केंद्र सरकारचे कृषि कायदे आवश्यकच! पण…

शेतकरी आंदोलने ही स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आज पर्यंत आपण वाचत आलो आणि पाहत आलो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकरी आंदोलने ही विशेषत: जमीनदार , सावकार , ब्रिटिश शासनाचे निष्ठावान अधिकारी, जे गरिबांच्या जमिनी बळकावून जमीनदार झाले होते असा सर्व वर्ग त्याचे सर्व हितचिंतक यांच्यासाठी ब्रिटिशांनी लावलेले अवाजवी कर यांचे विरुद्ध केली जात असत. उदाहरणार्थ 1920 साली उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड सारख्या प्रदेशांमध्ये मुर्दा फरोशी कानून / प्रेत विक्रीसाठीच्या कायद्यांविरोधातील आंदोलन. अशा स्वरूपाचे कायदे लावून जमीनदार गोरगरीब शेतकऱ्यांकडून अधिकाधिक कर वसूल करत असत. आणि या आणि अशा अनेक अन्याय्य कायद्याविरुद्ध बाबा रामचंद्र यांच्यासारख्या नेत्यांनी किसान सभा यासारखी संघटना स्थापन करून ब्रिटिशांविरुद्ध आंदोलन सुरू केले होते. ज्याची दखल त्यावेळी पंडित नेहरू यांच्यासारखे काँग्रेसी नेत्यांना ही घ्यावी लागली होती. आपले उपजीविकेचे मुख्य साधन असलेली आपली शेतजमीन आपलीच राहिली पाहिजे, तसेच उत्पन्न नाही, पण किमान दैनंदिन गरजा भागवता याव्यात, काही शिल्लक रहावं, यासाठी असे जाचक कर व जाचक कायदे रद्द करावेत, अशा मर्यादित उद्देशांनी त्यावेळी ती आंदोलने केली जात होती.

त्या वेळेच्या आंदोलनात शेतमालाचे भाव, शेतमालाला सबसिडी, शेतीसाठी मोफत वीज, शेतीसाठी बिनव्याजी कर्ज व कर्जमाफी अशा स्वरूपाच्या मागण्या विचारात सुद्धा येत नसत. कारण शेती हे उत्पन्नाचे साधन नसून उपजीविकेचे आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या जीवन-मरणाचे साधन होते. त्यामुळे शेती आपल्याकडे राहणे व ती आपणास करावयास मिळणे आणि आपली उपजीविका चालणे हेच सदरच्या आंदोलनांमध्ये पूर्वी प्रमुख लक्ष्य होतं.

असो…

सध्या आपल्या देशाच्या राजधानीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन ज्या तीन कायद्याविरुद्ध सुरू आहे, त्याविषयी आपण सर्वांनी मीडियामधील बातम्यांना अधिक महत्त्व न देता या प्रश्नाची गंभीरता समजून घेतल्यास अधिक योग्य होईल.

प्रथमता मी आपल्या भारत सरकारचे अभिनंदन करतो की स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांनी शेतकऱ्यांविषयी असा धाडसी कायदा करण्याचा केवळ विचार न करता तो अमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी जागतिकीकरणाची दारेही त्यांनी उघडी केली आहेत. ज्याचे काही तोटे जरी होणार असले तरी फायदे मात्र खूप प्रमाणात होतील. याच मुळे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे त्याबद्दल अभिनंदन.

आपण हे जाणून आहोत की कुठलाही सकारात्मक बदल करण्यासाठी अगोदर सकारात्मक सुरुवात करावी लागते आणि आपण ती केलीत. आता आपण केलेल्या तीन नवीन कायद्याबद्दल ज्या काही शंका व अशंका आहेत त्या खरेतर आम्हीच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी यापूर्वीच आपल्या देशाच्या संसदेत मांडणे आवश्यक होते. परंतु केवळ राजकारण या पलीकडे सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्नांकडे न पाहणारे हे लोक त्यावेळी मात्र काहीएक बोललेले दिसले नाहीत. असो, त्यावेळी झाले नसेल परंतु आता तरी आपण त्याची चर्चा करत आहोत हेदेखील एक प्रकारे चांगलेच आहे फक्त ती सकारात्मकरीत्या व्हावी एवढीच अपेक्षा आहे.

