“परीक्षांचा धंदा आणि बेरोजगारीचा गळफास”

हरिष येरणे

उत्तीर्ण होऊनही दोन वर्षांपासून MPSC मुलाखतीची प्रक्रिया रखडल्याने परिस्थितीला कंटाळून ‘स्वप्निल लोणकर’ या गुणवत्ताधारकाने आत्महत्या केली. “रोज मरे त्याला कोण रडे” या उक्तीला न्याय देत सरकारने आपला लेटलतीफ कारभार तद्नंतर सहा महिने कायम ठेवला. सरकारी लालफितशाहित अडकलेली मुलाखतीची यादी आयोगाने कालपरवाच जाहीर केली. PSI बनण्याचं स्वप्न पाहिलेल्या स्वप्निलचं नाव यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आलं. याला न्याय म्हणावं की बेरोजगारांच्या गळ्याचा फास घट्ट आवळण्याचें सत्कर्म ? असंच आणखी एक प्रकरण, संतोष चव्हाण नावाचे औरंगाबाद जिल्ह्यातील माझे मित्र. पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक शिक्षण घेऊन अधिकारी बनण्याचे त्याचे स्वप्न त्याला फक्त परीक्षांसाठी दूरवर हेलपाटे घालायला आणि खिशाला सैल सोडायला मजबूर करत आहे. आरोग्य विभागाच्या गट क ची परीक्षा अडीचशे किमी नाशिकला, नंतर लगेच गट ड साठी साडे सातशे किमी चंद्रपूरला. बरं…. परीक्षा देऊनही तीन दिवसांनी झालेल्या गैरव्यवहारामुळें अख्खी परीक्षाच रद्द… अरे बापड्यानो !! किती परीक्षा द्यायच्या आम्ही.. तुमच्या पेपर फुटीला कधी पारावार उरणार का ? घरची परिस्थिती नसतांना मायबापांचे, शेजाऱ्यांचे बोलणे खाऊन जीवन कंठणाऱ्या बेरोजगारांनी कुठे दाद मागायची ? नुसत्या परीक्षेला जाण्यायेण्यासाठी हजारो रुपये खर्च करणाऱ्या बेरोजगारांना रोजचेच झालेले पेपरफुट आणि परीक्षा रद्द प्रकरण थांबविणे सरकारदरबारी कुणालाच जमणार नाही का ? कित्येक वर्षांपासून अनेक समवयस्क बेरोजगार मित्र परीक्षा देत आहेत. आता परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याआधीच आम्हां बेरोजगारांचे ‘नशीब’ फुटले की काय ? ही शंका येते.

अडीच लाख उमेदवारांसाठी कालपरवाच महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र प्राधिकरण (म्हाडा) तर्फे आयोजित केलेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका परिक्षेआधीच फुटली, सन्माननीय संबंधित मंत्र्यांनी परीक्षा रद्द अशी घोषणा केली. आता त्या परीक्षेचे आयोजन म्हाडा स्वतःच करेल अशी फुशारकी मारून साहेब आणि सतरंजी उचलणाऱ्या दीडदमडीच्या समर्थकांकडून वाहवा मिळवून घेतली. गृहनिर्माण विभाग स्वतःच परीक्षा आयोजित करण्याची क्षमता ठेवून असेल तर मग पुण्यातील जी.ए. सॉफ्टवेअर या खाजगी कंपनीला प्रश्नपत्रिका सेट करण्याचे कंत्राट देण्यामागचे कारण काय ? आठवड्यापूर्वी झालेले आरोग्य विभागाचे गट ‘क’ आणि ‘ड’ चेही पेपर असेच लीक झालेत. परीक्षा सुरू व्हायच्या अर्धा तास आधीच उमेदवारांच्या मोबाईलवर प्रश्नपत्रिका छापून आली. कुंपणानेच शेत खाल्याचा प्रत्यय इथेही दिसून आला. आरोग्य संचालनालायतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कडूनच प्रश्नपत्रिका फुटली हे तपासात निष्पन्न झाले आहे. दोन वर्षांच्या कोरोना कालावधीत हा परीक्षांचा धंदा मंदावलेला होता. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, लोकसभा – विधानसभेच्या निवडणुका, सरकारची अनिश्चितता आणि नंतर कोरोना व्हायरसचा शिरकाव असा प्रवास करीत उमेद बाळगलेले युवक नुसत्या मनस्तापातून स्वतःलाच दोष देत सरकारी नोकरीसाठी परीक्षेची तयारी करीत होते. सरळसेवेतून अनेक विभागाची रिक्त पदे आतातरी भरली जातील आणि आपण कुठेतरी चिपकून जाऊ या आत्मविश्वासाने ओतप्रोत बेरोजगार आता परीक्षा आणि पेपरफुटीच्या महाजालात अडकलाय. आधीच्या युती सरकारने 72 हजारच्या नावावर अभ्यासाला लावलेल्या तरुणांना ठाकरे सरकारने पुन्हा एकदा लाखभर पदांची लालच दाखवली. कोरोना काळात बंगल्याची डागडुजी, नवीन गाड्या आणि आमदारांचे पगारवाढ असे काही अतिआवश्यक (?) अपवाद वगळता नोकरभरतीसाठी सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट झाला. युवकांच्या आक्रोशानंतर स्वतःची लाज झाकण्यापुरती आरोग्य आणि इतर विभागाला परीक्षा आयोजित करण्याची अनुमती दिल्या गेली. छटाकभर जागा भरण्याची नियत नसलेल्या प्रशासकीय आणि शासकीय यंत्रणेने बेरोजगारांना फक्त परीक्षा आणि पेपरफुट यांचे कठीण समीकरण मांडून दिले आहे.

