अनिल देशमुखांचं काय होणार? सीबीआय चौकशीच्या आदेशानंतर महावसुली पुन्हा चर्चेत

मुक्तपीठ टीम

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांचा तपास करण्याचा सीबीआयला आदेश दिला आहे. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुखांवर लावलेल्या १०० कोटींच्या महावसुलीच्या आरोपांप्रकरणी ही चौकशी होणार आहे. सीबीआयला पुढील १५ दिवसांमध्ये या महावसुली प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता अनिल देशमुख गृहमंत्री पदावर राहणार की जाणार अशी चर्चा सुरु झाली आहे. गेल्यावेळी शरद पवारांनी त्यांच्या रुग्णालय वास्तव्याचा दाखला देत त्यांचा बचाव केला होता. पण आता सीबीआय चौकशीच्या न्यायालयीन आदेशामुळे पुन्हा एकदा शंभर कोटीच्या महावसुलीचे प्रकरण चर्चेत आले आहे. भाजपा पुन्हा एकदा आक्रमक झाली असून देशमुखांच्या राजीनाम्यांच्या मागणीने जोर धरला आहे.

स्वत: परमबीर यांनी दाखल केलेली याचिका मात्र न्यायालयाने निकाली काढत त्यांनी अधिकारपदावर असताना का थेट गुन्हा नोंदवत कारवाई केली नाही, असे फटकारले होते. मात्र, अॅड. जयश्री पाटील यांच्या जनहित याचिकेतील मागणीनुसार आता देशमुखांवरील आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार आहे.

१५ दिवसांमध्ये चौकशीचे आदेश

• मुंबई उच्च न्यायालयाने अ‌ॅड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.
• त्यामुळे सीबीआयने या १५ दिवसांमध्येच मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
• मुंबई उच्च न्यायालयाने जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर नोंदवलेले निरीक्षण महत्वाचे आहे.
• अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.

फडणवीसांकडून देशमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या सीबीआय चौकशीच्या निकालानंतर दिलेली प्रतिक्रिया भाजप पुन्हा या प्रकरणी आक्रमक होत असल्याचे दाखवणारी आहे. त्यांनी म्हटलं की, न्यायालयाने आज अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. १५ दिवसात प्राथमिक चौकशी करावी आणि पुढची चौकशी करावी. जी वसुली ह्या सरकारमध्ये होत होती त्याचे सत्य समोर येईल. हा जो मधला काळिमा फासणारा कारभार झाला आहे, त्यातील सत्य समोर येईल.

काही लोकांनी प्रयत्न केला की सीबीआय चौकशी होऊ नये. त्याला जोरदार उत्तर न्यायालयाने दिले आहे. आम्ही त्याचे स्वागत करतो.  अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यायला हवा, नाही तर मुख्यमंत्र्यांनी तो घ्यायलाच हवा. देशमुखांनी चौकशीला सामोरं जावं. चौकशीतून सत्य समोर येईल. त्यातून ते निर्दोष सुटले तर त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेता येईल. पण तूर्तास त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे किंवा घेतला पाहिजे.

देशमुखांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे – चंद्रकांत पाटील

आता सरकारने किंवा शरद पवारांनी देशमुखांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील

यांनी व्यक्त केली आहे. तपास यंत्रणांवर अविश्वास म्हणजे बाबसाहेबांच्या घटनेवर अविश्वास दाखवणे आहे, असेही ते म्हणाले.  शरद पवारांनी दबाव झुगारून अनिल देशमुख आणि धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घ्यावा, असा टोलाही त्यांनी मारला.