“तीन पक्षांच्या भानगडीत जनता का खड्ड्यात? कितीही एकत्र आले, तरीही येणार तर मोदीच!”

मुक्तपीठ टीम

मुंबईतील विधानभवनातील कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी आघाडी सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले. आघाडीच्या तीन पक्षांमधील मतभेदांवर बोलताना ते म्हणालेत की, “तीन पक्षांच्या भानगडीत जनतेला खड्ड्यात का टाकता? तीन पक्षांच्या राजकारणासाठी जनतेचा आणि लोकशाहीचा बळी देणे, हे अतिशय दुर्दैवी आहे!”  तसेच “मुख्यमंत्री नाराज आहेत का किंवा उपमुख्यमंत्री नाराज आहेत का, हे मला माहिती नाही. पण, राज्यातील जनता या सरकारवर प्रचंड नाराज आहे.” असेही फडणवीस म्हणालेत.

विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे:

कितीही एकत्र आले, तरीही येणार तर मोदीच!

• 2019 मध्ये सुद्धा याहीपेक्षा अधिक नेते पश्चिम बंगालमध्ये एकमेकांच्या हातात हात घालून उभे होते. परिणाम सर्वांना माहिती आहे.
• आताही काहीही परिणाम होणार नाही.
• 2024 मध्ये आज आहेत, त्यापेक्षा अधिक जागा घेऊन पुन्हा येणार मोदीजीच.

तुमच्या भानगडीत जनता का खड्ड्यात?

• तीन पक्षांच्या भानगडीत जनतेला खड्ड्यात का टाकता?
• तीन पक्षांच्या राजकारणासाठी जनतेचा आणि लोकशाहीचा बळी देणे, हे अतिशय दुर्दैवी.
• मुख्यमंत्री नाराज आहेत का किंवा उपमुख्यमंत्री नाराज आहेत का, हे मला माहिती नाही.
• पण, राज्यातील जनता या सरकारवर प्रचंड नाराज आहे.
• हे सारे सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठी एकत्र आहेत. बाहेर काहीही दाखविण्याचा प्रयत्न असला तरी आतून ते एक आहेत.

अधिवेशन जवळ आले की कोरोना वाढल्याच्या बातम्या !

• अधिवेशन जवळ आले की, कोरोना वाढल्याच्या बातम्या किंवा त्या नावाखाली अधिवेशन टाळण्याचा प्रयत्न.
• आम्ही या संकटातही मदत करीत असताना अधिवेशन न घेण्याकडे राज्य सरकारचा कल.
• राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाच्या उदघाटनाला किंवा बारमध्ये कितीही गर्दी होत असली तरी अधिवेशनाला मात्र सरकारचा नकार आहे.
• केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा सरकारचा निर्णय.
• त्याचा निषेध करीत आम्ही या बैठकीतून बर्हिगमन केले.

मंदिरं बंद, मदिरालय सुरु!

• महाराष्ट्रात मंदिरं बंद, पण, मदिरालय सुरू आहेत.
• महाराष्ट्रात 40 वर्षांपासून दारूचे नवीन परवाने देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली होती. पण, आता पुन्हा परवाने देण्याचा घाट घातला जात आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थखात्यात यासंबंधीचा प्रस्ताव पोहोचला आहे.

जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चाच नको!

• धान उत्पादक, केळी उत्पादक, कोकणातील शेतकरी यांचे प्रचंड प्रश्न आहेत. पण, सरकारला चर्चा नको!
• विजेचे प्रश्न अतिशय गंभीर प्रश्न आहेत, पण, सरकारला चर्चा नको!
• विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गंभीर, पण, सरकारला चर्चा नको!
• कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती रसातळाला, पण, सरकारला चर्चा नको.

मागणी विशेष अधिवेशनाची, पण आहे तेही नको!

• खरं तर ओबीसी, मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी असताना,
• आहे ते अधिवेशनही घेणार नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका. त्यामुळे विविध समाजाच्या मागण्यांना सुद्धा राज्य सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवले आहे.
• महाविकास आघाडी सरकारमध्ये लोकशाही बासनात गुंडाळून ठेवण्याची नवी पद्धत!
• अध्यक्षांच्या निवडणुकीसंदर्भात सुद्धा आम्ही मागणी केली. ती निवडणूक अद्यापपर्यंत घेण्यात आलेली नाही. संविधानाने केलेले नियम पाळायचेच नाही, अशी सरकारची भूमिका.
• सामान्य जनतेचे प्रश्न आम्ही मांडतच राहणार. अधिवेशनात तर मांडूच.
• शिवाय सरकार अधिवेशन घेणार नसेल तर रस्त्यावर उतरून या प्रश्नांना वाचा फोडू.