मराठा समाजामधील असंतोष कमी करण्यासाठी राज्यात १०% आर्थिक मागास आरक्षण लागू

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारने १०३व्या घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेले १० टक्के आरक्षण आता महाराष्ट्रातही लागू करण्यात आले आहे. हे दहा टक्के आरक्षण शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये असेल. त्यानुसार राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. सदर आरक्षणाच्या लाभासाठी ज्या घटकांना राज्यात कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही, अशा अराखीव उमेदवारांचा (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ हे आरक्षण सध्या आरक्षणविहिन असलेल्या मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल उमेदवारांनाही त्याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे आरक्षण रद्द झालेल्यामुळे सध्या असंतोष धगधगत असलेल्या मराठा समाजालाही चुचकारण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.

 

मराठा समाजामधील असंतोष कमी करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतच मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि उमेदवारांसाठी एसईबीसी (सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लास) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावर बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मिळवताना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहित केलेले निकष लावण्यात येतील.

राज्यात आर्थिक दुर्बल घटक आरक्षण लागू करण्याबद्दलचा शासनादेश

अराखीव उमेदवारांकरीता (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता १० % जागा आरक्षित करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: राआधो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,

मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.

दिनांक ३१ मे, २०२१

वाचा:- १. शासन निर्णय क्रमांक आधो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ दि. १२ फेब्रुवारी २०१९ २. शासन पत्र क्र. राआधो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६ अ दि. २० मार्च २०१९ ३. शासन पत्र क्र. राआधो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ. दि. २६ एप्रिल, २०१९ ४. शासन पत्र क्र. राआधो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६ अ. दि. ६ सप्टेंबर २०१९ ५. सा.प्र.वि. परिपत्रक क्र. राआधो ४०१९/प्र.क्र. ३१/१६-अ. ५.२८ जुलै, २०२० ६. शासन निर्णय क्र. राआधो / ४०१९ प्र.क्र. ३१/१६ अ. दि. २३ डिसेंबर, २०२०

 

प्रस्तावना:

संसदेने संविधानात १०३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण विहित केलेले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने संदर्भ क्र.१ अन्वये अराखीव उमेदवारांकरीता (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) राज्यातील शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. सदर आरक्षणाच्या लाभासाठी ज्या घटकांना राज्यात कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही, अशा अराखीव उमेदवारांचा (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

राज्यातील शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशासाठी शासन सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गास ” महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अधिनियम, २०१८ (सन २०१८) चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२) ” मधील तरतूदन्वये आरक्षण असल्याने राज्यात एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवार ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या लाभासाठी अनुज्ञेय नाहीत. तथापि, ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या लाभाबाबतचे केंद्र व राज्य शासनाचे निकष हे वेगवेगळे असल्याने केंद्र शासनाच्या सेवा व प्रवेश यामध्ये एसईबीसी उमेदवार हा केंद्र शासनाच्या निकषाच्या पूर्तता करुन ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभास पात्र असल्याबाबत संदर्भ क्र.२ अन्वये कळविण्यात आले आहे. तसेच राज्य शासनाच्या सेवा व प्रदेशात एसईबीसी उमेदवारास ईडब्ल्यूएस लाभाबाबत संदर्भ क्र. ३ ते ५ अन्वये आवश्यक सूचना देण्यात आल्या होत्या.

 

दरम्यान मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एसएलपी (सी) नं. १५७३७/२०१९ मध्ये दि.०९.०९.२०२० रोजीच्या अंतरीम आदेशान्वये स्थगिती दिलेली असल्याने सदर प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्याची बाब लक्षात घेता, शैक्षणिक प्रवेश व पदभरती प्रक्रिया यामध्ये उद्भवलेल्या अडचणी विचारात घेवून तसेच विविध न्यायालयीन प्रकरणी झालेल्या निर्णयानुसार मा.मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २३.१२.२०२० रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार संदर्भ क्र. ६ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गातील उमेदवारांना सन २०२० २१ या वर्षातील शैक्षणिक प्रवेश घेण्यासाठी व सरळसेवा भरतीकरीता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार एस.ई.बी.सी. प्रवर्गातील उमेदवारांना अराखीव पदांचा (खुला प्रवर्ग) अथवा ईडब्ल्यूएस आरक्षण हा लाभ ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे. तसेच ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवारांस एस.ई.बी.सी. प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय रहाणार नसल्याबाबत नमूद करण्यात आले होते.

