मुक्तपीठ टीम
अखिल भारतीय किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने १७ जून रोजी संपन्न झालेल्या आंदोलनाला राज्यभर उत्तम प्रतिसाद लाभला. राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये तहसील कार्यालयांवर मोर्चे काढून व निवेदने देऊन दूध व इतर शेतकरी प्रश्नांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचा बाऊ करत ज्या खाजगी व सहकारी दूध संघांनी, दूध खरेदीचे दर पाडले त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करा, प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करा व परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खाजगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करा, केलेली लूटमार वसूल करून ती शेतकऱ्यांना परत करा. लॉकडाऊनपूर्वी मिळत असलेला प्रति लिटर ३५ रुपये दर तातडीने सुरू करा. आगामी काळात दूध उत्पादकांची लूटमार करता येणार नाही यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करा. साखर व्यवसायाप्रमाणे दूध व्यवसायाला किमान आधारभावासाठी एफ.आर.पी. व शिल्लक मिळकतीत हक्काच्या वाट्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरींग असे कायदेशीर दुहेरी संरक्षण लागू करा. अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरण स्वीकारा. दूध भेसळी बंद करा. टोंन्ड दुधावर बंदी आणा. भेसळ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून ग्राहकांना शुद्ध दूध रास्त दरात उपलब्ध होईल याची कायदेशीर हमी द्या. या प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, ठाणे, बीड, वर्धा, यवतमाळ, बुलढाणा, सोलापूर, नांदेड, औरंगाबादसह राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन संपन्न झाले.
अहमदनगर जिल्ह्यतील अकोले तालुक्याचे अंबड, व कोतुळ येथे परिसरातील शेतकऱ्यांनी दूध संकलन केंद्रावर तीव्र निदशने करत सरकारला दुधाचा अभिषेक घातला. दुपारी अकोले तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. खरीप हंगामाच्या दृष्टीने खते, बियाणे, कर्ज, वीज व विमा याबद्दलच्या प्रश्नानांही यावेळी वाचा फोडणीत आली. डॉ. अशोक ढवळे, किसन गुजर, जे.पी. गावीत, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख व डॉ. अजित नवले यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
Subscribe
