शिंदे गटासोबत बाहेरील राज्यांचे शिवसेना पदाधिकारी! पण आयोगाने शिवसेनेच्या संविधानानुसार निर्णय दिला तर काय होणार?

मुक्तपीठ टीम

शिंदे गटाने पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला धक्का दिल्याची चर्चा सुरु आहे. महाराष्ट्रातील ४० आमदार, १२ खासदारांनी तर शिंदेंना पाठिंबा दिलाच आहे. आता १२ राज्यांतील शिवसेना राज्य प्रमुखांनी एकनाथ शिंदे यांना पाठींबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडील पक्ष आणि पक्ष चिन्ह धनुष्यबाण कुणाला मिळणार, या वादात शिंदेगटाचं पारडं जड झाल्याचं म्हटलं जातंय. पण जाणकारांच्या मते तसं नाही. निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या संविधानानुसार विचार करावा लागेल. त्यात या राज्यप्रमुखांना खास महत्व नाही. शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभा आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीतही त्यांना स्थान नाही.

शिवसेनेचे चिन्ह धोक्यात?

शिवसेनेच्या १२ राज्यातील प्रदेश प्रमुखांची बुधवारी नंदनवन येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.
या बैठकीला विविध राज्यांतील शिवसेनेचे अध्यक्ष, नेते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी या १२ राज्यातील प्रमुखांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला पांठिबा जाहीर केला.
पाठिंबा दिलेल्या राज्यांमध्ये दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मणिपूर, गोवा, बिहारमध्ये आदींचा समावेश आहे.
त्यामुळे आधीच पक्ष धोक्यात आलेला असताना आता निवडणूक चिन्हदेखील अडचणीत येणार असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे.

शिवसेनेचे संविधान काय सांगते?

आता ज्या राज्यप्रमुखांच्या भरवशावर शिंदे गटाचं पारडं जड झाल्याचं सांगितलं जातं, त्यांना शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतच नाही तर साध्या प्रतिनिधीसभेतही स्थान नाही.
शिवसेनेच्या संविधानातील G या कलमात प्रतिनिधी सभेची माहिती देताना ज्या राज्यांमध्ये असलेल्या विधानसभेत किमान १० टक्के आमदार हे शिवसेनेचे असले पाहिजेत, तसेच लोकसभेत निवडून गेलेले किमान ५ टक्के आमदार हे शिवसेनेचे असले पाहिजेत.
महाराष्ट्र सोडून देशात कुठेही या निकषांमध्ये बसणारे एकही राज्य नाही.
दिव-दमणमध्ये एकमेव खासदार शिवसेनेच्या असल्या तरी त्या राज्यात शिवसेनेचे इतर लोकप्रतिनिधी नाहीत.

ठाकरेंच्या नियुक्त्या योग्य, शिंदेंना नियुक्तीचा अधिकारच नाही!

शिवसेनेच्या संविधानानुसार सर्वाधिक महत्व हे शिवसेना पक्षप्रमुख पदाला आहे.
त्यामुळे सध्या पक्षप्रमुख असणारे उद्धव ठाकरे हे कोणत्याही नेत्याला, पदाधिकाऱ्याची नेमणूक करू शकतात किंवा हकालपट्टीही करू शकतात.
त्यामुळे त्यांनी केलेली एकनाथ शिंदे, रामदास कदम यांची हकालपट्टी कायदेशीर आहे. तसेत त्यांनी केलेल्या अरविंद सावंत, भास्कर जाधव यांच्या नियुक्ती, अमोल कीर्तिकरांसह अन्यांच्या उपनेतेपदावरी नियुक्ती कायदेशीर आहेत, याउलट शिवसेनेतील कोणत्याही पदावर नसलेल्या एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असले तरी त्यांनी केलेल्या नियुक्ती या बेकायदेशीर आहेत. त्यांना शिवसेनेच्या संविधानाची मान्यता नाही.