मुक्तपीठ टीम
झारखंडचे मुख्यमंत्री आणि खनिकर्म मंत्री हेमंत सोरेन यांचे पद धोक्यात आले आहे. मुख्यमंत्रीपदाच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने सोरेन यांना नोटीस बजावली आहे. दगडखाणी लीज प्रकरणात प्रथमदर्शनी घोटाळा दिसत असल्याचे म्हणत निवडणूक आयोगाने सोरेन यांना नोटीस बजावली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने अनगड येथील दगडखाणीच्या भाडेपट्ट्याचे वाटप झाल्याची तक्रार भाजपाने राज्यपालांकडे केली होती. मात्र, या तक्रारीनंतर हे वाटप सरेंडर करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांना बजावलेल्या नोटीसमध्ये आयोगाने म्हटले आहे की, स्वतःच्या नावावर दगडखाणीचे भाडेतत्त्वावर घेणे हे लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ९ अचे उल्लंघन असल्याचे दिसते. राज्यपाल रमेश बैस यांनी दगडखाण भाडेपट्टा प्रकरणी त्यांचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर आयोगाने ही कारवाई केली आहे. यासंदर्भात आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव सुखदेव सिंग यांना संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करण्यास सांगितले होते. मुख्य सचिवांनी कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर आयोगाने मुख्यमंत्र्यांना नोटीस पाठवली. आता मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर निवडणूक आयोग राज्यपालांना आपला अभिप्राय देईल, ज्याच्या आधारे राज्यपाल निर्णय घेतील.
राज्यपालांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनाही कळवले
- राज्यपाल रमेश बैस यांनीही यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाहा यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची माहिती दिली होती. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना ही माहिती देताना त्यांनी याप्रकरणी जी काही कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, ती मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेशी असल्याचे सांगितले आहे.
- तत्पूर्वी, राज्यपालांनी राज्यघटनेच्या कलम १९२ (२) अंतर्गत भारतीय निवडणूक आयोगाचे मत मागवले आहे.
- लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन झाल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
- मुख्य सचिवांच्या कागदपत्र पडताळणीनंतर आयोगाने कारवाई केली.
Subscribe
