मराठा आरक्षणाचे भिजत घोंगडं

डॉ.गणेश नानासाहेब गोळेकर / व्हा अभिव्यक्त!

मराठा समाजाची वाताहत झाली आहे. १५% श्रीमंत, राजकारणी, संस्थाचालक, सहकार सम्राट हा वेगळाच घटक निर्माण झालेला आहे. त्यांना ८५% पिचलेल्या, गांजलेल्या, प्रवाहापासून दूर फेकले गेलेल्या सर्वसामान्य मराठा समाजाबद्दल आस्था शिल्लक आहे असे वाटत नाही. मुठभर अग्रेसर आहेत म्हणजे संपूर्ण समाज सुधारलेला ही कल्पनाच चुकीची. पिढ्यानपिढ्या त्याच्या अज्ञानात, अंधश्रद्धेत, कर्मकांडात आणि आर्थिक कमजोरीने ग्रासलेल्या आहेत. पाटलांची पाटीलकी विरली नव्हे ती नावालाच उरली आहे. देशमुखांच्या गढी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. १०० एकर शेतीचा मालक आज अल्पभूधारक, गुंठाधारक, भूमीहीन, सालगडी, ऊसतोड कामगार, माथाडी कामगार, डब्बेवाला, हमाल, मोलकरीण, बिगारी कामे करणारा केंव्हाच बनलेला आहे. समाजाच्या अनेक घरांत कुठ पिठ आहे तर कुठे मिठ नाही अशी अवस्था झालेली आहे. शेती पदरी असल्याने शेती सोडून दुसरे काही करावे हे त्याला उमगलेच नाही. इतर समाजाला शेती नसल्याने केंव्हाच शहरात बस्तान बसवले आहे. शेती करतात ते सर्व मराठा नसतात, मात्र सर्वच मराठा शेती करतात असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मराठा समाजाला मात्र काळ्या आईच्या (शेतीच्या) व्यापातून उसंतच घेता आली नाही. नाही पिकले तरी काळ्या आईची ओटी भरण्यासाठी त्याला पेरावेच लागते. गायी-म्हशींच्या, शेणाच्या रांदड्याने माय-माउल्यांचे हात माखलेलेच आहेत. भल्या पहाटे बळीराजाला शेताचा रस्ता धरावाच लागतो. घरची सगळी कामं आटोपल्यावर न चूकता माऊल्यांना शेतातील कामे चूकतच नाहीत. दिवसभर शेतात राबून पुन्हा सायंकाळी घरातील नित्यनेम त्यांचा जणू परिपाठच. बारा ते पंधरा तास शारिरीक कष्टाची कामे पाचवीलाच पुजलेली. पडत्या पावसातही कुणबीक चूकत नाही. बापड्याना पावसाळ्यात तर कडेवर तान्हे पोरं, डोईवर भाकरी-भाजी व इतर साहित्य असलेले घमले घेवून पायपीट करावी लागते. जोराचा पाऊस पडला तर कमरेएवढ्या ओढ्याच्या पाण्यातून येण्याचे अग्निदिव्य पार पाडावेच लागते. दरवर्षी पाण्याच्या गतीने अनेक महिलांना वाहून जावून आपला जिव गमवावा लागतो. मराठवाडा, विदर्भात आजही काही ठिकाणी बैलावर आधारित नांगरट काढावी लागते. या चार, सहा किंवा आठ बैली नांगराला बैला बरोबरच त्याला जुंपून घ्यावे लागते. या नांगराच्या साखळदंडावर दिवसभर उभे राहावे लागते. कोकणात बांधवांची भातलागण सर्वश्रुत आहेच. साचलेल्या पाण्यात, पडणा-या पावसांत घामाच्या धारा थांबतच नाहीत. मराठवाड्यात तर ज्वारी ठेवण्यासाठी जमिनिच्या खाली तिस ते पन्नास फूट खोल पेवं (खड्डा) खांदावे लागते. त्यातील ज्वारी वर उपसताना ऑक्सीजन अभावी गुदमरून अनेक बळी गेल्याची उदाहरणे सापडतात. नापिकी, सतत पडणारा दुष्काळ यामुळे गळफास अनेकांनी जवळ केलेला आहे. पैसे नसल्याने स्वतः विहीर खोदताना काळ्या पाषाणालाही पाझर फोडण्याचे कसब त्याला अवगत आहे.

शिक्षणाचा आणि गरीब मराठा समाजाचा संबंध तसा कमीच. त्यातही अर्धवट शिकलेलेच जास्त. ज्या गावात चौथी पर्यंत शाळा आहे तिथे ९०% मुले चौथीपर्यंत शिकलेली तर ज्या गावात सातवीपर्यंत शाळा आहे तिथे ८०% मुले सातवीपर्यंत शिकलेली आढळतात. माध्यमिक शाळा तर पाच-सहा खेड्यात एकच. दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव असल्याने अनेकांना पायपीट करून तर अनेकांना पाण्यातून ही मार्ग काढला लागतो. शिकून तरी कुठं नोकरी मिळणार आहे या धारनेने समाजाच्या शिक्षणाची माती झालेली आहे. समाजील जेम-तेम मुले पदवी पर्यंत तर पदव्युत्तर शिक्षणात समाजातील मुलांचा टक्का शोधण्याची वेळ आलेली आहे. मुलींच्या शिक्षणाची अवस्था तर अत्यंत बिकट. पदवी-पदव्युत्तर शिक्षणात त्यांचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमात तर हा क्रम आणखी कमी होतो.
आजारपण आणि दवाखाना यांचा गरीब मराठा समाजाचा संबंध कमीच. होईल तिथपर्यंत दुखणे अंगावरच काढले जाते. झाडपाला, वनस्पती,बिब्बा, रॉकेल सारखी साधने उपचार करण्यासाठी वापरली जातात. पैशाअभावी आजही दायीच्या सहाय्याने घरीच बाळंतपण केल्याची उदाहरणे सापडतात. अलिकडील काळात सरकारी दवाखान्याचा हातभार लागत आहे. आर्थिक चणचणीमुळे एखादा गंभीर आजार झाला हे चेकअप केलेलेच नसल्याने कळायचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.

मराठा हा साम्राज्याचे प्रतिक म्हणून वापरला जाणारा शब्द होता. देशाचा राष्ट्रगितात अभिमानाचा म्हणून तो वापरला गेला. इंग्रज कालीन सुरुवातीच्या जातीनिहाय जनगणनेत मराठा हा शब्द शोधूनही सापडत नाही. विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात क्षेत्रीय म्हणून मराठा उल्लेख सापडतो. जात म्हणून हा पहिला उल्लेख. मात्र आज मराठा ही जात आहे हे वास्तव नाकारता येणार नाही. भारतीय संविधानात SC, ST, SEBC/OBC प्रवर्गाला आरक्षणाची तरतूद आहे. आरक्षणाने मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न मिटतील असे नाही. एक मात्र निश्चित की, प्रवाहाबाहेर फेकला गेलेला मराठा समाज मुख्य प्रवाहात यायला मदत होईल. शिक्षणाचा मार्ग सुकर होईल. जिथे सरस्वती आहे तिथे लक्ष्मी नांदण्यास मदत होईल. आरक्षणाच्या मागणीसाठी ६० हुन अधिक मोर्च काढले गेले. मोर्चा ची मालिका सुरूच आहे. १३,००० हून अधिक आंदोलकांवर गुन्हे, ४२ बांधवांचे बलिदान अशी फार मोठी किंमत समाजाला मोजावी लागली आहे. मात्र केंद्राच्या तिन तर राज्याच्या तिन मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजावर कोणतीही शहानिशा न करता प्रगत असा शिक्काच मारला. कोणतेही संख्यात्मक व गुणात्मक मोजमाप लावण्याचे कष्ट या आयोगांनी घेतले नाहीत. यातील अनेक सदस्यांची मानसिकता ही मराठा समाज विरोधी होती, त्यामुळे न्यायाची अपेक्षा बाळगणे गैर ठरते. यातील काही आयोग संसदेने स्वीकारलेच नसल्याने व काही आयोगात कथनी आणि करणी (बापट आयोग) वेगळी असल्याने न्यायाची अपेक्षा वांझोटी ठरते. निवडणुकीच्या घिसडघाईत राणे समितीने दिलेले आरक्षण बारगळले. न्यायमुर्ती एम.जी.गायकवाड आयोगाने राज्यभर दौरे करून १ लाख ९७ हजार ५२२ लोकांची, ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी, संस्था, संघटना यांची निवेदने घेतली. २५ जणांच्या साक्षी नोंदवल्या. यातील १ लाख ९५ हजार ७१४ म्हणजे ९९.०८% जणांनी ओबीसीतील आरक्षण मागितले. आयोगाने १००० पानांचा अहवाल व ४००० पानांची परिशिष्टे जोडली. गायकवाड आयोगाने मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याची शिफारस केली. मात्र सरकारने वेगळा प्रवर्ग तयार करून ५०% च्या वरील १६% शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणाचा कायदा केला. उच्च न्यायालयात काही मराठा समाजाच्या विरोधात भूमिका घेणा-या काहींनी या कायद्याला आव्हान दिले. मा.उच्च न्यायालयात सरकार कडून अतिशय चांगली बाजु मांडली गेली. समाजाच्या हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी त्यासाठी भरपूर मेहनत घेतली. मा.उच्च न्यायालयाला या अहवालाचा व परिशिष्टाचा न्यायदानात पुरेपूर उपयोग झाला. मा.उच्च न्यायालयाने त्यावर मोहोर उमटवत शिक्षणात १२% तर नोकरीत १३% आरक्षण मर्यादा निश्चित केली. राज्य विधिमंडळाने त्याप्रमाणे टक्केवारीत सुधारणा केली.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल. मात्र या ठिकाणी ऐनवेळी मराठी भाषिक ऐवजी दुसरे वकिल देण्यात आले. अनेकवेळा सरकारी वकील अनुपस्थित असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ४००० परिशिष्टाचे मराठी भाषेतील इंग्रजी भाषांतर करून मागितले, मात्र ते करण्यात आले नाही. समाजाच्या दुर्दैवाने कोरोनाची परिस्थिती नेमकी निकालाच्या आड आली. आँनलाईन सुनावणीत बाजूच कमकुवत मांडली गेली. विदारक आणि भयावह चित्र मांडण्यात यंत्रणा अपुरी पडली. न्यायालयाच्या निकालावरून समाजात भेद निर्माण होईल अशी वक्तव्ये जाणिवपूर्वक किंवा अजाणतेपणाने करण्यात आली आहेत व येत आहेत.

