कोरोना वाढता, निवडणुका तोंडावर! आयोगाची तंबी, राजकारण्यांनी गर्दीचे नियम मोडले तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई!

मुक्तपीठ टीम

पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नियमांच्या हलगर्जीपणामुळे आयोगाला टीकेला तोंड द्यावे लागले होते. यामुळेच निवडणूक आयोगाने यावेळी तयारी केली आहे की, कोणत्याही रॅलीत कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ते तात्काळ थांबवल् जाईल. याशिवाय निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे. उत्तरप्रदेश, पंजाबसह ५ राज्यांच्या निवडणुकांबाबत आयोगाने गृह मंत्रालयाला विचारले की, रॅलींमध्ये कुठेही नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास, राष्ट्रीय आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.

दरम्यान, आरोग्य मंत्रालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे की, उत्तरप्रदेशसह सर्व निवडणूक राज्यांमध्ये कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आहे, मात्र कोरोनाचे नियम पाळणे आवश्यक आहे. आत्तापर्यंत उत्तर प्रदेशात ओमायक्रॉनची केवळ ३१ प्रकरणे आढळून आली आहेत, तर उत्तराखंडमध्ये केवळ ८, गोव्यात ५ आणि पंजाबमध्ये २ प्रकरणे आढळून आली आहेत. उत्तरप्रदेशमध्ये पॉझिटीव्हिटी दर सध्या फक्त ०.२४% आहे, तर उत्तराखंडमध्ये तो १.०१ टक्के आहे. मणिपूरमध्येही हे प्रमाण १ टक्क्यांच्या जवळपास आहे, तर पंजाबमध्ये हे प्रमाण २ टक्क्यांहून अधिक आहे. एवढेच नाही तर उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि गोव्यातही लसीकरणाचा वेग योग्य आहे. याशिवाय पंजाब आणि मणिपूरमध्ये लसीकरणाला गती देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

नियम मोडल्यास रॅली त्वरित रद्द करण्यात येतील

यावेळी रॅलींमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे कडक असतील, असे निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले.
उमेदवारी अर्ज भरणे, घरोघरी प्रचारापासून ते मोठमोठ्या रॅलींपर्यंत कोरोनाचे कडक नियम लागू केले जातील.
एवढेच नाही तर मतमोजणीवेळीही नियम कडक असतील.
रॅलीत नियमांचे उल्लंघन केल्यास ते रद्द करण्यास मागेपुढे पाहिले जाणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
असा कडकपणा पश्चिम बंगालमध्ये क्वचितच पाहायला मिळाला.
याशिवाय, पक्षांना शक्य तितक्या आभासी पद्धतीने रॅली काढण्याचा सल्ला आयोगाने दिला आहे.
एवढेच नाही तर निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांकडून नियमांचे उल्लंघन करणार नाही, अशी हमी घेण्याची योजनाही आखली आहे.

आरोग्य मंत्रालयाने छोट्या रॅली काढण्याच्या सूचना दिल्या

गर्दी जमू देऊ नये, अशा सूचनाही आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने कोरोनाच्या नियमांचे पालन करून फक्त छोटी रॅली काढण्याचे सुचवले आहे.
आरोग्य सचिव राजेश भूषण, एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया आणि आयसीएमआरचे बलराम भार्गव यांनी गुरुवारी निवडणूक आयोगासोबतच्या बैठकीत भाग घेतला.