अर्थमंत्री सीतारामण यांचा दावा: महागाई नियंत्रणातच! कोरोना संकटात थेट रोख मदत न देण्याचंही केलं समर्थन!

मुक्तपीठ टीम

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरील अनेक प्रश्नांवर उत्तरे दिली. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या काळात महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केल्याचा दावा केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षात ९.२ टक्के आर्थिक विकास दराचा पुनरुच्चार केला. तसेच कोरोना संकटात थेट रोख मदत न देण्याचंही समर्थन करत तसं करणाऱ्या अमेरिकेसह काही देशांना महागाई भडकल्याने फटकाच बसल्याचा दावा त्यांनी केला.

जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन पॅकेज…

• २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरील सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोना महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि लोकांना दिलासा देण्यासाठी जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन पॅकेज देण्यात आले.

कोरोना संकटात थेट रोख मदत न देण्याचंही केलं समर्थन!

• भारतात प्रोत्साहन पॅकेज दिलं मात्र लोकांना थेट रोख रक्कम दिली नसल्यावर टीका झाली. पण तसं करणाऱ्या अमेरिकेत महागाई ४० वर्षांच्या उच्चांकावर आहे.
• जर्मनीतील महागाई १९९२ पासूनच्या विक्रमी पातळीवर आहे.
• युरो झोनमध्ये २५ वर्षांत प्रथमच महागाई दिसून येत आहे. ब्रिटनमध्येही ३० वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या प्रभावातून बाहेर…

• या संदर्भात विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले की, जानेवारी २०१२ ते एप्रिल २०१५ असे सलग २८ महिने महागाई दर ९ टक्‍क्‍यांच्या वर होता, मात्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या सहा टक्क्यांच्या लक्ष्याच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आले, मात्र किरकोळ महागाईने ही पातळी सहा वेळा ओलांडली आहे.
• याआधी महागाईचे मोजमाप घाऊक किंमत निर्देशांक होते आणि आताही आहे, परंतु आता सरकार ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाईला अधिक महत्त्व देते आणि तेच मोजले जात आहे.
• आर्थिक सर्वेक्षण २०२१ आणि इतर सरकारी संस्थांच्या अंदाजांचा संदर्भ देत त्या म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षात देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ९.२ टक्के राहील, जो जगातील सर्वाधिक आहे.
• भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या प्रभावातून बाहेर आली आहे.

लोकांच्या हातात थेट पैसे का दिले नाही, असा आक्षेप घेतला गेला. पण, अन्य विकसित देशांनी घेतलेला हाच निर्णय त्यांना महागात पडला असून त्यांना मोठय़ा चलनवाढीच्या समस्येशी झगडावे लागत आहे. अमेरिकेत १९९२ पासून महागाई झाली नव्हती, युरोझोनमधील देशांनी गेल्या २५ वर्षांमध्ये, ब्रिटनने ३० वर्षांत चलनवाढ पाहिली नव्हती. या सर्व देशांना महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत.

यूपीएच्या काळात १.०७ लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक…

• विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या निर्गुंतवणुकीच्या मुद्द्यांवर त्या म्हणाले की, मल्होत्रा ​​समितीने १९९१-९२ मध्ये विमा क्षेत्रात खाजगी आणि परदेशी गुंतवणुकीची शिफारस केली होती.
• यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात १.०७ लाख कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक करण्यात आली.

शेतीशी संबंधित कामांसाठी १.२४ लाख कोटींची तरतूद…

• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, २०१३-१५ या वर्षाच्या तुलनेत कृषी आणि शेतीशी संबंधित कामांसाठी अर्थसंकल्पात सहा पटीने वाढ करण्यात आली असून २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी १.२४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• यासोबतच गहू, धान आणि तेलबिया तसेच इतर तृणधान्ये आणि कृषी उत्पादनांच्या खरेदीतही किमान आधारभूत किमतीत वाढ झाली आहे.

PLI योजनांद्वारे ६० लाख रोजगाराच्या संधी…

• कोरोनाच्या काळात ६७ टक्के एमएसएमई बंद झाल्याचा विरोधकांचा दावा मान्य करून त्या म्हणाल्या की, लॉकडाऊनमुळे हे उद्योग तात्पुरते बंद झाले होते, मात्र सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहन पॅकेजच्या जोरावर यातील बहुतांश उद्योग पुन्हा सुरू करता आले.
• रोजगाराचा संदर्भ देताना त्या म्हणाल्या की, विविध क्षेत्रांसाठी दिलेल्या प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनांद्वारे ६० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जातील.
• यासोबतच विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

जीएसटी महसुलातून राज्यांना स्वतंत्रपणे मदत!

• वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) माध्यमातून राज्यांना मदत करण्याबाबत ते म्हणाले की, ५० वर्षांच्या अर्थसंकल्पात राज्यांना मदत करण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची बिनव्याजी तरतूद करण्यात आली आहे.
• यासोबतच जीएसटी महसुलातून राज्यांना स्वतंत्रपणे मदतही केली जात आहे.
• राज्यांना भरपाई देण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेला ४७ हजार कोटींहून अधिक रक्कम दिली जाते आणि नोव्हेंबर २०२१ आणि जानेवारी २०२२ मध्ये ९५-९५ हजार कोटी रुपये दिले गेले आहेत.