इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचा खिशाला आग, सरकारी तिजोरीत महसुलाचा महापूर!

मुक्तपीठ टीम

दोन महिन्यांपूर्वी पाच राज्यामंध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकानंतर देशात गेल्या काही दिवसांपासून इंधन दरवाढ सातत्यानं सुरू आहे. देशाच्या महत्वाच्या शहरांमध्ये पेट्रोल- डिझेलने शंभरीपार केलं आहे. आर्थिक वर्षाच्या २०२०-२१मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सीमा शुल्क उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने प्रचंड कमाई केली आहे. अप्रत्यक्ष करातून सरकारला मिळणारा महसूल सुमारे ५६.५% टक्क्यांनी वाढून ४.५१ लाख कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून ही माहिती समोर आली आहे. म्हणजेच एकीकडे इंधन दरवाढीमुळे महागाईचा वणवा भडकून सामान्य माणसांच्या खिसा कापलाच जात नसून त्याला आग लागत असतानाच दुसरीकडे सरकारच्या तिजोरी मात्र महसुलाच्या महापुरामुळे ओसंडून वाहत आहे.

४.१३ लाख कोटी रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून

२०२०-२१ आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीमधून सरकारला ३७,८०६.९६ सीमा शुल्क मिळालं.
त्याचबरोबर देशात या उत्पादनांच्या निर्मितीवर केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या रुपात ४.१३ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत.
२०१९-२० मध्ये सरकारला पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर सीमा शुल्काच्या रुपात ४६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता.
त्याच वेळी, देशात या उत्पादनांच्या निर्मितीवर केंद्रिय उत्पादन शुल्क म्हणून सरकारनं २.४२ लाख कोटी रुपये वसूल केले होते.

माहिती अधिकारातून मिळाली माहिती

कर तिजोरीत जमा झालेल्या रकमेची माहिती मध्य प्रदेशातील नीमच जिल्ह्यातील आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर यांनी शेअर केली आहे.
याबाबत त्यांनी आरटीआयमार्फत अर्थ मंत्रालय आणि डेटा व्यवस्थापन महानिदेशालय (डीजीएसडीएम) कडे माहिती विचारला होता.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर आणि उपकर कमी करण्याची जोरदार मागणी होत असताना ही माहिती समोर आली आहे.

एक जुलै रोजी वाढली २५ रुपयांनी गॅस सिलिंडर महागाई!

गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ-

एक जुलै रोजी सरकारी कंपन्यांनी घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किंमती पुन्हा वाढवल्या आहेत.
यावेळी एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत २५ रुपये ५० पैशांची वाढ करण्यात आली आहे.
आता मुंबईत १४.२ किलोचा एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत ८३४ रुपये ५० पैसे झाली आहे.
३०जूनपर्यंत मुंबईत १४.२ किलोचा एलपीजी गॅस सिलिंडरची किंमत ८०९ रुपये होती.

दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी, सर्व सरकारी तेल कंपन्या गॅस सिलिंडरच्या किंमती कमी कराव्यात, वाढवायच्या की नाही, याबाबत निर्णय घेतात. यापूर्वी एक मे रोजी गॅस कंपन्यांनी एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ केली होती. तेल कंपन्यांनी एप्रिलमध्ये गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत दहा रुपयांची कपात केली होती. त्यापूर्वी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये एलपीजी सिलिंडर महाग झाले