केंद्र सरकारने पारित केलेल्या या तीनही कायद्याविषयी मला ज्या ठराविक गोष्टी योग्य आणि अयोग्य वाटल्या त्याविषयीच मी माझे मत मांडत आहे.

सर्वप्रथम तीन कायदे केंद्र सरकारने पारित केले ते पुढीलप्रमाणे आहेत ते समजून घेऊ..

१. The farmers (empowerment and protection) agreement on price assurance and farm services act, 2020

या कायद्यात अनेक चांगल्या तरतुदी करण्यात आले असून ज्यामध्ये production agreement ही कल्पना अतिशय योग्यरीत्या मांडली असून ज्यामुळे कायद्यातील नमुद पुढील तरतुदीत अधिकाधिक संरक्षण हे शेतकऱ्याला देण्यात आले आहे.

कायद्यातील कलम ७ (२) प्रमाणे जीवनावश्यक वस्तू कायदा यास या कायद्याप्रमाणे करण्यात आलेले करार हे अपवाद असतील असे नमूद केल्याने शासनाने शेतकऱ्याकडून शेतमाल खरेदी करणाऱ्या खरेदीदारास देखील संरक्षण दिल्याने पर्यायाने शेतकरी व खरेदीदार या दोघांनाही फायदा होणार आहे. उदाहरणार्थ शासनाच्या कायद्याप्रमाणे कांदा हा जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या बाहेर असला तरी त्याचे वाढलेले अनियंत्रित भाव यामुळे यात कांद्याच्या विक्रीसाठी शासनाने सध्या निर्बंध घातले आहेत परंतु यापुढे याच नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार जर आपल्या शेतकऱ्याने कांदा विक्री बाबत मालाचा विक्री करार एखाद्या कंपनी सोबत केला असेल तर सरकार शेतकरी अथवा सदर व्यापारी यांना या कांद्याच्या विक्री व साठवून ठेवण्याबाबत निर्बंध घालू शकत नाही. त्यामुळे सदर विक्रीतून मिळालेला नफा हा तो व्यापारी व शेतकरी हे दोघेही उपभोगतील.

या कायद्याप्रमाणे जर आपण एखाद्या शेतमालाच्या विक्रीचा करार केला आणि भविष्यात शेतमाल विक्रीसाठी तयार होतो, वेळी त्या शेतीमालाचे भाव गडगडले तरीदेखील खरेदीदारास आधी नमूद किमतीसच तो माल खरेदी करावा लागेल. परंतु विक्री वेळी भाव अचानक चांगले वाढले तर त्या वाढलेल्या अतिरिक्त भाववाढीतून मिळणारा फायदा हा शेतकऱ्यास देण्याची तरतूद या कायद्याने केली आहे जे यापूर्वी आपण मागू शकत नव्हतो.

२. The farmers produce trade and commerce (promotion and facilitation) act, 2020

या कायद्यातील कलम 6 प्रमाणे कोणतेही राज्यांत राज्य सरकार अंतर्गत येणारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती / APMC act अन्वये कारभार पाहणाऱ्या संस्था या बाजार समितीबाहेर झालेल्या कोणत्याही व्यवहारा संदर्भात कोणतेही मार्केट फी, सेस अथवा लेवी फी ही घेऊ शकणार नाहीत. मग सदरचा व्यवहार / व्यापार हा शेतकरी, व्यवसायिक यांनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग किंवा अन्य ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर केलेला असेल तरी.

३. The essential commodities amendment act 2020

या कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा प्रमाणे कलम १.A. हे नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले असून त्यात नमूद करण्यात आल्या प्रमाणे जीवनावश्यक वस्तू कायदा यामधून डाळी, बटाटा, कांदे इत्यादी वस्तू बाहेर ठेवल्या असून केवळ आणि केवळ कायद्यात नमूद अपवादात्मक परिस्थितीतच त्यावर शासन हे या वस्तूंची अतिरिक्त साठवून व परदेश विक्री याबाबत नियंत्रण आणील. (वर उल्लेख केल्याप्रमाणे करार केला असल्यास शासन याबाबत काहीएक करू शकत नाही) त्यामुळे आज पर्यंत कोणत्याही बाबतीत केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गोरगरीब शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचे सर्व मार्ग बंद होतील अशी अपेक्षा आहे.

