“करदात्यांच्या हितासाठी ‘जीएसटी’मध्ये सुलभता आणा”

छोटे व्यापारी, लघु व मध्यम उद्योजक आणि इतर करदात्यांना कर भरताना अडचणी येणार नाहीत, यासाठी आवश्यक पावले उचलून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली अधिक सुलभ करण्यावर केंद्र सरकारने भर द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशने ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमिटीच्या माध्यमातून केली. आगामी अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने कर सल्लागारांनी केलेल्या या मागण्या अतिशय महत्वाच्या आहेत.

ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कमिटीचे अध्यक्ष नरेंद्र सोनावणे, ‘एमटीपीए’चे मनोज चितळीकर, नवनीत बोरा, स्वप्नील मुनोत, शरद सूर्यवंशी, श्रीपाद बेदरकर, अनुरुद्र चव्हाण, ज्ञानेश्वर नरवडे, स्वप्नील शहा यांच्यासह इतर कर सल्लागारांनी पुण्यातील वाडिया कॉलेज परिसरातील केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी) भवन येथे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतीकात्मक निदर्शने करत या मागणीचे निवेदन अधिकाऱ्यांना दिले.

नरेंद्र सोनावणे म्हणाले, “नोंदणी संदर्भातील समस्या, नोंदणी रद्द करण्याची किंवा प्रतिबंधित करण्याचे अधिकारांचे उल्लंघन थांबवावे, अनावश्यक विलंब शुल्क आकारणे थांबवावे, इ-वे बिल, इनपुट टॅक्स क्रेडिट आदी सुलभ करावेत, अशी आमची मागणी आहे. संपूर्ण देशभर १३५ संघटनांनी यात सहभागी होत प्रतीकात्मक निदर्शने केली आहेत. विविध कर संकलन करणारी कार्यालये, खासदार, मंत्र्यांच्या माध्यमातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापर्यंत या मागण्या पाठवल्या आहेत.”

“कर सल्लागार, सर्व छोटे-मोठे व्यापारी, उद्योजक यांना कर कायद्यांची पूर्तता करताना अनेक अडचणी येताहेत. त्यामुळे जीएसटी मध्ये सुसूत्रता आणणे गरजेचे असुन यातुन सरकारला मोठा महसुल मिळेल पण सध्याच्या जीएसटी धोरणात कर भरताना कर सल्लागारांना अनेक अडचणीना तोंड द्यावे लागत असल्याने यामध्ये नोंदणी करताना दिलेला कमी कालावधी, आवश्यक केलेल्या डिजीटल कागदपत्रांनी मर्यादा त्यामुळे कर सल्लागारांना याचा त्रास होतो. त्यामुळे चांगली पध्दत केंद्र सरकारने जीएसटी मध्ये विकसित करावी,” असेही नरेंद्र सोनावणे यांनी नमूद केले.