१८ कोटी मतदारांचा कौल! देशाचं पुढचं वास्तव ठरवणाऱ्या निवडणुकांमध्ये प्रचार आभासीच!

मुक्तपीठ टीम

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची निवडणूक आयोगाने घोषणा केली आहे. सर्वात मोठं राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशासह पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचं वेळापत्रकही जाहीर केलं जातंय. कोरोना महामारी असली तरी निवडणुका वेळेवर होतील, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्यामुळे विशेष कोरोना सुरक्षा नियमावलीसह आचारसंहिता लागू असणार आहे. तब्बल १८ कोटी ३४ लाख मतदारांचा कौल कळणार असलेल्या या निवडणुका देशाचं पुढचं वास्तव ठरवणाऱ्या असतील असं मानलं जातं. मात्र, त्यातील प्रचार मात्र १५ जानेवारीपर्यंत तरी आभासी स्वरुपाचा असणार आहे.

डिजिटल निवडणुका, डिजिटल प्रचार!

• निवडणूक पक्षांसाठी डिजिटल, आभासी मार्गाने प्रचार.
• १५ जानेवारीपर्यंत रॅली, रोड शो आणि पदयात्रा नाही.
• रस्त्यावरील सभा, बाईक रॅली यांनाही बंदी
• मोहिमेत कोरोना प्रोटोकॉलचे पालन करणे आवश्यक
• पाच जणांना घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याची परवानगी.
• विजयानंतर विजयी मिरवणुकीवर बंदी असेल.

डिजिटल निवडणुकांमध्ये डिजिटल अॅप्स!

• गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती know your candidate अॅपवर उपलब्ध असेल.
• सुविधा उमेदवार अॅप सक्रिय असेल.
• हे राजकीय पक्षांसाठी आहे.
• त्यांना कोणत्याही कार्यालयात जाऊन रॅली वगैरेसाठी परवानगी मागावी लागणार नाही.
• ते या अॅपद्वारे उपलब्धता तपासण्यास सक्षम असतील.
• सामान्य जनता आणि मतदारांना Cvigil अॅप वापरता येणार आहे.
• या अॅपवर कोणतीही विसंगती छायाचित्रे आणि अपलोड केली जाऊ शकते.
• निवडणूक आयोगाचे पथक १०० मिनिटांत तेथे पोहोचेल आणि आवश्यक ती पावले उचलेल

तीन उद्दिष्टांवर काम केले!

• पाच राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आला आहे.
• विधानसभेच्या ६९० जागांसाठी मतदान होत आहे. कोरोनामध्ये निवडणुका घेणे महत्त्वाचे आहे.
• यासाठी नवीन प्रोटोकॉल तयार करण्यात आले आहेत.
• काही तयारीही करण्यात आली आहे.
• यावेळी आम्ही तीन उद्दिष्टांवर काम केले आहे.
• कोरोनामुक्त निवडणुका, मतदारांची सोय आणि जास्तीत जास्त मतदारांचा सहभाग.

एकूण १८.३४ कोटी मतदार!

• निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला.
• कोरोनाच्या नियमानुसार निवडणुका घेणार.
• यावेळी १८.३४ कोटी मतदार निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत.
• त्यापैकी ८.५५ कोटी महिला आहेत.
• महिला मतदारांचा सहभाग वाढला आहे.
• २४.९ लाख मतदार पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत.
• ११.०४ लाख महिला पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत.
• १६२० पोलींग स्टेशन हे लेडीज स्पेशल असतील
• सगळ्या पोलींग स्टेशनवर व्हील चेअर असेल

६९० मतदारसंघ, १६२० मतदान केंद्रे!

• २.१५ लाख मतदान केंद्रे
• २.१५ लाख मतदान केंद्रे असतील.
• प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त १२५० मतदार असतील.
• प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एका मतदान केंद्रावर संपूर्णपणे महिला कर्मचारी असतील.
• ६९० मतदारसंघात अशी १६२० मतदान केंद्रे असतील.

ऑनलाइन उमेदवारी दाखल करण्याची पर्यायी सुविधा!

• उमेदवारांना ऑनलाइन नामांकन दाखल करण्याची पर्यायी सुविधा मिळेल.
• गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना प्रचाराच्या कालावधीत वृत्तपत्रे आणि टीव्ही चॅनेलवर तीनदा त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांची तक्रार करावी लागेल.
• अशी पार्श्वभूमी असलेला उमेदवार का निवडला हेही राजकीय पक्षांना स्पष्ट करावे लागेल.
• अशा उमेदवारांची माहिती know your candidate अॅपवरही उपलब्ध असेल.
• मतदान केंद्रावरील मतदारांची संख्या कमी झाल्यामुळे आम्हाला मतदान केंद्रे ३०,३३० पर्यंत वाढवावी लागणार आहेत.
• यामुळे एकूण मतदान केंद्रांची संख्या २,१५,३६८ झाली.

पैशांचा दुरुपयोग सहन केला जाणार नाही!

• पैशांचा दुरुपयोग कुठल्याच स्थितीत सहन केला जाणार नाही
• अवैध पैसे आणि दारूवर कडक नजर ठेवली जाईल.
• सर्व यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले आहे.

संपूर्ण निवडणूक टीमचे लसीकरण!

• जेही अधिकारी निवडणूक ड्युटीवर असतील ते दोन डोस घेतलेले असतील
• ज्यांना बुस्टर डोसची गरज असेल त्यांनाही तो दिला जाईल
• मतदान केंद्र हे पूर्णपणे सुरक्षित असतील
• कोरोना महामारीतही सुरक्षित निवडणूका होणार

कोरोना महामारी, तरी लोकशाहीसाठी वेळेवर निवडणुका!

• प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या जागेचा कार्यकाळ फक्त पाच वर्षांचा असू शकतो.
• लोकशाही शासन व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी वेळेवर निवडणुका होणे आवश्यक आहे.
• निवडणुकीसाठी नेमलेले अधिकारी, कर्मचारी या सर्वांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत.
• त्यांना अतिरिक्त सावधगिरीचा बुस्टर डोस देखील दिला जाऊ शकतो.

पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानाची सुविधा कोणासाठी?

ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती आणि ८० वर्षांवरील कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्ती पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदान करू शकतात.