५ मे २०२१ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त असल्याने व १०३ व्या घटना दुरुस्तीने राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला. ज्या तिनं जणांच्या खंडपीठाने स्थगिती दिली. त्यांचा समावेश ५ जणांच्या खंडपीठात करण्यात आला. ज्या इंद्रा साहसी प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात येतो. त्या ९ सदस्यीय घटनापिठासाठी पाच सदस्यीय घटनापिठ कसे जज करू शकते, हे न उलगडणारे कोडे आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यासाठी जी आकडेवारी दिली तिचे प्रमाण १००% गृहीत न धरता आरक्षणातील ५२% वगळून ४८% वर आधारित टक्केवारी काढली. हा सर्वात मोठा अन्याय झाला आहे. टक्केवारी १००% गृहीत धरूनच काढणे अपेक्षीत आहे. याच न्यायाने ओबीसी व इतर आरक्षणावर संकट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मी काही अभ्यासक वगैरे नाही, मात्र आरक्षणाबाबतीत मला जे आढळलं ते मांडण्याचा वास्तव व तोकडा प्रयत्न करतोय.
५६८ पानांच्या निकालपत्रात पान नंबर ४०० वरिल मुद्दा क्रमांक १९नुसार ४८% खुल्या प्रवर्गातील टक्केवारी नुसार आकडेवारी बाबत जी चूक मा.न्यायालयाकडून झालेली आहे त्यास दुरुस्ती करण्यासाठी मा.न्यायालयातच परत जावे लागेल. याच चुकीची आकडेवारीमुळे मा.न्यायालयाने मराठा समाजाचे पुसेसे व समाधानकारक प्रतिनिधित्व नोक-यात आहे हे ग्राह्य धरलेले आहे. व मराठा समाजासाठी ही अभिमानाची बाब न्यायालयाने नमूद केले आहे. या निकालपत्राची चिरफाड यापुढेही आपण करणारच आहोत. मात्र सर्वांना वास्तव सांगण्याचा छोटासा प्रयत्न करतोय. निकालात पान नंबर ४००, ४०१, ४०२ व ४०३ वर मुद्दा क्रमांक १९, २०, २१, २२ मध्ये जजमेंटचे कन्लुजन (सारांश) केलेले आहे. ते जशाच्या तसे खालीलप्रमाणे आहे:-
19) We have examined the issues regarding representation of Marathas in State services on the basis of facts and materials compiling by Commission and obtained from States and other sources. The representation of Marathas in public services in Grade A, B, C and D comes to 33.23%, 29.03%, 37.06% and 36.53% computed from out of the open category filled posts, is adequate and satisfactory representation of Maratha community. One community bagging such 401 number of posts in public services is a matter of pride for the community and its representation in no manner can be said to not adequate in public services.

