मुक्तपीठ टीम
कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला ७० दिवस पूर्ण झाले आहेत. आज या आंदोलनाचा ७१ वा दिवस आहे. पण अजून तोडगा निघालेला नाही. शेतकऱ्यांनी हरियाणाच्या जिंद जिल्ह्यातील कंडेला गावात महापंचायतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात भारतीय शेतकरी यूनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले की, आता कृषी मंत्री किंवा इतर मंत्र्यांशी चर्चा होणार नाही. आता पुढील चर्चा थेट पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांशी होणार.
टिकैत पुढे म्हणाले की, ‘सध्या शेतकरी कृषी कायदे परत घेण्याची मागणी करत आहेत, जेव्हा गादी परत करण्याची मागणी करतील, तेव्हा सरकार काय करेल? जेव्हा एखादा राजा घाबरतो, तेव्हा तो तटबंदीची मदत घेतो. अशीच परिस्थिती सध्या देशात सुरू आहे. दिल्ली बॉर्डरवर जी घेराबंदी केली आहे, अशी घेराबंदी आपल्या शत्रुंसाठीही कोणी करत नाही. पण, आम्ही शेतकरी घाबरणार नाहीत.
शेतकरी महापंचायतीचे पाच ठराव
१.सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावे
२.एमएसपीसाठी कायदा बनवावा
३. स्वामीनाथन आयोग लागू करावा
४. पकडलेल्या शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या जप्त केलेल्या ट्रॅक्टर्सना सोडावे
५. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे
Subscribe
