आता ७० मीटरहून उंच इमारतींमध्ये ‘फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट’ बसवणे सक्तीचे!

मुक्तपीठ टीम

मुंबई, ठाण्यासह महाराष्ट्रातील ७० मीटर आणि त्याहून अधिक उंचीच्या इमारतींमध्ये (२२ ते २५ मजली ) ‘फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट’ बसवणे आणि चालवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तातडीने ही कारवाई करण्यात आली.
राज्याच्या ऊर्जा विभागाने ठाणे महानगरपालिका व अन्य महापालिका आणि अग्निशमन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. ऊर्जा विभागाने ७० मीटर आणि त्याहून अधिक उंचीच्याउंच इमारतींमध्ये ‘फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्टस’ बसवण्याबाबत मार्गदर्शक म्हणून मुख्य इलेक्ट्रीकल निरीक्षक दिनेश खोंडे यांनी ही माहिती दिली.

जानेवारी २०१८ पासून ७० मीटर आणि त्याहून अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी ‘फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट’ अनिवार्य करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या निर्देशानंतर करण्यात आली आहे. अग्निशमन अधिका-यांना लोकांचा जीव आणि मालमत्ता वाचवण्यासाठी उच्च मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक सुरक्षित आणि जलद मार्ग ‘फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट’ हा असणार आहे. उंच इमारतींमधील आगीच्या आपत्कालिन परिस्थितीत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी हा सर्वात सुरक्षित आणि जलद मार्गांपैकी एक आहे. आगीत अडकलेल्या व्यक्तिंना सुरक्षितपणे बाहेर पडण्यासाठी ही यंत्रणा महत्वाची ठरते.
‘इव्हॅक्युएशन सोल्यूशन्स’चा एक भाग म्हणून, ठाण्यासह अन्य व मुंबईसारख्या शहरांमध्ये उंच इमारतींच्या अनेक विकासकांनी अ-प्रमाणित किंवा कमी दर्जांची फायर इव्हॅक्युएशन सोल्यूशन्स/लिफ्ट्स बसवल्या आहेत किंवा सध्या निवडत आहेत. तथापि, बांधकाम व्यावसायिक आणि नियमित प्रवासी लिफ्ट कंपन्यांच्या निर्मात्यांद्वारे गुणवत्तेशी तडजोड करतात. मानांकन नसलेले फायर सोल्युशन्स / इव्हॅक्युएशन लिफ्ट आग लागल्यास लोकांना योग्य सुरक्षा आणि सुरक्षा देऊ शकत नाहीत. याउलट, ‘फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट्स’ हा अधिक सुरक्षित आणि खात्रीशीर पर्याय आहे, असे खोंडे यांनी सांगितले.

या फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट उत्पादकांच्या विशेष टीमद्वारे विकसित केली जात असून, ती अग्निशामकांना उंच / अति उंच मजल्यापर्यंत जलद पोहोचण्यासाठी आणि पाळीव प्राण्यांसह सर्व वयोगटातील तसेच १०-१८ लोकांच्या गटाला तीन मिनिटांपेक्षा कमी वेळेत, म्हणजे ३० मिनिटांत जवळपास १०० लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यास सक्षम आहे. ही आपत्कालिन लिफ्ट आगीशी लढण्यासाठी, जीव आणि मालमत्ता वाचवण्यासाठी एका मिनिटात कोणत्याही मजल्यावर पोहोचण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे नुकसान कमी होते. यामुळे नवीन परिपत्रकानुसार यापुढे, महाराष्ट्र राज्यात ‘फायर इव्हॅक्युएशन लिफ्ट’च्या उभारणीसाठी परवानगी आणि परवाना घेणे बंधनकारक आहे.
‘एफईएल’च्या इंस्टॉलेशन्ससाठी नवीन मार्गदर्शक सुचनांची अंमलबजावणी प्रस्तुत जारी केल्याच्या तारखेपासून ताबडतोब प्रभावी होईल आणि विद्यमान ‘एफईएल’ ना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे. उर्जा विभागाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात उंच इमारतींना आगीतून बाहेर काढण्याचा नवा अध्याय सुरू होईल, असा विश्वास संबंधित अधिका-यांनी व्यक्त केला.

‘महाराष्ट्र लिफ्ट’ कायद्याचीही तयारी सुरु

राज्यात महाराष्ट्र लिफ्ट कायदा तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार सर्व इमारतींमध्ये ‘एफईएल’ पद्धतीची लिफ्ट बसवण्यात येणार आहे. त्याबाबत नेमकी काय मार्गदर्शक तत्वे पाळावी, लिफ्ट नेमकी कोणत्या बाजूला असावी, त्याची वैशिष्टये काय असावी, यासंदरम्यान सर्व बाबी कशा नमूद केल्या असतील अशी माहिती दिनेश खोंडे यांनी दिली. हा कायदा या महिन्याच्या अखेरीसपर्यंत अंमलात येणार आहे. यापूर्वी अशा पद्धतीच्या ज्या काही लिफ्ट बसवण्यात आल्या होत्या, त्या चुकीच्या पद्धतीने बसवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये नागरिकांच्या जीविताला धोका होता. त्यामुळे त्यांचा वापर थांबवला होत्या. मात्र यापुढे ७० मीटरपेक्षा अधिक उंच असलेल्या इमारतींच्या अशा पद्धतीच्या लिफ्ट ताबडतोब बसवण्यात आलेल्या असतील, असेही कोंडे यांनी सांगितले.