मुक्तपीठ टीम
मुस्लिमांमध्ये प्रचलित असलेल्या बहुपत्नीत्व आणि निकाह-हलालाच्या प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठ स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी सांगितले की, या पद्धतींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी ते नवीन घटनापीठ स्थापन करतील. ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या याचिकेत बहुपत्नीत्व आणि हलाला प्रथेवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता हे दोन न्यायमूर्ती निवृत्त झाले असून नवीन खंडपीठाची स्थापना करावी लागेल, असे उपाध्याय यांनी खंडपीठाला सांगितले. यापूर्वीचे पाच न्यायाधीश – न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एम.एम. सुंदरेश आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. याचिकेत म्हटले आहे की, निकाह-हलाला प्रथेमध्ये घटस्फोटित महिलेला आधी दुसऱ्याशी लग्न करावे लागते. यानंतर, मुस्लिम कायद्यानुसार, पुनर्विवाह करण्यासाठी पहिल्या पतीपासून घटस्फोट घ्यावा लागतो. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच तिहेरी तलाकची प्रथा बेकायदेशीर घोषित केली आहे. यानंतर केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक बेकायदेशीर घोषित केला आणि तसे केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद केली.
मुस्लिमांच्या या प्रथांवर घटनापीठ सुनावणी करणार!!
- बहुपत्नीत्व – पुरुषांना एकाच वेळी ४ विवाह करण्याची परवानगी.
- निकाह हलाला – घटस्फोटित मुस्लीम महिलेला तिच्या पतीशी पुनर्विवाह करण्यासाठी आधी दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न करावे लागते, शारीरिक संबंध ठेवावे लागतात. त्यानंतर नवीन पतीपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर, पहिल्या पतीशी लग्न करता येते.
- निकाह – ए – मुतह – शिया मुस्लिमांच्या एका वर्गामध्ये प्रचलित असलेला करार विवाह. यामध्ये विवाह निश्चित वेळेसाठीच होतो. यानंतर महिला आणि तिच्या मुलांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी तिच्या पतीची राहत नाही.
- निकाह – ए – मिस्यार – सुन्नी मुस्लिमांच्या एका गटात करार विवाह वैध आहे.