शेतकरी कृषी कायदे मागे घेण्यावर ठाम!

मुक्तपीठ टीम

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलक शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये शुक्रवार, २२ जानेवारीला अकरावी बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी संघटना कृषी कायदे मागे घेण्याच्या आणि किसान हमी दराला कायदेशीर हमी देण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले. कृषी कायदे स्थगित करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी नाकारला. दरम्यान, कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतकरी नेत्यांच्या हट्टी वृत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर उपाय शोधणे कठीण जात आहे. काल चर्चेची अकरावी फेरी अपूर्ण ठरल्याने शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा केंद्र सरकारला दिला आहे.

११ व्या बैठकीत पुढील बैठकीची तारीख निश्चित केली गेली नाही. शेतकरी संघटना आणि कृषिमंत्री आपापल्या मुद्यांवर ठाम राहीले. तसेच शेतकरी संघटना तीन कृषी कायदे स्थगित ठेवण्यास तयार असतील तर शनिवारपर्यंत सांगावे, त्यानंतरच आपण चर्चा पुढे चालू ठेऊ शकतो, असे सरकारने शेतकरी आंदोलकांना आवाहन केले आहे.

बुधवारी झालेल्या बैठकीत सरकारने दिल्लीच्या सीमेवरुन शेतकरी पुन्हा आपल्या घरी परतावे यासाठी उपाय शोधत प्रस्ताव दिला की, “एक ते दीड वर्षांपर्यंत कायदे स्थगित करुन संयुक्त समिती स्थापन करु”. मात्र,  नवे कृषी कायदे मागे घेण्याशिवाय इतर कोणताही प्रस्ताव ते मान्य करणार नाही, असे शेतकरी संघनांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकरी संघटनांनी शुक्रवारी सांगितले की, दिल्ली सीमेवर सुरू असलेले आंदोलन आणखी तीव्र करणार आहोत. तसेच बैठकीत सरकारची भूमिका योग्य नसल्याचा आरोप ही त्यांनी केला. शेतकरी नेत्यांनी असेही सांगितले की, “ २६ जानेवारी रोजी योजनेनुसार ट्रॅक्टर रॅली काढली जाईल, आणि संघटनांनी पोलिसांनादेखील सांगितले आहे, या दरम्यान शांतता राखण्याची जबाबदारी आमची राहिल.”

नवीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणण आहे की, “हे कृषी कायदे त्यांच्या विरोधात आहेत.” बैठकीनंतर शेतकरी नेते म्हणाले की, बैठक पाच तास चालली असली तरी केवळ ३० मिनिटे सरकार आणि शेतकरी समोरासमोर बसले. बैठकीच्या सुरूवातीला बुधवारी झालेल्या बैठकीच्या शेवटच्या टप्प्यात सरकारने केलेला प्रस्ताव फेटाळण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शेतकरी नेत्यांनी सरकारला दिली. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह तीन केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले. लंच ब्रेक दरम्यान ४१ शेतकरी नेत्यांनी गटा गटात चर्चा केली,  तर तीन केंद्रीय मंत्री विज्ञान भवनात एका स्वतंत्र खोलीत थांबले होते.

कृषिमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांना सांगितले की, शेतकऱ्यांना शक्य तितके सर्व पर्याय देण्यात आले आहेत. कायदे स्थगित ठेवण्याच्या प्रस्तावावर त्यांनी परस्परांशी चर्चा करावी. ११ वी बैठकही अपयशी ठरल्याबद्दल कृषिमंत्री तोमर यांनी नाराजी  व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांनी कडक पावित्रा घेतला.  “बाहेरील काही संघटना आहेत, ज्या त्यांचे वैयक्तिक आणि राजकीय हित राखण्यासाठी हे आंदोलन सुरू ठेऊ इच्छित आहेत”, असा आरोपही त्यांनी केला.