मुक्तपीठ टीम
ट्विटर आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष आता अधिकच पेटताना दिसत आहे. ट्विटरने आपल्या प्रसिध्दी पत्रकात केलेल्या दाव्यांचा नकारात्मक परिणाम होताना दिसत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ट्विटरने मागितलेली तीन महिन्यांची मुदत मिळेल का, याबदद्लही शंका व्यक्त केली जात आहे.
ट्विटरने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात केलेल्या दाव्यांचा केंद्र सरकारने जोरदार विरोध केला आहे. अनेक शतकांपासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही पद्धतींची वैभवशाली परंपरा भारतामध्ये आहे. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे केवळ ट्विटर सारख्या खासगी, नफ्यासाठी काम करणाऱ्या परकीय संस्थेचा विशेष अधिकार नाही, तर ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाहीची आणि तिच्या मजबूत संस्थांची बांधिलकी आहे.
ट्विटरचे निवेदन म्हणजे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर आपल्या अटी लादण्याचा प्रयत्न आहे. आपल्या कृतीतून आणि हेतुपुरस्सर अवहेलना करून ट्विटर भारताची कायदेशीर व्यवस्था धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिवाय, ट्विटरने सोशल मीडिया इंटरमिडीअरी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या त्या नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला आहे ज्याच्या आधारे ते भारतातील कोणत्याही गुन्हेगारी दायित्वापासून स्वतःला सुरक्षित राखण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की जर ट्विटर इतके वचनबद्ध असेल तर मग त्यांनी स्वतःहून भारतात अशी यंत्रणा का तयार केली नाही? भारतातील ट्विटर प्रतिनिधी नियमितपणे दावा करतात की त्यांना कोणताही अधिकार नाही आणि त्यांनी आणि भारताच्या लोकांनी अमेरिकेतील ट्विटरच्या मुख्यालयाला सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. ट्विटरची भारतीय वापरकर्त्यांशी असलेली वचनबद्धता ही केवळ पोकळच नाही तर पूर्णपणे स्वार्थीपणाची वाटत आहे
ट्विटरचा वापर करणारे भारतात मोठ्या संख्येने आहेत त्यामुळे ते याद्वारे मोठी कमाई करतात परंतु भारतात स्थित तक्रार निवारण अधिकारी आणि यंत्रणा, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि नोडल अधिकारी ज्यांच्याकडे त्याचे स्वत: चे वापरकर्ते आक्षेपार्ह ट्वीटच्या बाबतीत तक्रार करू शकतील अशांची नेमणूक करण्याबाबत देखील ते उदासीन आहेत.
हे नियम सामान्य लोक जे बदनामीचे, मोर्फेड प्रतिमा, लैंगिक शोषण आणि कायद्याच्या उल्लंघनामध्ये निंदनीय सामग्रीला बळी पडतात, त्यांना सुधारण्यासाठी सक्षम करतात.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींबरोबर अधिक व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर हे नियम निश्चित करण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नियमांचा मसुदा सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवला आणि जनतेकडून सूचना मागवल्या होत्या.. व्यक्ती, नागरी संस्था, उद्योग संघटना आणि संघटनांकडून मंत्रालयाला मोठ्या संख्येने सूचना मिळाल्या. या सूचनांच्या प्रतिकूल टिप्पण्या देखील प्राप्त झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांचे विविध न्यायालयीन आदेश देखील सरकारला योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश देतात. योग्य उपाययोजना करण्यासाठी संसदेत वादविवाद , चर्चा आणि शिफारसी देखील आहेत.
बोलण्याचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा भारतीय राज्यघटने अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. केंद्र सरकार लोकांच्या प्रश्न विचारण्याच्या आणि ट्विटरसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टीका करण्याच्या अधिकाराचा सन्मान करते. सरकार गोपनीयतेच्या अधिकाराचा देखील तितकाच आदर करते. मात्र ट्विटरवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करण्याचे उदाहरण म्हणजे ट्विटर स्वतः आणि त्याची अस्पष्ट धोरणे आहेत ज्यामुळे लोकांचे अकाऊंट्स बंद केले जातात आणि ट्वीट विनाकारण हटवले जातात.