व हे करण्यासाठी या कायद्याप्रमाणे सदर वस्तूची किंमत ठरवण्याची पद्धत देखील नमूद केलेली आहे.

तरी अशाप्रकारे आपल्या भारत सरकारने केलेली ही सुरुवात स्तुत्य असली तरी माझे मते या कायद्यामध्ये काही बदल नक्कीच आवश्यक आहेत…..जसे की…..

१) किमान खरेदी किंमत MSP ही कायद्यातच अंतर्भूत करता येणे शक्य नसले तरी त्याबाबतची काहीतरी कायदेशीर तरतूद आपणास करून ठेवावी लागेल.केवळ आम्ही हमी घेवू किंवा लेखी देवू असे नको कारण हा बचाव पुढे जाऊन कायदेशीररित्या टिकणारा नसतो पर्यायाने यामध्ये शेतकरी भरडला जाऊ शकतो.

आता याबाबत अनेक विचारवंतांचे म्हणणे असे की WTO अथवा जागतिकीकरणाच्या युगात आपण जर आपली आधारभूत किंमत जगातील बाजारभावापेक्षा अधिक ठेवली तर यामुळे काहीच साध्य होणार नाही. काही अंशी हे म्हणणे बरोबर असले तरी जगाशी तुलना करताना आपल्यालाही विचार करावा लागेल. अमेरिका व तत्सम देश ज्या प्रमाणात आपल्या शेतकऱ्यांसाठी वीज, पाणी, रस्ते व सबसिडी या सुविधा देतात, त्या सुविधांच्या प्रमाणात आपण खरंच आपल्या शेतकऱ्यांना पाच टक्के तरी सुविधा देतो का?

MSP ची जबाबदारी न घेण्यामागे महत्त्वाचे कारण जागतिक दबाव हा नसून शासनाला या सर्व जबाबदारीतून मुक्त होणे अधिक सोयीचे असल्याने ते याबाबतचा निर्णय घेत आहे. कारण जीवनावश्यक वस्तू कायदा यामध्ये वस्तूंवर तिची किंमत ठरवून नियंत्रण आणण्यासाठी जी पद्धती आपण अवलंबणार आहात तीच पद्धती जर MSP ठरवताना अवलंबली तर नक्कीच यातून सुसंगत व सुसह्य मार्ग निघेल. परंतु अशी कोणतीच जबाबदारी शासनाला स्विकारावयाची नसल्याने ते सध्या शेतमालासाठी MSP ठरविण्याच्या जबाबदारीपासून दूर जाऊ पाहत आहे.

२) करमुक्त कच्चा शेतीमाल….शेती उत्पन्न अधिक दिवस कर रचनेच्या बाहेर ठेवणे योग्य होणार नसले तरी त्यासाठी अगोदर शेती हा फायद्याचा व्यवसाय करावा लागेल. जी कोणतीही व्यक्ती त्यात शेती हा उद्योग धंदा म्हणून गुंतवणूक करेल, त्यास आपण सध्या एसईझेडसारख्या विशेष क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास औद्योगिक, इतर व्यावसायिक कंपन्यांना ज्याप्रमाणे कर माफी देतो, त्याप्रमाणे सवलती द्याव्या लागतील. तरच छोटे-मोठे उद्योग व्यवसायिक यात गुंतवणूक करण्यास पुढे येतील. परंतु याबाबतचा कोणताही विचार सध्याच्या कायद्यात केलेला नाही. तसेच शेतीस उद्योग धंदा या व्याख्येत समाविष्ट करून शेतीस व शेतीपूरक व्यवसाय यांना कमीत कमी कागदपत्रात राष्ट्रीयीकृत बँका अथवा शासन यांच्याकडून अतिशय कमी किमतीत कर्जपुरवठा व अन्य सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्यावे लागतील. परंतु याबाबतची तरतूद आपण कधीच कुठेही केलेली नाही.

