मुक्तपीठ टीम
राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी अनलॉकची घोषणा केल्यानंतर तसे झालेले नसून हा निर्णय विचारधीन असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. यामुळे राज्यात संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले. यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांना शिस्त लावली पाहिजे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनावले आहे.
मंत्री घोषणा करतात, मग सांगतात मुख्यमंत्री निर्णय घेतील!
• या सरकारमध्ये एका विषयावर मुख्यमंत्र्यांच्या ऐवजी ५-५ मंत्री बोलतात ज्या मुख्यमंत्र्यांनी बोलले पाहिजे त्यांच्याकडून काही उत्तर येत नाही.
• प्रत्येक मंत्री निर्णय जाहीर केल्यावर सांगतात हा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील.
• प्रत्येक गोष्टीचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. काम करुन तरी ते श्रेय घ्यावं.
• त्यामुळे कालचा गोंधळ जरा जास्तच झाला आहे.
• याआधीही अनेकदा गोंधळ झाला आहे.
• यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कुठेतरी आपल्या मंत्र्यांना शिस्त लावले पाहिजे.
महत्वाचे निर्णय तरी लोकांपर्यंत स्पष्टपणे जाणे आवश्यक!
• किमान महत्त्वााच्या विषयांचे निर्णय हे स्पष्ट जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे असे भाजपचे मत असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
• “गोंधळ इतका निर्माण झाला आहे की, लॉकडाउन आहे की नाही यासंदर्भात अनेकांचे फोन आले.
• आमच्याकडेही त्याचं उत्तर नव्हतं.
• मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने नंतर प्रसिद्धीपत्रक काढण्यात आलं.
• त्यामुळे लोकं खूप निराश, संभ्रमित झालेत. खूप उत्कंठा आहे, त्यामुळे काल घोषणा झाल्यानंतर लोकांना वाटलं झालं सुटलो.
• छोट्या दुकानदारांना निर्बंध संपले असं वाटलं.
• विशेषता ७ ते २ दुकाने सुरु ठेवण्याचा निर्णय चुकीचा वाटतो आहे.
• किमान हा ९ ते ४ करावा अशी लोकांची मागणी आहे.
मागासवर्ग आयोग सरकारला उशीरा सुचलेले शहाणपण
• मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना हे उशीरा आलेलं शहाणपण आहे.
• राज्य सरकारला आरक्षण द्यायचंच नाही.
• कायदा करायचा अधिकार राज्याचाच आहे.
• राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल मंजूर करून तो केंद्राच्या मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवावा लागतो.
• तुम्ही लोकांना संमत करू शकत नसाल तर गोंधळ निर्माण कर. या तत्त्वावर हे सरकार चालतं.
• वेळेवर आयोग स्थापन न झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केलं,” असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
Subscribe