ट्विटरने दिशाभूल करणे थांबवून त्या देशाच्या कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.कायदा तयार करणे आणि धोरण निश्चित करणे हे सार्वभौम राष्ट्राचा विशेष अधिकार आहे आणि ट्विटर हे फक्त एक समाजमाध्यम व्यासपीठ आहे आणि भारताची कायदेशीर धोरणांची चौकट काय असावी हे सांगण्याचा ट्विटरला कोणताही अधिकार नाही. .
ट्विटरने असा दावा केला आहे की ते भारतीय नागरिकांप्रती वचनबद्ध आहेत. परंतु ट्विटरची ही वचनबद्धता अलीकडील काळात सर्वात अदृश्य राहिली आहे. यादृष्टीने काही अलीकडील उदाहरणे सादर करणे क्रमप्राप्त आहेः
- भारत आणि चीन,द्विपक्षीय चर्चेच्या माध्यमातून सीमा संबंधित मुद्द्यांचा शांततेने तोडगा काढण्यात गुंतलेले होते, अशा वेळी भारताचा केंद्रशासित प्रदेश लडाखमधील काही ठिकाणांचे भौगोलिक स्थान चीन प्रजासत्ताकचा भाग म्हणून दर्शविणे ट्विटरने निवडले. भारताच्या संवेदनशीलतेचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा अनादर करणाऱ्या
- निंदनीय कृत्याबद्दल चूक सुधारण्यासाठी ट्विटरला वारंवार वारंवार आठवण करून दिल्यानंतरही बरेच दिवस लागले.
- अमेरिकेच्या कॅपिटल हिल येथे झालेल्या हिंसाचारासाठी ट्विटरने ज्या लोकांना गुन्हेगार मानले होते त्यांच्याविरूद्ध स्वतःहून कारवाई करणे निवडले.मात्र दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर बेकायदेशीर घटना घडल्यानंतर काही दिवसांनंतरच बनावट नरसंहार योजनेच्या बहाण्याने हिंसा करण्यास प्रवृत्त करणारा मजकूर अवरोधित करण्याच्या भारत सरकारने केलेल्या कायदेशीर विनंतीवर ट्विटरने त्वरित कारवाई करण्यास नकार दिला. नंतर, हानी झाल्यानंतर ट्विटरने विनंतीचे अंशतः पालन करणे निवडले.
- ट्विटरच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे भारत आणि भारतीयांविरूद्ध बनावट आणि हानिकारक मजकुराचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला.ट्विटर मंचाचा वापर करून लसीबद्दल जोरदार संकुचित प्रचार करण्यात आला आणि याविरोधात अद्यापही ट्विटरने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. ही भारतीय जनतेशी असलेली वचनबद्धता आहे का?
- जागतिक आरोग्य संघटनेची कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे असूनही त्या विरुद्ध जाऊन कोरोना विषाणूच्या बी .617 उत्परिवर्तनाला ‘भारतीय स्वरूप’ अशा नावाचे दुर्दैवी टॅगिंग केल्यामुळे भारतीय आणि भारतीय लोकांना भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जात आहे. पुन्हा, ट्विटरने अशा बनावट कथनांविरोधात आणि ट्वीटवर कोणतीही कारवाई केली नाही, मात्र भारतीय लोकांची सेवा करण्याचा भव्य दावा केला आहे.
- अमेरिका स्थित ट्विटर या खासगी कंपनीने, आपल्या आपल्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, ही कंपनी सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक सरकारकडून “लोकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण ” करण्यासाठी “विधायक संवाद”, “सहयोगी दृष्टीकोन” साधू इच्छिते.
- ट्विटरसह समाजमाध्यम अन्य कंपन्यांचे प्रतिनिधी भारतात आहेत आणि ते नेहमीच सुरक्षित राहतील आणि त्यांची वैयक्तिक सुरक्षितता आणि सुरक्षेला कोणताही धोका नाही,याची ठोस हमीही सरकारने दिली आहे.
पूर्णपणे निराधार, असत्य आणि स्वत: च्या गोष्टी लपविण्याकरिता भारताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ट्विटरने जारी केलेल्या दुर्दैवी निवेदनाचा सरकारने निषेध केला आहे. दिल्ली पोलिसांनीही सविस्तर प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे, त्या प्रसिद्धीपत्रकात सध्या सुरू असलेल्या तपासणीशी संबंधित, ट्विटरद्वारे उपस्थित केलेल्या पूर्णपणे निराधार आरोपांचे उत्तर दिले आहे.
Subscribe