 

आता मा सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल नं. ३१२३ / २०२० [एसएलपी (सी) नं. १५७३७/२०१९] प्रकरणी दिनांक ०५.०५.२०२१ रोजीच्या अंतिम आदेशान्वये एस.ई.बी.सी. आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने, एस.ई.बी.सी. प्रवर्गातील उमेदवारांना मागासवर्ग आरक्षण लागू नाही. त्यामुळे एस.ई.बी.सी प्रवर्गातील उमेदवार हे अराखीव पदांच्या लाभासाठी अनुज्ञेय आहेत. सबब सदर उमेदवार जर दि.१२.२.२०१९ रोजीचा शासन निर्णयानुसार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाच्या लाभासाठीच्या पात्रतेबाबतच्या निकषांची पूर्तता करत असतील तर त्यांना आर्थिक दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय आहे. सदर बाब विचारात घेता दि. १२.०२.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे

 

शासन निर्णय

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल नं. ३१२३/२०२० या प्रकरणी दिनांक ०५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील निर्णयास अनुसरुन, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणासंदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. १) दि.१२.२.२०१९ रोजीच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ (अ) (ब) खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे.

 

परिच्छेद २. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ खालील अटींच्या अधीन

अनुज्ञेय राहील

(अ) राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी ज्या व्यक्तीच्या जातीचा समावेश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती निरधिसूचित जमाती. (वि.जा.) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ (सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८ ) यामध्ये समावेश नाही त्यांच्यासाठी शासकीय शैक्षणिक संस्था / अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, विना अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, स्वायत्त विद्यापिठे यामध्ये एकूण प्रवेश द्यावयाच्या जागांमध्ये १०% आरक्षण विहित करण्यात येत आहे. सदर आरक्षण राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये संदर्भात अल्पसंख्याक संस्थामध्ये लागू होणार नाही.

 

तसेच शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना मंडळे / महामंडळे/ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामिण स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेच्या पदांच्या कोणत्याही संवर्गातील नियुक्तीसाठी १०% ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव राहतील.

 

(ब) हे १०% आरक्षण राज्यात सध्या राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती, (वि.जा.) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण अधिनियम, २००१) (सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८) अन्वये विहित करण्यात आलेल्या मागासवर्गांसाठी आरक्षणाव्यतिरिक्त राहील.

 

२) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या आरक्षणाच्या लाभासाठी पात्रतेबाबतचे निकष व कार्यपध्दती ही दिनांक १२.२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद (क) व २(ड) प्रमाणे कायम राहतील. परिच्छेद २ (क) (३) मध्ये नमूद प्रमाणपत्रासंदर्भातील परिशिष्ट अ ही सदर शासन निर्णयासोबत जोडल्यानुसार राहतील.

 

३) दि.१२.२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २(३) मधील (४) वगळता अन्य तरतूदी या .१२.२.२०१९ मधील राहतील. परिच्छेद (इ) (४) मधील तरतूद करण्यात येत आहे. ४) ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र हे मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता या आधारे देण्यात यावे. तसेच प्रमाणपत्राच्या ग्राहयता कालावधी हा त्या आर्थिक वर्षापर्यंत समजण्यात यावा. तसेच दि.१२.२.२०१९ ते ३१.३.२०१९ या कालावधीत निर्गमित करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांचा ग्राहयता कालावधी मार्च २०२०पर्यंत समजण्यात यावा.

 

४)तसेच ज्या निवड प्रक्रियांमध्ये एक पेक्षा अधिक टप्पे समाविष्ट असतील अथवा निवड प्रक्रिया या पुढील आर्थिक वर्षामध्ये पूर्ण होणार असतील अशा प्रकरणी प्रमाणपत्राच्या ग्राहयतेबाबतचा दिनांक जाहिरातीमध्ये स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक राहील.

 

५) संदर्भ क्र. २ अन्वये सूचित केल्यानुसार, केंद्र शासनामधील नागरी सेवा व पदे यामध्ये सरळसेवा प्रवेशासाठी व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी केंद्र शासन वेळोवेळी निश्चित करेल त्या निकषांच्या आधारे केंद्र शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यात सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.

६) एसईबीसी प्रवर्गासाठी संदर्भ क्र. ३ ते ५ अन्वये देण्यात आलेले आदेश रद्द समजण्यात यावे,

७) एस.ई.बी.सी. उमेदवारांना संदर्भ क्र.६ अन्वये देण्यात आलेले लाभ कायम ठेवण्यात येत असून एस.ई.बी.सी. उमेदवार ईडब्ल्यूएस लाभासाठी पात्र असल्यास त्यांना विहीत प्रमाणपत्राच्या आधारे ईडब्लूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.

८) संदर्भ क्र.६ अन्वये एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा देण्यात आलेला लाभ खालीलप्रमाणे अनुज्ञेय राहील:

() सदर लाभ एस.ई.बी.सी. आरक्षणाच्या अंतरीम स्थगितीपासून म्हणजे दि.९.९.२०२० पासून दि. ५.५.२०२१ या कालावधीसाठी लागू राहील.

