राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व नियोजनाचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

मुक्तपीठ टीम

राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीत कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. राज्य शासनाने विकासाची पंचसूत्री स्वीकारली असून कृषी क्षेत्राला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्याचे आवाहन करत यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले. तसेच शेतकरी बांधवांच्या आरोग्यासाठी पोषक गुणधर्म असणाऱ्या भाज्या, कडधान्यांचे दहा वाण मोफत देणारे, शेतकरी बांधवांच्या आरोग्याचा विचार करणारे महाराष्ट्र देशातले पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

‘राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक २०२२’ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, फलोत्पादन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त, कृषी विद्यापाठांचे कुलगुरू, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या पोषणावर विशेष लक्ष देणार

 मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, ज्या राज्यात शेतकरी सुखी, ते राज्य सुखी. शेतकरी बांधव कष्ट करत असताना स्वत:च्या, कुटुंबाच्या आरोग्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांच्या आरोग्यासाठी पोषक गुणधर्म असणाऱ्या भाज्या, कडधान्यांचे दहा वाण राज्य शासन आता शेतकरी बांधवांना मोफत देणार आहे. शेतकरी बांधव आपल्या कुटुंबातले घटक आहेत. त्यामुळे यंत्रणेने आपुलकीने कुटुंबासारखे काम करावे. ‘विकेल ते पिकेल’ अभियान यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. रोग, कीडींचा प्रादुर्भाव रोखण्याबरोबरच अतिवृष्टीचा सामना करण्यासाठी सतर्कता बाळगली पाहिजे. शेतमालाला हमी भाव आहे, पण हमखास भाव मिळाला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 शेतकरी बांधवांसमोर पीक विम्याचा प्रश्न आहे. पीक विमा समाधानकारक नाही. केंद्राकडे याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. यंदा चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. कृषी विभागाचे खरीप हंगामाचे नियोजन समाधानकारक आहे. त्यामुळे आपणा सर्वांच्या प्रयत्नाने, सहकार्याने यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कृषी विभागाला आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणार – अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील शेतकरी बांधवांना खते, बियाणे वेळेत मिळाली पाहिजेत. खते कमी दरात वेळेत मिळण्यासाठी कृषी विभागाने केंद्र सरकारच्या संपर्कात रहावे. यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी समन्वयाने काम करावे. कृषी विभाग योजनांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असतो, ही बाब समाधानाची आहे. या विभागाला आवश्यक निधी उपलब्ध करू देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, राज्याच्या विकासात कृषी विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. फलोत्पादनात आपल्या राज्याने मोठं काम केले आहे. राज्याच्या दृष्टीने येणारे चार महिने महत्वाचे आहेत. खरीप हंगामात येणाऱ्या समस्यांवर मात करत हा खरीप हंगाम यशस्वी करायचा आहे.

कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, राज्यातील शेतकरी बांधवांना दर्जेदार, प्रमाणित बियांणांचा पुरवठा करण्याबरोबर कोणत्याही शेतकऱ्याची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. सोयाबीनला चांगला दर मिळत असल्याने पेरा वाढण्याची शक्यता असून त्यासाठी बियाणांची उपलब्धता वाढविण्याचे नियोजन केले आहे. राज्यामध्ये खरीप हंगामात ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, तीळ, कापूस ही प्रमुख पिके घेतली जातात. बियाणे हा शेतीमध्ये शाश्वत उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठीचा महत्वाचा घटक आहे.

पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करु नये – दादाजी भुसे

खरीप हंगाम २०२२ मध्ये प्रमुख अन्नधान्य पिकांचे १५१.३३ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली अपेक्षित आहे. खरीप हंगामात खोडमाशीच्या प्रादुर्भावाची शक्यता गृहीत धरून तिचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा पुरेसा पाऊस होणार आहे. परंतु पुरेसा पाऊस झाल्याशिवाय शेतकरी बांधवांनी पेरणी करू नये, असे आवाहनही कृषीमंत्र्यांनी बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले आहे.

शेतमाल निर्यातीसाठी असलेल्या मालाच्या दर्जा तपासणी (ट्रेसिबिलीटी) नोंदणीच्या प्रणालीमध्ये देशातील ७२,२८० शेतकऱ्यांपैकी महाराष्ट्रातील ६२,३४४ शेतकरी आहेत. भारतातील १२९ भौगोलिक मानांकनापैकी महाराष्ट्रातील २६ आहेत. देशात भौगोलिक मानांकन नोंदणीकृत शेतकरी ५२६० आहेत. त्यापैकी ४३९० शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्रातील द्राक्ष, डाळींब, आंबा, केळी, कांदा, मिरची या पिकांच्या निर्यातीत आघाडीवर आहे. देशाच्या एकूण निर्यातीच्या ६५ टक्के फळे, ५५ टक्के भाजीपाला महाराष्ट्रातून निर्यात होतो. देशात सर्वाधिक ४५०० शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजनेत (पीएमएफएमई) महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. ही आपल्या महाराष्ट्राची बलस्थाने आहेत.