परिक्षात गैरप्रकार आताच होत आहेत असे मुळीच नाही. १९७४-७५ मध्ये जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलन काळापासून बिहार राज्यात ‘परीक्षेतही घोटाळे’ करता येतात याचा शोध तिथल्या बाहुबलींनी लावला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आजच्या युगात चार पावले समोर जाऊन प्रशासकीय सेवेतील रथी-महारथी, भडवेगिरी करणारे राजकारणी, शिक्षणाच्या नावावर धंदा उघडून बसलेले संस्थाचालक आणि क्लासचालक, धनाशेठांचे सुपुत्र या सर्वांचा मेळ बसवून हा ‘परीक्षांचा धंदा’ काही वर्षात चांगलाच रुजला आहे. मतांसाठी तरुणांच्या समोर भीक मागणारे चलाख नेते, पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात लाखो रिक्त पदांचा गोषवारा आणि ती भरण्याची फुकाची हमी देतात. मात्र सत्तेत आल्यावर परीक्षा फीच्या माध्यमातून करोडो रुपयांचा गल्ला जमवून फक्त फुटलेल्या प्रश्नपत्रिकांचे फुटलेले निकाल दाखविले जातात किंवा रद्द केले जातात. मागील बारा महिन्यात MPSC ची परीक्षा तब्बल पाच वेळा पुढे ढकलण्यात आली. तीन वर्षांपासून निवड होऊनही कित्येकांना आजतागायत नियुक्त्या मिळालेल्या नाहीत. कधी कोरोनाच्या नावावर, कधी आरक्षणाचे कारण दाखवून तर कधी आचारसंहितेचे निर्बंध सांगून बेरोजगारांना फक्त वेठीस धरल्या जात आहे. आवाज उठवणाऱ्या तरुणाईच्या घोळक्यात सुरुंग लावून आवाज दाबण्यासाठी सर्व स्तरावरून प्रयत्न केले जातातच. जाती-धर्म, भाषा, आरक्षण, मंदिर-मशीद आणि झेंड्याच्या नावावर युवकांची डोकी पेटवून त्यावर आपल्या भाकरी भाजण्याचे प्रकार आताही सुरूच आहेत. शेकडो ‘स्वप्निल लोणकर’ घडले तरी कुठलीही लाज न बाळगणारे ‘व्यावसायिक राजकारणी’ सभागृहात आणि रस्त्यावर आत्मविश्वासाने पुन्हा एकदा आश्वासित करून लोकांची आणि बेरोजगार तरुणांची मने कशी जिंकतात हे न उलगडलेले कोडे आहे.

फडणवीस सरकारने महापरिक्षा पोर्टलच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध आणि गैरकृतीविरहित परीक्षा घेण्यावर जोर दिला. कित्येक विभागाच्या हजारो जागा अपलोड करून परीक्षा फीच्या नावावर कोटी कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला. अधिकारी आणि चेल्याचपाट्यांनी परीक्षा केंद्रावर हेराफेरी केलीच. मग सर्व परीक्षा रद्द…. सरकार बदलले, महापरिक्षा पोर्टल हे थोतांड आहे असे सूतोवाच करून वेगळ्या पद्धतीने परीक्षा आयोजित करण्यावर भर दिला. ऑनलाईन-ऑफलाइन दोन्ही तऱ्हेने. त्रयस्थ ब्लॅक लिस्टेड कंपनीला प्रश्नपत्रिका आणि परीक्षांचे आयोजन करण्याचे कंत्राट दिल्या गेले. सरकार बदलले असले तरी उमेदवारांची हेळसांड मात्र थांबली नाही. परीक्षा महाराष्ट्रात आणि परीक्षा केंद्रांचे पत्ते मात्र उत्तर प्रदेशातील, या प्रकारचे हॉलतिकीट कित्येकांना मिळाले. परीक्षा एकाच दिवशी दोन सत्रात असली तरी परीक्षा केंद्रे दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील. सरकारी अनास्थेने युवकांच्या जीवनाची पुरती वाट लागून गेली. क्लार्क पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला 80 टक्के प्रश्न नर्सिंगचे विचारण्यात आले. औरंगाबादेतील पृथ्वीराज गोरे या उमेदवाराने फक्त एका जिल्ह्यासाठी अर्ज भरला, विभागाच्या कृपेने त्याला 34 जिल्ह्यांचे हॉल टिकेट मोफत प्राप्त झाले. अरे काय हे ! परीक्षा घेताय की थट्टा लावलीय नुसती ?