१) दि. ९.९.२०२० पूर्वी ज्या निवड प्रक्रियांचा अंतिम निकाल लागलेला आहे परंतु उमेदवारांच्या नियुक्त्या प्रलंबित आहेत अशा प्रकरणी सदर आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील.

 

ज्या निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत व एस.ई.बी.सी. आरक्षणानुसार नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत अशा प्रकरणांमध्ये सदर आदेश अनुज्ञेय होणार नाहीत. (iv) ज्या निवड प्रक्रिया या दि.९.९.२०२० पूर्वी पूर्ण होवून नियुक्ती आदेशानुसार उमेदवार हजर झाले होते व एस.ई.बी.सी. उमेदवारांचे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते, अशा प्रकरणी सदर आदेश लागू नाहीत.

 

९) सदर आदेश यापुढील सर्व शैक्षणिक प्रवेशांसाठी लागू राहतील.

१०) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक पात्रता प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत नियुक्ती प्राधिकारी / क उद्भवल्यास सदर प्रमाणपत्राची परिच्छेद २ (ड) मधील २ (i) (ii) (ii) नुसार अपील सादर करून त्यानुसार पडताळणी करण्यात यावी.

११) संबंधित भरती वर्षात सदर आरक्षणांतर्गत सुयोग्य उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास आरक्षणाचा अनुशेष पुढे न ओढता खुल्या प्रवर्गातून गुणवत्तेनुसार भरण्यात याव्यात.

१२) हा शासन निर्णय शासकीय/ निमशासकीय सेवा मंडळे/ महामंडळे, नगरपालिका / महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, शासकीय विद्यालय, महाविद्यालय, शासकीय शैक्षणिक संस्था, खाजगी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था अनुदानित/ विना अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्था आणि ज्यांना मार्गदर्शक आदेश देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे, अशी इतर सर्व प्राधिकरणे, सेवा व संस्था यांना लागू राहील, संबंधित यंत्रणांनी याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात.

 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०५३११२५०५९९४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

TIKARAM WAMAN KARPATE

( टि.वा. करपते)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ

प्रति,

१. मा. विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा

सचिवालय, मुंबई.

२. ना. सर्व सन्माननिय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य

३. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई.

१४. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

५. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान परिषद) विधानभवन, मुंबई.

६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान सभा विधानभवन, मुंबई,

७. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, ८. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई,

९. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर,

१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.

११. प्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर,

१२. प्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर,

१३. प्रबंधक, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, १४. प्रबंधक, मा. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, मुंबई.

१५. सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी/सर्व विभागीय जिल्हाधिकारी / उप विभागीय

अधिकारी (प्रांत अधिकारी)/ सर्व तालुका दंडाधिकारी तथा तहसिलदार, महाराष्ट्र राज्य, १६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य,

१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई.

शासन निर्णय क्रमांक आयो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ

१८. उप सचिव आस्थापना शाखा) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

१९. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई.

२०. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.

२१. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. २२. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई.

२३. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, २४. सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर,

२५. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त,

२६. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका,

२७. विधिमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई २८. सर्व महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक,

२९. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य,

३०. निवड नस्ती / कार्यासन १६ अ

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. राआघो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६ अ दि. ३१.०५.२०२९ सोबतचे

सहपत्र परिशिष्ट अ

महाराष्ट्र शासन

करीता ग्राहय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या पात्रतेसाठी प्रमाणपत्र

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय आधो/४०१९ प्र.क्र.३१/१६ अ. दिनांक ३१.०५.२०२१ अन्वये (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी विहित केलेल्या %५० आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी)

प्रमाणित करण्यात येते की, श्री श्रीमती / कुमारी

श्री/श्रीमती.

यांचा यांची मुलगा/मुलगी गाव / शहर तालुका महाराष्ट्र चे रहिवासी आहेत तो/ती -जातीचे असून जात / पोटजात/वर्ग चे असून सदर जात महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती, (वि.जा.) भटक्या जमाती (भ.ज.) विशेष मागास प्रवर्ग (वि.मा.प्र.) आणि इतर मागासवर्ग (इ.मा.व.) यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१ (सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८) यामध्ये नमूद केलेल्या प्रवर्गातर्गत होत नाही.

– जिल्हा / विभाग

महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र. राधो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६ अ दिनांक १२.०२.२०१९ अन्वये त्याच्या/तिच्या कुटुंबाचे सर्व स्रोतांचे वर्ष -मधील एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. असून, सदर उत्पन्न रु.८,००,०००/ पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे असे प्रमाणित करण्यात येत आहे की, तो / ती यांचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकामध्ये समावेश होतो.

ठिकाण: दिनांक:

स्वाक्षरी :

नाव

पदनाम हे प्रमाणपत्र अर्जकर्त्याने सादर केलेल्या खालील कागदपत्र / पुरावे यांच्या आधारावर निर्गमित

करण्यात येत आहे.
१
२

3