचे विश्लेषण करून महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने आमदारांच्या संपत्तीचा सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार, यंदाच्या विधानसभेत तब्बल १८० आमदारांची संपत्ती ५ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असून, ६५ आमदारांची संपत्ती २ कोटी ते ५ कोटी रुपये, ३४ आमदारांची संपत्ती ५० लाख ते २ कोटी रुपये आहे.
पक्षनिहाय विश्लेषणानुसार, भाजपच्या १०५ आमदारांपैकी १०० आमदार कोट्यधीश आहेत, तर शिवसेनेच्या ५५ पैकी ५१, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५३ पैकी ४७ आणि काँग्रेसच्या ४४ पैकी ४२ आमदारांकडे कोट्यवधीची संपत्ती आहे. (संदर्भ दै महाराष्ट्र टाईम्स २७ ऑक्टोबर २०१९)

मुंबईत आमदारांना आमदार निवास हक्काचे असताना आणि काही जणांचे स्वतःचे घर असताना सरकारी तिजोरीतून घर बांधले जाणार आहे. त्याच मुंबईत जे हजारो लोक फुटपाथवर झोपणार आहेत याची सरकारला दया येत नाही का ? असा प्रश्न पडतो २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईत फुटपाथवर जगणाऱ्यांची संख्या ५७००० आहे तर वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांच्या मते ही संख्या पाच लाख असू शकते. नॅशनल अर्बन लाईव्हलिहुड मिशनच्या निकषाप्रमाणे शंभर बेघरांसाठी सरकारने एक निवारा उभा राहायला हवा..याचा अर्थ मुंबईत पाचशेपेक्षा जास्त निवारे या ५७०००व्यक्तींसाठी आवश्यक आहेत.
हे गरीब मुंबईचा पाऊस झेलतात आणि रस्त्यावर झोपतात. या माणसांच्या घराची काळजी सरकारने प्राधान्याने घ्यायला हवी.महाराष्ट्राच्या सर्वच मोठ्या शहरात रस्त्यावर राहणाऱ्या व झोपणाऱ्या व्यक्तींची संख्या खूप वाढते आहे.

त्यासाठी तातडीने धोरण घेण्याची आवश्यकता आहे व कृती करण्याची आवश्यकता आहे. त्याबाबतची संवेदना दाखवणे दूरच पण त्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी असे निर्णय घेतले जात आहेत..

फुले शाहू आंबेडकरांचा वारसा या सरकारला नेमका कोणत्या अर्थाने आहे असा प्रश्न या निमित्ताने जरूर विचारावा वाटतो..त्या महापुरुषांची गरिबांविषयीची कणव तुम्ही दाखवणार नाही का ? निराधार पेन्शन वाढवायला पैसे नसतात आणि आमदारनिधी वाढवायला पैसे असतात ?

तुमचा प्राधान्यक्रम कोट्यावधी संपत्ती असलेल्या आमदारांची घरे की फुटपाथवर झोपलेल्या माणसांचा निवारा हा एकच प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारायला हवा..

आणि तुम्ही जर त्या कोट्याधीशांच्या बाजूचे असाल तर सामान्य माणसाच्या मनातील सरकार विषयीच्या सहानुभूतीला घर-घर लागल्याशिवाय राहणार नाही….

तेव्हा,उद्धवजी, असे निर्णय कृपया घेऊ नका ही विनंती

हेरंब कुलकर्णी
8208589195

(हेरंब कुलकर्णी हे शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभ्यासक आणि कार्यकर्ते आहेत. कोरोना काळात अनाथ झालेली मुलं, वैधव्य आलेल्या महिलांसाठीही ते कोरोना एकल पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक म्हणून सातत्यानं कार्यरत आहेत.)