बेरोजगार तरुण आणि परीक्षांचा हा प्रश्न फक्त आरोग्य विभाग किंवा म्हाडा पुरताच मर्यादित नाही. राज्यात घेण्यात येणाऱ्या प्रत्येक परिक्षांत असला गडबड गोंधळ सातत्याने होत असतो. कधी झाकल्या जाते तर कधी पितळ उघडे पडते. नुकताच झालेली TET परीक्षा, पोलीस भरती, वनविभाग, तलाठी या परीक्षांमध्ये सुद्धा प्रश्नपत्रिका आणि परिक्षाकेंद्रावर फेरफार करून भ्रष्टाचाऱ्यांनी आपला डाव साधून घेतला. पोलीस भरतीत रॅकेट सदैव कार्यरत असते, याची मुख्यमंत्री कार्यालय आणि गृहविभागाला सुद्धा चांगलीच जाण असते. सामूहिकरित्या गावभोजनाचा कार्यक्रम आटोपला जातो त्याप्रकारे तलाठी परीक्षेत सामूहिक कॉपीप्रकरणे घडून आली. २०१८ पासून सुरू असलेली शिक्षकभरती आणि MPSC भरती प्रक्रिया आतापर्यंत पूर्ण झालेली नाही. दिवसभर घरीच खुर्ची तोडणाऱ्या मा. मुख्यमंत्र्यांना या विषयावर कधी भाष्य करताना बघितलं नाही. अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीतील (TAIT) कांशीराम प्रकरण चांगलेच गाजले होते. १५-१५ लाख या सरकारी MSP ने शिक्षण विभागातील भ्रष्टाना दान करणारे बहुतेक महाभाग महाराष्ट्रातील शिक्षण समृद्धी मार्ग घडवत आहेत. २१ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सरळसेवा पदभरतीच्या सर्व परीक्षा ‘ऑफलाईन ओ एम आर’ पद्धतीने घ्याव्यात असा नियम असताना सुद्धा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (MIDC) ५०२ पदांसाठी झालेली परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. OMR पद्धतीची सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांची निवड करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (महाआयटी) कडे आहे. याच महाआयटीने मेसर्स अँपटेक लिमिटेड या काळ्या यादीतील कंपनीची निवड केलेली होती.

परीक्षा फक्त महाराष्ट्रातील युवकांच्या उरावर बसल्या असे नाही. जगातील सांगू शकणार नाही पण भारतात इतर राज्यातील अशी प्रकरणे ताजीच आहेत. उत्तर प्रदेशातील UPTET चे पेपरफुट प्रकरण, राजस्थानातील TET आणि सरळसेवा भरती प्रकरण, हरियाणातील सरकारी परीक्षांचे पेपरसुद्धा फुटलेले आहेत. परीक्षा आयोजित करणाऱ्या व्यवस्थेचा भाग असणारे काही महाभाग निव्वळ पैसे कमावण्याच्या लालसेपोटी गिऱ्हाईक शोधून प्रश्नपत्रिकेसोबत सामान्य होतकरू उमेदवारांचे ‘डोके’ फोडतात. विकेंद्रित असलेल्या संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेत पेपर लीक करण्याचा डाव साधणे हे बड्या प्रस्थापितांच्या आशिर्वादाशिवाय मुळीच होत नसेल. ऑफलाईन आणि ऑनलाईन या दोन्ही पद्धतीत गैरकृती करणे अगदी सोपे आहे. ऑफलाईन पद्धतीत त्रयस्थामार्फत अथवा फितुरामार्फत प्रश्नपत्रिका फोडून नियोजनबद्धपणे त्या उमेदवारांपर्यंत पोहचविणे शक्य आहे. ऑनलाईन पद्धतीमध्ये परीक्षा झाल्यानंतर गुणांमध्ये फेरफार करणे सर्वरच्या मास्टरमाइंडसाठी कठीण नसतेच मुळी. इमान विकलेल्या धनाढ्य उमेदवारांना आणि पालकांना फक्त सर्वरचा पत्ता सापडला पाहिजे. परीक्षेची पद्धती कोणतीही असू देत, पैसे कमावण्याचा एकमेव उद्देश असलेल्या टीमच्या कार्यपद्धतीची आखणी दोन महिण्याआधीच झालेली असते. खालून वरपर्यंत प्रत्येकाचे वाटेही आधीच ठरलेले असतात. हा ‘परीक्षांचा धंदा’ फक्त भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणाच करीत असेल हा गैरसमज मुळीच बाळगू नये. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या सरकारसुद्धा या गोरखधंद्यात सहभागी असतेच. राजकीय दृष्टिकोनातून फक्त सत्ता हस्तगत करण्यासाठी युवकांना नोकरी किंवा व्यवसायासाठी आश्वासित करणे, नंतर सरकारी अनास्थेने फक्त टिकून राहण्यासाठी थातूरमातूर रिक्त पदांची भरती काढून लोकांच्या माहितीस्तव परीक्षांचे आयोजन करणे हासुद्धा एक प्रकारचा धंदाच झाला आहे.

