मुक्तपीठ टीम
केंद्रीय सचिवालय सेवा अंतर्गत सहाय्यक विभागातील सरकारी बदल्यांसाठी अधिकार्यांनी मंत्री आणि खासदारांचा वशिला वापरला तर आता खपवून घेतला जाणार नाही. आपल्या हवी ती जागा मिळवण्यासाठी बदलीची शिफारस केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. त्यामुळे आता खरोखरच बदल्यांचा धंदा थांबतो की पुन्हा काही सरकारी बाबू चोरवाटा शोधून तो चालवण्यासाठी राजकारण्यांना मदत करत आपला मलईदार नेमणुकीचा स्वार्थ साधतात, हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग म्हणजेच डीओपीटीने एक आदेश जारी केला आहे. त्यांना सीएसएस संवर्गातील सहाय्यक विभाग अधिकारी (एएसओ) च्या श्रेणीमध्ये वैयक्तिक/वैद्यकीय कारणास्तव आंतर-संवर्ग बदलीसाठी मोठ्या संख्येने शिफारस प्राप्त होत आहेत. केंद्रीय सचिवालयातील मध्यम-स्तरीय पदांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सीएसएसची स्थापना करण्यात आली आहे.
डीओपीटीने काय म्हटले आहे?
- काहीवेळा एएसओच्या या शिफारस मंत्री/खासदार/इतर प्राधिकरणांकडून प्राप्त होतात.
- एएसओ हे गट बी नॉन-राजपत्रित कर्मचारी आहेत.
- याप्रकरणी सक्षम अधिकाऱ्याने गंभीर भूमिका घेतल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
- अशा कृत्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईसह योग्य ती कारवाई केली जाईल.
काय म्हणतो महाराष्ट्रातील बदल्यांचा कायदा?
- ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केल्यानंतर २००५मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी बदल्यांसाठी कायदा तयार केला.
- कोणत्याही कार्यालयातील किंवा विभागातील ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची एकाच वर्षात, एकाचवेळी बदली करता येणार नाही, असे कायद्यात स्पष्ट नमूद आहे.
- या कायद्यात एकाच विभागातील किंवा कार्यालयातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या मोठ्या प्रमाणात केल्यामुळे, शासकीय कामावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची सुनिश्चिती करण्यासाठी कोणत्याही कार्यालयातील किंवा विभागातील बदल्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसतील इतक्या कर्मचाऱ्यांची एका वर्षात एकाचवेळी बदली करता येणार नाही, असे नमूद केले आहे.
Subscribe
