मुक्तपीठ टीम
हरियाणातील वने असलेल्या आणि वने नसलेल्या जमिनीच्या मुद्द्यांशी संबंधित एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका पर्यावरणवाद्यांचा उत्साह वाढवणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, इतर अधिकारांपेक्षाही पर्यावरणालाच प्राधान्य दिले पाहिजे आणि जंगलांचे संरक्षण केले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले की, त्यांच्या कठोर निर्णयामुळेच वन क्षेत्रात वाढ होत आहे.
जंगलांचे संरक्षण झालेच पाहिजे- सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती एएस ओका आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तुमच्या सर्व नागरी हक्कांपेक्षा पर्यावरण महत्त्वाचे आहे. खंडपीठ पंजाब जमीन संवर्धन कायदा, १००; फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स (नियमन आणि विकास) अधिनियम, १९७१ अंतर्गत वन संरक्षण कायदा, १९८० मधील तरतुदी आणि विकास योजनेचा भाग बनवणारी जमीन यांच्यातील परस्परसंवादाच्या संदर्भात वन आणि वने नसलेल्या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.
न्यायालयाच्या कडक वृत्तीमुळे वाढते वनक्षेत्र
- सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आधार हे जंगल आणि त्याचे अस्तित्व आहे जेणेकरून ते भूसंपादनामुळे नाहीसे होऊ नये.
- न्यायालयाने निरीक्षण केले की, शहरी नियोजन हा काहीसा भौतिकवादी दृष्टीकोन आहे, तर वन संवर्धनाचा मुद्दा पर्यावरणाशी संबंधित एक वेगळा दृष्टिकोन आहे.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, फरीदाबादमधील कांत एंक्लेव्ह प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाला पंजाब जमीन संवर्धन कायदा, १९०० मध्ये काही सुधारणांबाबत माहिती देण्यात आली होती. १ मार्च २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाला न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या कायद्यांतर्गत कारवाई न करण्यास सांगितले होते.
Subscribe
