मुक्तपीठ टीम
आता आणखी एक प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला. तो गुजरातमध्ये गेला त्याचं दु:ख नाही. कारण गुजरात हे आपलंच भारतीय राज्य. पण तो महाराष्ट्रऐवजी तिथं नेण्यात आला, त्याचं दु:ख आहे. गेली काही वर्षे महाराष्ट्राच्या वाट्याचं बरंच काही गुजरातकडे जाताना दिसतं. या निमित्तानं नेमकं काय घडतंय, काय बिघडतंय त्याचा वेध…
गुजरातप्रमाणेच महाराष्ट्रही आपल्या भारतातीलच एक राज्य. पण का कोणास ठाऊक गेली काही वर्षे महाराष्ट्राच्या वाट्याचं बरंच काही हिरावलं जात आहे. जणू महाराष्ट्रातील काही गुजरातमध्ये गेलं तरच भारताचं भलं होणार आहे, त्यातच कर्तृत्व दिसणार आहे, असाच अनेकांचा आव असतो. चीड येते ती याचीच.
वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्रातील तळेगावऐवजी गुजरातेत गेला. त्यानंतर आता टाटा एअरबस प्रकल्पाची बातमी आली. तोही गुजरातेत गेला. गेली काही वर्षे हे सातत्यानं सुरु आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी, खासगी जे काही असतं ते उत्तरेच्या दिशेने गुजरातमध्ये सरकते. नव्हे, खरंतर पळवलं जातं. असं का घडतं? महाराष्ट्राचं बिघडवत गुजरातचं हित साधण्याचा अजेंडा राबवण्यात दिल्लीतील सत्ताधारी थेट सक्रिय दिसत असताना महाराष्ट्रातील राजकारणी मात्र दुहीची परंपरा पाळत एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडताना दिसतात. महाराष्ट्रहिताचं कुणी काही बोललं की लगेच त्याच्यावर राष्ट्रद्रोह केल्यासारखे काही का तुटून पडतात? एक नाही अनेक प्रश्न आहेत. मनाला सतावणारे. अस्वस्थ करणारे. टाटा एअरबस प्रकल्पही गुजरातमध्ये गेल्याच्या वाईट बातमीनंतर त्यावर विचार करणं जास्तच आवश्यक खरं तर अत्यावश्यक झालं आहे.
गुजरातमध्ये जाणाऱ्या या प्रकल्पांबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. भाजपाविरोधातील सर्वच पक्ष शिंदे-फडणवीस सरकारवर तसंच केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात पेटून उठले आहेत. एकीकडे भाजपाविरोधक आणि महाराष्ट्रप्रेमी भाजपावर तुटून पडलेले असतानाच भाजपा समर्थक आणि नेते खोट्या आरोप केल्याची फैर झाडतात.
भाजपा नेते आणि समर्थक एअरबस महाराष्ट्रात येणारच नव्हता, असा दावा करतात. पण भाजपा विरोधकांचे मुद्देही गुजरातकडे जाणाऱ्या प्रकल्पांविषयी संशय निर्माण करतात. महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, महाराष्ट्र देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. देशातील सर्वात जास्त मोठे उद्योग महाराष्ट्रात आहे. गुजरात महाराष्ट्राच्या मागे आहे याचे शल्य पंतप्रधान मोदींना आहे. त्यामुळेच त्यांनी पंतप्रधान झाल्यापासून महाराष्ट्रातील महत्वाचे प्रकल्प आणि संस्था गुजरातला हलवण्याचा सपाटा लावला आहे. दुर्देवाने यापूर्वीचे फडणवीस आणि आताचे ईडी या दोन्ही सरकारांनी महाराष्ट्राच्या हित डावलून मोदींच्या गुजरातच्या हिताला जास्त महत्व दिले आहे, असा आरोप पटोलेंनी केला.
आजवरचा अनुभव लक्षात घेतला तर आजवर महाराष्ट्रातील बरंच काही गुजरातला गेल्याचे आरोप होत आले आहेत. मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र जिथं होणार होतं, ती जमीन बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला देण्यात आली. त्यामुळे आधीच रेंगाळलेलं केंद्र आणखीच रेंगाळण्याचा धोका निर्माण झाला. तर त्याचवेळी गुजरातमधील गिफ्ट सिटी हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र त्याच बुलेट ट्रेनने थेट मुंबई आतंरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडले गेले आहे. त्यामुळे सातत्यानं केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य, कर सवलतीचे बुस्टर डोस देत गिफ्ट सिटीला मुंबईचं आर्थिक राजधानीचं महत्व कमी करण्यासाठी आणखी बळ देण्याचंच काम झाल्याचा आरोप होत आहे. एवढंच नाही तर पालघर येथील प्रस्तावित मरीन अकादमी, मुंबईतील डायमंड बोर्स असे अनेक महत्वाचे प्रकल्प गुजरातला नेण्यात आल्याचेही दिसते.
वेदांता फॉक्सकॉनचा दोन लाख कोटी रूपयांचा प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्यात आला. रायगडमधील प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पही राज्याबाहेर गेला. त्यानंतर आता नागपुरातील प्रस्तावित टाटा एअरबसचा २२ हजार कोटी रूपयांचा प्रकल्पही गुजरातला गेला. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार गेले आणि नवे शिंदे-फडणवीस सरकार आले. या सरकारच्या चार महिन्यांमध्येच तीन मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले आहेत.
वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातील तळेगावातून गुजरातमध्ये गेला. त्यावेळी उसळलेला विरोध पाहून राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी काही दिवसांपूर्वी टाटा एअरबसचा प्रकल्प राज्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार असल्याचे ते म्हणाले होते. जर भाजपाने दावा केला तसा एअरबसचा करार २०२१मध्येच ठरला तर आता उदय सामंत तो प्रकल्प महाराष्ट्रात आणण्याबद्दल कसे बोलले, हा प्रश्न संशय निर्माण करणारा आहे.
एकूणच महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयं हलवायचे. प्रकल्प गुजरातमध्ये न्यायचे, गुजरातमधील आर्थिक केंद्राला केंद्रासाठी आवश्यक बुलेट ट्रेनला महाराष्ट्रावर लादायचे. हे सारं पाहून महाराष्ट्राचा घात करण्याचीच पावलं का उचलली जातात, हा प्रश्न मनाला अस्वस्थ करतो. दक्षिणेतील राज्यांमधील राजकारणी त्यांच्या राज्यांच्या हिताचा प्रश्न आला की पक्षभेद विसरत एकवटतात. महाराष्ट्रात मात्र बेकीच दिसते. एकी दिसते ती फक्त क्रिकेट संघटनेची सत्ता जिंकण्यासाठी. महाराष्ट्र कधी जागणार? आपल्या हितासाठी कधी एकवटणार? याच अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांसह निरोप घेते. तुम्हीही विचार करा, हीच अपेक्षा.
Subscribe