जगातील आधुनिक ‘सॉफ्टवेअरचे माहेरघर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतात परीक्षा आयोजनासाठी स्वतंत्र आणि काटेकोर अशी प्रणाली अस्तित्वात नाही हे अगदी लाजिरवाणे आहे. काही विद्यापीठे, MPSC, UPSC, संरक्षण क्षेत्रातील परीक्षा, व्यावसायिक संस्थांच्या परीक्षा, IBPS यासारखे मोजके अपवाद सोडले तर कुठलीही परीक्षा डाग विरहित होत नाही. जगावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL tech, महिंद्रा टेक, LTTS, माईंड ट्री, यासारख्या सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील बलाढ्य कंपन्या सोबतच IIT, DRDO, ISRO सारख्या स्वतःचं तंत्रज्ञान विकसित करून बहुआयामी उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या सरकारी संस्था देशात उपलब्ध असताना गल्लीबोळातील काळ्या यादीत समाविष्ट असलेल्या कंपन्यांना परीक्षा नियोजन करण्याचे कार्य सोपविणे याला निव्वळ मूर्खपणा म्हणावा. दोन पैसे वाचविण्याच्या नावावर आपल्या सात पिढ्या बसून खातील याची तजवीज करण्यासाठी संबंधित शासनकर्ते, मंत्री, अधिकारी त्रयस्थ यंत्रणेला कंत्राट मिळवून देण्याचे कार्य करतात. महाराष्ट्र सरकारतर्फे होणाऱ्या सर्व गटाच्या सर्वच परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) व्हाव्यात ही कित्येक वर्षांपासूनची मागणी कोणत्याही सरकारच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कानात कशी घुसली नसेल ?

सामान्य, शेतकरी, मजुरांची मुले नोकरीच्या अपेक्षेत वाचनालयांचे उंबरठे झिजवतात. “मी शेतात राबतोय, मजुरी करतो पण शेतीवर भरवसा न्हाय.” म्हणून मनी बाळगलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तो फाटका बाप आपल्या लेकराला दूर शहरांत अभ्यासासाठी पाठवतो. त्या बिचाऱ्याला या भ्रष्ट यंत्रणा आणि व्यवस्थेची कल्पना नसेल कदाचित. पण रोजरोज घडणारी ही पेपरफुट प्रकरणे, हजारोच्या गिनतीने असलेला नोकऱ्यांमधील अनुशेष आणि लाखो रिक्त पदे याची माहिती सरकारला आणि विरोधी पक्षाला तर असेलच ना! संविधानकर्त्या बाबासाहेबांचे नाव तोंडी घेऊन, शालेय शिक्षणाला जन्माला घालणाऱ्या महात्मा फुले आणि सावित्रीआईचे दाखले देऊन, स्वराज्य घडविणाऱ्या छत्रपतींचा वारसा सांगून त्याच महाराष्ट्रातील तरुणांना त्यांच्याच हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान आणखी किती काळ घडणार आहेत ? राजकारण्यांनी महाराष्ट्रातील तरुणांच्या प्रति प्रामाणिक आहोत हे दाखवण्यापूरते फक्त तोंडाने बोलणे मुळीच अपेक्षित नाही. प्रत्यक्ष कृती करून व्यवसाय आणि नोकरीच्या संधी मिळवून देणे, त्यासाठी कायदे-नियम तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, गुणवत्ताधारकांना सातत्याने त्यांच्या हक्काचा नियमित रोजगार मिळवून देणे अपेक्षित.

(लेखक हरिष येरणे हे नागपूरमधील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आहेत. सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेनं ते विविध विषयांवर संवेदनशीलतेनं अभिव्यक्त होत असतात.) संपर्क ९०९६४४२२५० ट्विटर @HarishYerane