फोन मॉनिटरिंगची केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती, पण सॉफ्टवेअर उघड करण्यास नकार!

मुक्तपीठ टीम

गेल्या महिन्याभरापासून पेगॅसस प्रकरणावरून देशाचे राजकारण ढवळून निघालं आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कबूल केले की, सरकार दहशतवाद्याशी लढण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी संशयित संस्थांवर पाळत ठेवते. पण त्यासाठी कोणते सॉफ्टवेअर वापरले जाते, त्याचे नाव सांगू शकत नाही. अनेक सॉफ्टवेअर मॉनिटरिंगसाठी वापरले जातात, जे आवश्यक आहे. पण याचिकाकर्त्यांना हे जाणून घ्यायचे आहे की, आम्ही कोणते सॉफ्टवेअर वापरतो. जर सॉफ्टवेअरचे नाव सांगितले तर त्या संघटना सतर्क होतील. तंत्रज्ञान इतके प्रगत झाले आहे की, ते त्यांची प्रणाली सुरक्षित ठेवतील आणि सतर्क राहतील.

कोणताही देश सॉफ्टवेअर उघड करत नसतो!

केंद्र सरकारच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोणताही देश कोणता सॉफ्टवेअर वापरात आहे आणि कोणता नाही, हे उघड करत नसतो. पण याचिकाकर्त्यांची मागणी नेमकी सॉफ्टवेअरबद्दलची त्याच माहितीची आहे, तशी मागणी का केली ते त्यांनाही माहित नाही. माहिती सार्वजनिकरित्या दिली जाऊ शकत नाही, किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ही माहिती सार्वजनिक करण्यास सांगण्याची अपेक्षा नाही. पण न्यायलयापासून लपवण्यासारखे काही नाही, ती सर्व माहिती तज्ज्ञ समितीला देईल, जी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काम करेल. आम्ही सर्व काही समितीपुढे ठेवू पण ती सार्वजनिक चर्चेचा विषय असू शकत नाही.

आम्ही समितीला सर्व माहिती देऊ

केंद्राने सांगितले की, उद्या एका वेब पोर्टलवर चर्चा होईल की काही लष्करी उपकरणे बेकायदेशीर उद्देशासाठी वापरली गेली आहेत. मग एक व्यक्ती न्यायालयात याचिका दाखल करेल ज्याचा याच्याशी काहीही संबंध नाही आणि लष्कराला सांगेल की कोणती उपकरणे वापरली जातात आणि कोणती नाहीत. जर मी सरकारला प्रतिज्ञापत्रात सॉफ्टवेअरची माहिती देण्याचा सल्ला दिला तर मी माझ्या कर्तव्यात अपयशी ठरेन.समितीला चौकशी करू द्या, समिती सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल देईल. यात सरकारी नोकर नसतील पण तज्ज्ञ असतील. आम्ही काय वापरत आहोत, काय वापरत नाही आणि आम्ही ते का वापरत आहोत, प्रत्येकजण समितीला सांगेल.

तुषार मेहता यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्ते काय म्हणत आहेत, आमचा त्यांच्याशी काहीही संबंध नाही. पण तुम्ही आणि आम्ही देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करू शकत नाही, संरक्षण दलांनी कोणते सॉफ्टवेअर वापरले आहे, आम्ही याचिकाकर्त्यांनी जी मागणी केली आहे ती आम्ही तुम्हाला विचारणार नाही. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, इथे खरा मुद्दा वेगळाच आहे, इथे नागरिक आहेत. काही नामांकित लोक आहेत जे फोन हॅक केल्याबद्दल तक्रार करत आहेत. हे खरे आहे की नियम मॉनिटरिंग करण्यास परवानगी देतात, हे योग्य प्राधिकरणाच्या परवानगीने केले जाऊ शकते. त्यात काहीच गैर नाही. योग्य प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती न्यायालयाला का दिली जात नाही. आम्हाला त्या प्रतिज्ञापत्रात एकही शब्द नको आहे जो देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही आमच्याकडून आश्वासन घ्या की ते या कार्यवाहीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असेल, आम्हालाही हे प्रकरण तुमच्यासारखेच बाहेर जाऊ द्यायचे नाही.