टोळधाडीमुळे देशातील १३ हजार तर महाराष्ट्रातील ५०० हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान

मुक्तपीठ टीम

नैसर्गिक आपत्ती, कीटकांचा हल्ला, शीतलहरी / दव, रोग इत्यादींच्या पार्श्वभूमीवर पिकांना होणाऱ्या नुकसानीचे सरकारने विशिष्ट राज्ये / ठिकाणी आवश्यकतेनुसार व्यापक प्रमाणात मूल्यांकन केले आहे. त्यानुसार टोळधाडीमुळे गेल्या वर्षभरात देशातील १३ हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले. तर महाराष्ट्रात हाच आकडा ५००हेक्टरचा आहे. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी सरकारने उपाययोजना केल्याची माहिती केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली.

राजस्थानमध्ये आणि कीड/कीटकांच्या हल्ल्यामुळे मध्यप्रदेशात आणि राजस्थानमध्ये दुष्काळाच्या(खरीप) पार्श्वभूमीवर झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सन 2020-21 मध्ये सरकारने आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकांची स्थापना केली आहे.

त्यांनी आपत्तींना तोंड देण्यासाठी 2020 मध्ये विविध संस्थांच्या सहभागाने आपत्ती व्यवस्थापन योजनेचा आढावा घेतला आहे आणि ती अद्ययावत केली आहे तसेच प्रसारमाध्यम व्यवस्थापन केले आहे.

मागील तीन वर्षात झालेल्या नुकसानीचा तपशील पुढीलप्रमाणेः

• सन 2020-21 मध्ये टोळधाडीमुळे हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये अनुक्रमे 6520 हेक्टर, 4400 हेक्टर, 806 हेक्टर, 488 हेक्टर, आणि 267 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
• 2019-20 दरम्यान टोळधाडीमुळे राजस्थानच्या आठ जिल्ह्यात 1,79,584  हेक्टरवरील आणि गुजरातच्या दोन जिल्ह्यात 19,313 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. राजस्थानात बीकानेर, हनुमानगड आणि श्री गंगानगर क्षेत्र येथे अनुक्रमे 2235, 140 आणि 1027 हेक्टर क्षेत्रावर टोळधाड आली.
• 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये लष्करी अळीच्या हल्ल्यात 5.00 आणि 7.00 लाख हेक्टरचे नुकसान झाले होते. महाराष्ट्रात 2019-20 मध्ये 8.60 लाख हेक्टरवर आणि  कर्नाटकमध्ये 263,000 हेक्टर क्षेत्रावर किडीचा प्रादुर्भाव झाला होता.

पिकांना झालेल्या नुकसानीला तोंड देण्यासाठी व तिचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारने राबविलेल्या काही प्रमुख योजना खालीलप्रमाणे आहेतः

1. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या नुकसानाविरूद्ध शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना लागू करणे.
2. प्रतिकूल हवामानाच्या घटनांपासून विमा संरक्षण देण्यासाठी पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना आणि कमीतकमी वेळात दाव्यांचा निपटारा करण्याचा फायदा.

• एक वर्षापर्यंत 3.00 लाख रुपयांपर्यंत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना व्याज अनुदान योजना.

1. इतर महत्वाच्या योजनांमध्ये, वनस्पती विलगीकरण सुविधांचे मजबुतीकरण व आधुनिकीकरण, जिल्हा दुष्काळ पुरावा योजना, साप्ताहिक आधारावर केंद्रस्तरीय देखरेख बैठक आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पीक हवामान पाहणी गट अहवाल आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदद्वारा देखरेख व कीड व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत देण्यात आलेला निधी:

* 31.12.2020 रोजी.