मुक्तपीठ टीम
जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान दररोज सुमारे १ कोटी लस देऊन या वर्षाच्या अखेरीस देशातील प्रौढ लोकांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. मात्र, एका दिवसात एक कोटी लस देण्याचे उद्दिष्ट पुढील महिन्यातदेखील पूर्ण होताना दिसत नाही आहे. जुलैमध्ये केंद्र सरकार राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना कोरोना लसीचे १२ कोटी डोस देईल. यापैकी १० कोटी डोस कोविशिल्डचे असतील, तर २ कोटी डोस कोवॅक्सिनचे असतील.
लसीच्या १२ कोटी डोसपैकी ७५ टक्के केंद्रद्वारे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिली जातील, तर नवीन लस धोरणांतर्गत २५ टक्के ही लस खासगी रुग्णालयांची असेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पुढील महिन्यात लसीकरणाची गती कमी होऊ शकते. १२ कोटी लसींनुसार देशात दररोज सरासरी फक्त ४० लाख डोस दिले जातील.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना येत्या महिन्यात किती डोसची लसी देणार आहेत याची अगोदर माहिती दिली आहे, जेणेकरून त्यानुसार लसीकरण करता येईल.
कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन लसींच्या माध्यमातून सध्या केंद्र सरकार देशात लसीकरण राबवित आहे. या व्यतिरिक्त रशियाची स्पुतनिक व्हीलाही मान्यता देण्यात आली होती आणि आता ती काही खासगी रुग्णालयात उपलब्ध आहे.
आतापर्यंत भारतातील २६.५ लोकांना कोरोना लसीचे ३७१ कोटी डोस दिले गेले आहेत. यापैकी २०.९ कोटी लोकांना कोरोना लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे, तर ५.६४ कोटी लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत.