“काँग्रेस, ‘राष्ट्रवादी’ला ओबीसी नेतृत्व तयार होऊ द्यायचेच नाही”

मुक्तपीठ टीम

काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्यायच केला. ओबीसी नेतृत्व तयार होऊ न देण्याचा काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा डाव आहे, असा आरोप भाजपा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे उपाध्यक्ष, माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी समाजाला प्रथमच ३५ टक्के एवढे विक्रमी प्रतिनिधित्व दिल्याबद्दल ओबीसी राष्ट्रीय मोर्चा तर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करण्यात येत आहे, असेही अहिर यांनी सांगितले.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत अहिर बोलत होते. राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा महासचिव खा. संगमलाल गुप्ता, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, नरेंद्र गावकर यावेळी उपस्थित होते.

अहिर यांनी सांगितले की मोदी सरकार तसेच भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांनी अन्य मागासवर्गीय समाजाच्या हिताचे, कल्याणाचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी प्रवर्गाच्या २७ मंत्र्यांना स्थान दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ओबीसी मंत्रालय सुरु केले. मोदी सरकारने अन्य मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. मोदी सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनातून अन्य मागासवर्गीय समाजाला लाभ मिळालेले आहेत. त्यामुळेच हा समाज भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा आहे. काँग्रेसने ओबीसी समाजावर आजवर सातत्याने अन्यायच केला. काँग्रेस सत्तेत असताना काका कालेलकर, मंडल आयोगाचे अहवाल दडपून ठेऊन ओबीसी समाजाचे भले होऊ दिले नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी भाजपच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या व्ही. पी. सिंग सरकारने केली.

आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यावर १५ महिन्याच्या कालावधीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना हे आरक्षण टिकवण्यासाठी वटहुकुम काढला. हा वटहुकुम कायद्यात परावर्तीत करण्याची जबाबदारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या आघाडी सरकारवर होती. मात्र आघाडी सरकारने यासाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात आघाडी सरकारने वारंवार तारखा मागितल्या. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा मुदतीत सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षणच रद्द करून टाकले. आपला नाकर्तेपणा सर्वोच्च न्यायालयात उघडा पडल्याने आघाडी सरकारमधील ओबीसी समाजाच्या मंत्र्यांनी मोदी सरकारवर खापर फोडणे चालू केले, असेही अहिर यांनी सांगितले.