20) The Constitution pre-condition for providing reservation as mandated by Article 16(4) is that the backward class is not adequately represented in the public services. The Commission labored under misconception that unless Maratha community is not represented equivalent to its proportion, it is not adequately represented.
Indra Sawhney has categorically held that what is required by the State for providing reservation under Article 16(4) is not proportionate representation but adequate representation.

21) The constitutional precondition as mandated by Article 16(4) being not fulfilled with regard to Maratha class, both the Gaikwad Commission’s 402 report and consequential legislation are unsustainable.

22) We having disapproved the grant of reservation under Article 16(4) to Maratha community, the said decision becomes relevant and shall certainly have effect on the decision of the Commission holding Maratha to be socially and educationally backward. Sufficient and adequate representation of Maratha community in public services is indicator that they are not socially and educationally backward.
From the facts and figures as noted by Gaikwad Commission in its report regarding representation of Marathas in public services, the percentage of Marathas in admission to Engineering, Medical Colleges and other disciplines, their representation in higher academic posts, we are of the view that conclusion drawn by the Commission is not supportable from the data collected. The data collected and tabled by the Commission as noted in the report clearly proves that Marathas are not socially and educationally backward class.

त्यानुसार मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे स्पष्ट नमुद केले आहे. जो पर्यंत समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत समाजाला ५०% च्या आतील किंवा वरील आरक्षण कसे मिळेल याचे तज्ञांनी मार्गदर्शन करावे. कारण समाज दुहेरी संकटात सापडला आहे.खरे काय आहे किंवा कसे हे कळायला मार्ग नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी तो सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध होने आवश्यक आहे. तो एकदा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरला की आपोआपच आरक्षणाला पात्र ठरेल. मग ते आरक्षण ५०% च्या आतील ओबीसी यादीतील असो, कुणबी ची तत्सम जात म्हणून असो, बांठिया आयोगाच्या ओबीसी लोकसंख्या ३७% केलेल्या अहवालातील टक्केवारी नुसार असो किंवा २०१८ च्या राज्य सरकारने केलेल्या एसईबीसी कायद्या नुसारचे असो. वरील इंग्रजीतील मुद्दे नंबर १९,२०, २१ आणि २२ हे वाचून समाजसुधारकांनी, मराठा आरक्षणाच्या अभ्यासकांनी व्यक्त झाले पाहिजे. आपणाला वाद करायचे नाहीत. मात्र चर्चेतून संवाद साधायचा आहे. आणि या संवादातून मराठा आरक्षणाची पुढील दिशा काय असेल हे स्पष्ट करायचे आहे. समाजासमोर पेच निर्माण झालेला आहे त्यावर मार्ग काढायचा आहे. त्यामुळे आपणास वरील मुद्दे वाचून जे वाटते ते मांडले पाहिजे. कारण वेगवेगळ्या मतमतांतरामुळे समाजाची आंदोलनाची दिशा भरकटत चालली आहे. आंदोलन वेगळ्याच दिशेने जात आहे. त्याला योग्य मार्ग दाखवण्यासाठी आपला अभिप्राय महत्त्वाचा आहे. जेणेकरून मराठा तरुणांना आरक्षण नेमके अडले कुठे याची माहिती मिळेल.समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ती काळाची गरज आहे. मात्र काहींचे म्हणणे आहे की, पुन्हा न्यायालयात जायची गरजच काय ? न्यायालयाचे कन्लुजन (सारांश) जशाच्या तसे दिलेले आहे. आरक्षणाचा तिढा सुटला पाहिजे. त्यासाठी साधकबाधक चर्चा झाली पाहिजे. जनतेला सत्य समजले पाहिजे. कारण आरक्षणाचे पुढे काय हा प्रश्न ४ कोटींहून अधिक समाज बांधवांच्या भविष्याशी निगडीत आहे.

आपला नम्र
डॉ.गणेश नानासाहेब गोळेकर

(मराठा सेवक छत्रपती संभाजीनगर)