निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांकडे कोरोना संकटकाळात दुर्लक्ष नको!

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील वैद्यकीय महिविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांनी कोरोना महामारीच्या काळात महत्वपूर्ण सेवा बजावली असल्याने त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सुमारे चार हजार निवासी डॉक्टरांच्या संपात तातडीने तोडगा काढावा अशी मागणी भाजपा प्रदेश वैद्यकीय आघडीचे संयोजक डॉ. अजित गोपछडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे राज्य सरकारकडे केली आहे.

विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांतील या निवासी डॉक्टरांनी कोरोनाकाळात बजावलेल्या सेवेची पावती म्हणून त्या काळातील त्यांचे शिक्षण शुल्क माफ करण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले होते, असे मार्ड या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. कोरोनाचे संकट अद्याप पूर्णपणे संपलेले नसून ही साथ आटोक्यात येईपर्यंत अत्यावश्यक व तातडीच्या वैद्यकीय सेवा सुरू ठेवून नियमित सेवा स्थगित ठेवाव्यात या त्यांच्या मागणीचाही सरकारने विचार करावा आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी असे डॉ. गोपछडे यांनी म्हटले आहे. महामारीच्या काळात निवासी डॉक्टरांनी ज्या विशेष अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेतला होता, त्यामध्येही खंड पडला असल्याने त्या काळातील शैक्षणिक शुल्कमाफीच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेऊन राज्यातील वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात होऊ घातलेला हा संप टाळण्याकरिता पुढाकार घ्यावा अशी मागणी या पत्रकाद्वारे करण्यात आली आहे.

कोरोनामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील असंख्य त्रुटी समोर आल्या. वैद्यकीय सेवा तसेच सार्वजनिक आरोग्यविषयक सेवांच्या अभावामुळे सर्वसामान्य जनतेस मोठी किंमत मोजावी लागली होती. त्यामुळे राज्याच्या आरोग्य सेवेत तातडीने सुधारणा करण्याची ग्वाही अर्थसंकल्पात सरकारने दिली होती. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत आरोग्य अर्थसंकल्पात आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षणाकरिता १७७३ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. सुमारे दीड हजार कोटींची तरतूद वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता करण्यात आली आहे. त्यामुळे मार्डच्या निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या दुर्लक्षित करून जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न टांगणीवर ठेवणे योग्य नाही. आर्थिक तरतुदीचा योग्य विनियोग करून निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांना प्राधान्य दिल्यास राज्यातील सामान्य जनतेच्या आरोग्याची हेळसांड होणार नाही, असेही डॉ. अजित गोपछडे यांनी या पत्रकात नमूद केले आहे.