Tuesday, May 13, 2025
मुक्तपीठ
Advertisement
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा
No Result
View All Result
मुक्तपीठ
No Result
View All Result
Home featured

खासगी क्षेत्रांसाठी २८ दिवसांनंतर कोविशिल्डचा दुसरा डोस!

लसीकरणाबाबत केरळ उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

September 7, 2021
in featured, घडलं-बिघडलं
0
vaccination

मुक्तपीठ टीम

केरळमध्ये देशातली सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण आहेत. त्यामुळे कोरोनावर मात करणं हे केरळ सरकारपुढे मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. अशातच आता केरळ उच्च न्यायालयाने कोरोनाविरोधी लसीकरणासंदर्भात एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, खासगी क्षेत्रांमध्ये कोविशिल्डचा पहिला डोस घेतल्यानंतर दुसरा डोस हा २८ दिवसांनंतर घेतला जाऊ शकतो. मात्र हा निर्णय मोफत लसीकरण मोहीमेसाठी लागू असणार नाही.

 

काय म्हटलंय केरळ उच्च न्यायालयाने?

  • बैठकींसाठी जाणारे अधिकारी आणि परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २ डोसमधल्या ८४ दिवसांच्या अंतराला सूट दिली गेली आहे.
  • कंपन्यांनी आधीच लसींची खरेदी केलेली असल्याने कोविशिल्डचा दुसरा डोस देण्यास विलंब करणं उचित ठरणार नाही.
  • काइटेक्स समूहाने गेल्या महिन्यात दाखल केलेल्या याचिकेत आपण आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या लसींची खरेदी केल्याची माहिती दिली आहे.
  • परिणामी, दुसरा डोस देण्यास विलंब झाल्यास खरेदी केलेल्या लसी या वाया जाऊ शकतात.
  • केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार कोविशिल्डच्या २ डोसमधलं अंतर हे ८४ दिवसांचं आहे.
  • मात्र किटेक्स समूहाने याचा विरोध केला आहे. तसंच केंद्राच्या याचिकेला समूहाने विरोध केला आहे.
  • कोविशिल्डच्या दुसरा डोस २८ दिवसांच्या कालावधीत दिला जावा, हा कोर्टाचा निर्णय सरकारच्या मोफत लसीकरण मोहीमेसाठी लागू होणार नाही.

Tags: covishieldkerala high courtprivate sectorकेरळ उच्च न्यायालय
Previous Post

“पूरग्रस्त शेतकरी, बाधितांना पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न”: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

Next Post

“कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांना पथकरातून सवलत”

Next Post
ganesh festival

"कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांना पथकरातून सवलत"

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या

featured

‘आपले सरकार’ पोर्टलची सेवा पाच दिवस बंद

by मुक्तपीठ टीम
April 8, 2025
0

जनसुरक्षा कायदा आहे तरी काय? जनसुरक्षा विधेयक मांडण्यात आलं. पुढील अधिवेशनात तो कायद्यात बदलला जाईल. त्यातील काही तरतुदी जनस्वातंत्र्यांसाठी धोका ठरू शकतात का?

जनसुरक्षा की जनस्वातंत्र्याला धोका? कोणताही दहशतवाद नकोच, पण सरकारचाही नकोच नको!

April 5, 2025
minister yogesh kadam said no force in pune st crime

कदमसाहेब, महाराज आठवा, रांझाच्या पाटलाच्या अवलादीला ठेचा, अप्रत्यक्ष साथ कुणाला?

February 28, 2025
Supreme court

सरकार विरूद्ध न्यायालय : वादात सापडलेली कॉलेजियम सिस्टम आहे तरी काय?

December 22, 2024
Alisha Gautam Orai

बाळाला ह्रदयाशी कवटाळून ‘आई’चा रॅम्पवॉक! कधी रंग, कधी उंची…वाचा या मॉडेलची संघर्ष कथा…

December 22, 2024
Kapil Sharma

स्कार्फ विक्रेता ते कोट्यधीश कॉमेडियन! अभिनेता कपिल शर्माचा संघर्षाचा प्रवास!

December 22, 2024
Load More
subscribeSubscribe
Sorry, there was a YouTube error.
मुक्तपीठ

www.muktpeeth.com हे वेबपोर्टल आपलं हक्काचं मुक्त माध्यम आहे. मुक्तपीठ हा कोणतंही वैचारिक, आर्थिक, राजकीय जोखड नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकारितेचा एक प्रयत्न.

  • Home 1

© 2021 by Muktpeeth Team

No Result
View All Result
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा

© 2021 by Muktpeeth Team

error: Content is protected !!