करमुक्त म्हणजे सरसकट नाही तर म्हणजे कंपनीने तो प्रोसेस करून त्यातून उपपदार्थ बनवला तर नक्की कर लावावा, तोदेखील सुरुवातीचे काही वर्ष सवलत दिल्यानंतर. पण केवळ कंपनी खरेदी करते म्हणून त्यावर कर लावला जाईल असे नको. तसेच या करार शेती मधून मिळणाऱ्या शेती उत्पन्नातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होत असेल तर त्यावरही कर घेतला जावा व कदाचित यास तरतुदीमुळे सदरील करार करतेवेळी पॅन कार्ड आवश्यक आहे असे नमूद केले असावे.

३) कोर्टात दाद मागण्याची तरतूद ठेवलेली नाही…

शेतकरी गुंतवणूकदार यांचेमध्ये काही वाद झाल्यास त्याबाबत दोघांनी मिळून पहिल्या तीस दिवसात लवाद नेमून परस्पर सहमतीने वाद मिटवायचा आहे. परंतु त्यात त्यांना यश न आल्यास याबाबतची पुढील कायदेशीर कार्यवाही ही SDM यांच्या पुढे चालवायचे असून त्यांनी तीस दिवसात सदरील प्रकरणाचा निकाल द्यावयाचा आगे. परंतु या ठिकाणी देखील समाधान न झाल्यास दोन्हीपैकी एक पक्ष वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे आपल्यावरील अन्यायाबाबत दाद मागू शकेल.

वरवर पाहता सदरील तरतूद ठीक ठाक दिसत असली तरी आज रोजी ज्याप्रमाणे आज आपण सातबारा फेरफार या जमीन महसूल नोंदी संदर्भात याच अर्धन्यायिक अधिकाऱ्यांकडे तेव्हा दाद मागतो तेव्हा सदरील न्यायालयात जी कार्यपद्धती अमलात आणली जाते ती खरंच न्यायाला धरून असते का? याबाबत आपण सर्व जाणून त्यामुळे उलटपक्षी हे गर्भ श्रीमंत व धनवान लोक आपल्याशी सुसंगत असेच न्यायनिर्णय करून घेणार नाहीत व त्यामुळे भ्रष्टाचारास अधिक चालना मिळणार नाही हे कशावरून?

या ऐवजी जलदगती कोर्ट स्थापन करून त्वरित तीस दिवसात याबाबतचा निर्णय दिला जाईल याबाबतची तजवीज केली जावी. तसेच हे करताना शेतकऱ्यास कोर्ट शुल्क माफी वगैरे अन्य सोयीसुविधा देता येतील का याचाही विचार व्हावा.

तरी अशाप्रकारे केवळ शेतकरी आंदोलन हे डाव्या विचारसरणीचे, उजव्या विचारसरणीचे, परदेशातून चालविले जाणारे असा विचार न करता, तसंच चघळण्याचा चविष्ट विषय म्हणून शेतकरी आंदोलनाकडे न पाहता या गोरगरीब अन्नदात्या कडे एका सकारात्मक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. तर आपण यातील स्तुत्य मागण्यांना साथ देऊन नक्कीच हे बदल घडवू शकतो. त्यामुळे विरोधासाठी विरोध न करता सकारात्मकरीत्या व्यक्त होऊन या कायद्यांचे स्वागत करा.

चुकीच्या गोष्टींसाठी व्यक्त होण्यापेक्षा चांगल्या गोष्टींसाठी व्यक्त होणे केव्हाही चांगले. मी मांडलेल्या मतांमध्ये काही बदल अथवा सूचना असल्यास नक्की लिहा. परंतु केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन चुकीच्या अर्धवट माहितीवर विश्वास न ठेवता आपण सरकार अथवा शेतकरी दोघांवरही अविश्वास न दाखविता एक सकारात्मक बदल घडवा आणि आपल्या सकारात्मक सूचनांसह शेअर करा.

(अ‍ॅड . सुधीर एस. पोतले हे व्यवसायानं वकिल असून सामाजिक, राजकीय घडामोडींवर सजगतेनं अभिव्यक्त होत असतात. भ्रमणध्वनी:- 9545635595 )