शेतात ऊस वाळून लाकडं झाली…गोड ऊसाची कडू नाही दाहक कहाणी!

डॉ. गणेश नानासाहेब गोळेकर

भारत हा कृषीप्रधान देश. देशातील ५५ टक्के लोक आजही शेतीवर अवलंबून आहेत. देशाच्या सकल उत्पन्नात १८ टक्के वाटा शेतीच आहे. पूर्वी ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी’ अशी म्हण प्रचलित होती. सर्वांना जगण्यासाठी अन्न लागते,मात्र अन्नदात्या शेतकऱ्याची अन्नान्नदशा होत आहे. ज्या देशातील जनता शेतीवर अवलंबून आहे‌, तिथे शेतीच्या समस्यांचे मूळ शोधण्यात आणि त्या प्रश्नांचे निवारण करण्यात आजवर एकाही सरकारने पुढाकार घेतला नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात मदतीच्या घोषणा केल्या आणि शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवले.

सरकार शेतकऱ्यांना अन्नदाता म्हणते मात्र त्याच्यासाठी तात्पुरती मलमपट्टी करते. मूळ समस्येला हात घालत नाही.शेती म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवहार. शेती निसर्गावरच अवलंबून आहे. कधी पाऊस कमी पडतो त्यामुळे उत्पन्न निघत नाही, तर कधी पाऊस जास्त पडतो त्यामुळे प्रचंड उत्पादन होते आणि निघालेले पिक मातीमोल भावाने विकावी लागते. म्हणजे पाऊस कमी पडला काय किंवा जास्त पडला काय, शेतकरी मात्र आहे तिथेच आहे. महाराष्ट्रात मागच्या वर्षी पावसाने चांगली साथ दिली. जलसिंचन वाढल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर उसाची लागवड केली, मात्र अतिरिक्त उसामुळे गाळप हंगाम संपत आला तरीही शेतात ऊस उभा आहे.

किमान एकरी ६० हजार पेक्षा जास्त खर्च उसाचे पीक घ्यायला लागतो. तो खर्च आधीच झालेला आहे. मात्र ऊस गाळपाला जाईल की नाही या चिंतेने शेतकरी धास्तावला आहे. १८ ते २० महिन्याचे पिक शेतात उभी पाहून त्याची आतडी तीळतीळ तुटत आहे. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे, पोटच्या मुलाप्रमाणे सांभाळलेले हे पीक साखर कारखाने तोडीस मिळत नाहीत यामुळे त्याची झोप उडालेली आहे. ऊस तोडून नेण्यासाठी शेतकरी साखर कारखानदारांची उंबरठे झिजवत आहे. साखर कारखान्यातील स्थानिक पातळीवरच्या कर्मचाऱ्यांकडे चकरा मारून चकरा मारून थकला आहे. तो साखर कारखान्याचा शेअर होल्डर असला नसला तरी त्याने आपल्या उसाची रीतसर नोंद साखर कारखान्यांकडे दिलेली आहे.

सर्वसाधारणपणे बारा महिन्यांमध्ये ऊस तोडणी अपेक्षित आहे. मात्र १७, १८, २० महिन्यांचा ऊस झालेला आहे. त्याची पार लाकडे झालेली आहेत. तरीही साखर कारखाने त्याचा ऊस तोडून न्यायला तयार नाहीत. आपला ऊस उभा राहील की काय? या चिंतेने शेतकरी ग्रासला आहे. त्याचा चेहरा काळवंडला आहे, भीतीपोटी तो भयग्रस्त झालेला आहे. जिवंत असूनही मरणप्राय वेदना तो भोगत आहे.

मराठवाड्यात निश्चितच उसाचे क्षेत्र शिल्लक राहणार आहे. कारण शासनाने हा मुद्दा अजूनही गांभीर्याने घेतला नाही. मराठवाड्यातील बंद असलेले कारखाने सुरू नसल्यामुळे आज ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जर हे कारखाने सुरू असते तर आज चित्र वेगळे दिसले असते.

जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात हा ऊस तोडण्यासाठी एकरी २५ हजार रुपये शेतकऱ्याला मोजावे लागत आहेत. यात ऊस तोडणारी लेबर, टोळी मुकादम, ट्रक किंवा ट्रॅक्टरचा ड्रायव्हर, साखर कारखान्याचा स्लीप मास्तर, गाडीसाठी टोल नाका यांचा समावेश होतो. बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यात याच दराने ३५ हजार रुपये प्रति एकर प्रमाणे लिमिट ओलांडलेली आहे. ऊसाची टनेज एकरी ३० टनाच्या आतच निघत आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कमी जास्त दराने अशाच प्रकारचे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होऊन सध्या ऊस जात आहे. मराठवाड्यात तर निश्चितच ऊस उभा राहणार आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागातही ऊस उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. यापूर्वी शेतकऱ्याचा झालेला खर्च व आता उस घालण्यासाठी करावा लागत असलेला खर्च याचा ताळमेळ घातला तर तो मायनस मध्ये गेलेला आहे. शेतकरी फक्त आपले शेत कसे रिकामे होईल याचाच विचार करत आहे. त्याच्यासाठी फायदा किंवा तोटा ही गौण बाब आज घडीला आहे. जर ऊस उभा राहिला तर त्याला शेताच्या बाहेर तोडून टाकण्यासाठी एकरी किमान १० ते १५ हजार रुपये खर्च येणार आहे.

अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नांमुळे शेतकऱ्याला गळफास जवळचा वाटत आहे. अहमदनगर मधील एका शेतकर्याने तर बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील हिंगणघाट येथील एका शेतकऱ्यांनी ऊसाचा फड पेटून देत आत्महत्या केलेल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या भोंगळ कारभारामुळे सुद्धा हजारो एकर उसाचे क्षेत्र आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेले आहे. विद्युतधारेचे घर्षण होऊन अनेक शेतकऱ्यांना आपले नुकसान निमुटपणे सहन करावे लागलेले आहे. कारण विद्युत वितरण कंपनीकडून उसाची नुकसान भरपाई मिळवून घेणे हे मोठे अग्निदिव्य शेतकरी पार पाडूच शकत नाही.

राज्यातील साखर कारखानदारांना उभ्या उसाचे काहीच सोयरसुतक नाही. ज्या सहकार क्षेत्रावर विशेषतः साखर कारखानदारीवर महाराष्ट्रातील राजकारण चालते तेच कारखानदार आज शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडत आहेत. अनेक कारखाने बंद झालेले आहेत, अनेक बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत, मात्र शासनाने अजूनही हा मुद्दा गांभीर्याने घेतलाच नाही. बंद झालेल्या साखर कारखान्यातील ऊसतोड मजुरांच्या टोळ्या सुरु असलेल्या कारखान्याकडे वळवल्या पाहिजेत. त्यांची वाहने सुरु असलेल्या कारखान्यांनी लावून घेतली पाहिजेत. तसेच ऊस तोडणी चे हार्वेस्टर देखील हंगाम सुरू असलेल्या कारखान्यांकडे देण्याची व्यवस्था शासनाने केली पाहिजे.
मा. शरद पवार किंवा ना.नितीन गडकरी ऊस पीक लावू नका अशी भाषणे देत असले तरीही शेतकऱ्यांना पर्याय त्यांनी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.

देशाची राज्याची अर्थव्यवस्था असलेली शेती आणि शेतीशी निगडीत प्रश्न सरकारने कधीच गांभीर्याने घेतलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात, एक-दोन दिवस त्यावर चर्चा होते,मात्र ठोस स्वरूपाची उपाययोजना केली गेली नाही. सतरा-अठरा वर्षांपूर्वी असाच अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला होता, तेव्हा देखील हजारों हेक्टर ऊसाचे क्षेत्र उभे होते. तेव्हा जी शेतकरी घसरले ते कायमचेच घसरले. अद्यापही त्यांच्या अर्थव्यवस्था रुळावर आलेली नाही.

अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण होण्यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे कारखाने आपल्या कार्यक्षेत्र बाहेरील ऊस म्हणजेच गेटकेनचा ऊस कमी दरामध्ये खरेदी करतात. गेट के यांच्या ऊसाला एफ आर पी देणे त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. त्यामुळे प्रत्येक कारखानदारांचा भर हा दुसऱ्या गटातील (गेट केन चा) कमी पैशांमध्ये ऊस आणण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामुळे कार्यक्षेत्रात काय होत आहे याकडे कारखानदार लक्ष देत नाहीत. सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्याचा प्रोग्राम चार ते पाच महिने चालतो यावरून हे चित्र लक्षात येईल. आता उभा राहिलेला ऊस हा सर्वसामान्य आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या आहे. मोठ्या शेतकऱ्यांनी आपला ऊस काहीही करून कारखान्याला गाळपासाठी पाठवलेला आहे. आता भरडला जाणार आहे, नागवाला जाणार आहे तो फक्त फक्त आणि फक्त सर्वसामान्य आणि गरीब व ऊस उत्पादक शेतकरी.

मा.साखर आयुक्त व माननीय राज्य सरकार यांनी जर मनावर घेतले नाही तर मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर भयंकर संकट येणार आहे आणि या संकटातून किती जन तग धरतील,हा मोठा भीषण आणि भयानक प्रश्न निर्माण झालेला आहे. मराठवाड्यातील बहुतांशी गावात शेकडो हेक्टर तर उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही गावात मोठ्या प्रमाणावर ऊस शिल्लक राहणार आहे. काळाची पाऊले ओळखून शासनाने तात्काळ उपाययोजना केल्या पाहिजेत. निसर्ग आपल्या हाती नाही. पाऊस केव्हा कोसळेल याचा नेम नाही. त्यामुळे आहे ती यंत्रणा वापरून उसाचे क्षेत्र कसे कमी करता येईल किंवा पूर्ण करता येईल याची फेर नियोजन करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा हजारों हेक्टर क्षेत्र उभे राहिले तर लाखों शेतकरी देशोधडीला लागतील याची शासनाने गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

डॉ . गणेश नानासाहेब गोळेकर
मराठा सेवक संभाजीनगर ( औरंगाबाद )
मो . ८२३७८११५३०३
Email ID – golekarg१ ९ ७ ९ @ gamil.com