पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदत वाढ

मुक्तपीठ टीम

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत अशी माहिती, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. तसेच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

पाणी टंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे टँकर्सची तरतूद करण्यात येते. या अनुषंगाने यंदाही टँकर्सची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आजवर जिल्ह्यातील टँकरच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांनाच होते. तथापि, सध्या कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा आलेला आहे. यातच ठिकठिकाणी स्थलांतर करणाऱ्या मजूर व नागरिकांसाठी निर्माण केलेल्या शिबिरांकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून पुरेसा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होऊ शकत नसल्यास टँकरद्वारे पिण्याच्या साधारण वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना असल्यास संबंधीतांना पिण्याच्या पाण्याचा तातडीने पुरवठा करता येणार आहे. त्यानुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदत वाढ

पाटील म्हणाले,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने १४ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणाच्या तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना /विंधन विहिरी विशेष दुरुस्ती इत्यादी उपाययोजनांना दिनांक ३१ मार्च पूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे ठरविण्यात आले होते. तथापि, कोरोनाचा वाढता पार्दूभाव लक्षात घेता टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना प्रशासकिय मान्यता देण्याचा कालावधी शिथील करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.त्या पार्श्वभूमीवर टंचाई निवारणाच्या कामांकरिता ( तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना,विहिरी विशेष दुरुस्ती) ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत विहित आर्थिक व भौतिक निकषांनुसार देण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदरील कामे ३१ मे २०२१ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. जेणेकरुन ही कामे टंचाई कालावधीत उपयोगात आणता येतील असेही पाटील यांनी सांगीतले.

पाटील म्हणाले, राज्यात अनेकदा अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे ग्रामीण/नागरी क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असते. शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ ग्रामीण/नागरी क्षेत्रात करावयाच्या उपाययोजनांकरिता वेळोवेळी स्थायी आदेशाद्वारे सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. ३ फेब्रुवारी,१९९९ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाययोजनांबाबत कार्यवाही निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर स्थायी आदेशानुसार पाणी टंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजना दिनांक ३० जून पर्यंत राबविणे आवश्यक आहे असेही पाटील यांनी सांगीतले.